प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँगको अन्तरवार्ता

‘संघले प्रदेशमाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै खराबी छैन’

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सम्बन्धमा कुनैपनि किसिमको अन्यौल, चिसोपना नभएको प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्पष्ट पारेका छन्। पछिल्लो समयमा उत्पन्‍न भएका विभिन्‍न पाटोलाई केलाउदै जाँदा दुवैबीच मतान्तर सुरु भएको भान हुने घटनाक्रमलाई मुख्यमन्त्री राई देखिएको र बाहिर आएजस्तो गम्भीर हुने स्थिति नभएको दाबी गर्छन्।

देशसञ्चारसँग कुरा गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री राईले संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य गर्न निर्देश गरेको छ।त्यसैले बाहिर विषय जसरी उठान भइरहेको भए पनि संघले प्रदेशमाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै खराबी नभएको र दुवैबीच दूरी पनि नबढेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।  मुख्यमन्त्री राईसँग गरिएको कुराकानी:

मुख्यमन्त्रीका हिसाबले भन्‍नुपर्दा संघ र प्रदेशबीचको दुरी बढ्दै गएको हो? भनौं प्रदेश सरकारमाथि हेर्ने दृष्टिकोण फरक बनाउदै गएको हो?

संघ र प्रदेशको विषयमा असमझदारी छ भन्‍ने विषयलाई लिएर मिडियाहरुमा अनेक प्रकारका कुराहरु आइरहेका छन्। वास्तवमा त्यस्तो केही छैन। प्रदेशको अस्तित्वमाथि संघले अलिकति फरक दृष्टिकोण राखेको हो कि भन्‍ने आशंका जुन गरिएको छ, त्यस्तो हामीलाई लाग्दैन।

हामीबीचको सम्बन्धमा असाध्य धेरै चिसोपना छैन। हामी अत्यन्त प्रष्ट छौ कि संविधानले नै तीन तहबीचमा सहकार्य एकता र समन्वयका लागि निर्देश गरेको छ। यसलाई ब्यवहारमै कसरी उतार्ने भन्ने विषयमा हामीबीच छलफल तथा परामर्श भइरहेको छ।

संघसँग त्यस्तो गुनासो पनि रहेनछ, त्यसो भए प्रदेशको?

संघ समक्ष हामीले आफ्नो कुरा राख्दै आएका छौँ। संघीयता कार्यान्वयनमा अलि बढी संवेदनशील हुनु आवश्यक छ। यसका निम्ति आवश्यक पर्ने संरचनाहरु छिटो खडा गर्नुपर्छ। राजनीतिक तहमा हामीले ती संरचना आवश्यकता ठानेका छौँ। त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्री सक्षम सो कुरा भनेका छौं।

यद्यपि अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बसिसकेको र दोश्रो बैठक भने स्थागित भएको अवस्था छ। यसलाई साँचो अर्थमा संघ र प्रदेशबीचको पुलको रुपमा अघि बढाउनका लागि त्यससँग सम्बन्धित कानुन तथा कार्यविधिहरु पनि तयार गर्नुपर्छ।

एउटा स्थायी सचिवालय पनि बनाउन आवश्यक छ। संघले कानुन निर्माण गरेर बाटो खोल्नुपर्छ जुन प्रदेशको प्रहरी ऐन, निजामति कर्मचारी आयोग, वित्त क्षेत्र लगायतका विषयसंग सम्बन्धित छ। त्यसका लागि संघले कानुन, ऐन बनाएर मात्रै बाटो खोलिने हुँदा हामीले यी कुराहरु संघीय सरकारलाई ब्यवस्थित रुपमा राखिरहेकाछौं। यसलाई असमझदारी, विरोध, घेराउको रुपमा लिनु हुदैन।

भदौको अन्तिम साता पोखरा बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारसँग असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए? वा दुवैबीच केही दूरी बढ्दै गएको झल्किन्थ्यो?

हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। यथार्थमा हामीले पोखरा बैठकमा हामीले संघीय सरकारसँग दूरी बढाउने, प्रधानमन्त्रीलाई अफ्ट्यारो पार्ने, संघीय सरकारलाई घेराबन्दी मोर्चाबन्दी गर्ने यस मानेमा पोखरामा बैठक बसेकै होइन।

यद्यपि अधिकार प्रत्यायोजन, प्रादेशिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा भने प्रधानमन्त्री समक्ष पटक पटक राख्दै आएका छौँ।त्यसैलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भन्‍नका लागि बैठक राखिएको थियो। तर त्यस बैठकलाई गलत अर्थमा बाहिर ल्याइयो।

प्रसँग बदलौं, सरकारले संविधान कार्यान्वयन तथा संघीयतालाई बलियो बनाउने पक्षमा सोचे अनुरुप गति लिन सकेको छैन?

यो संविधान र संघीयताप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धता ढृढ रहेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई सम्बृद्ध बनाउने भन्ने कुरामा उहाँ कुनैपनि किसिमको दुविधामा हुनुहुन्‍न। उहाँ प्रदेश सरकारलाई बलियो र शक्तिशाली बनाउनु पर्छ भन्‍ने कुरामा असाध्यै प्रष्ट हुनुहुन्छ। तर हामी पहिलो अभ्यासमा रहेकाले केही समय लाग्नेछ।

यो हाम्रो संविधान संविधानसभाका सदस्यहरुले ड्राफ्ट गरेको संविधान हो। यो कर्मचारीले बनाएको संविधान होइन्। यसमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र इन्भल्भ रहेन। यसको कार्यान्वयन, मर्मको मुल, स्पिडलाई मेकानिजमहरुले राम्ररी बुझ्न नसकिरहेको पक्ष छ।

माथिल्लो कर्मचारी प्रशासनतन्त्र केन्द्रकृत मानसिकताबाट जकडिएको छ। यसको उदाहरण यही हो। संविधान र संघीयताको सवालमा मुल कानुन बनाउने सवालमा त्यो पंक्ति सहभागि भएन। अब हामीहरुले नै उहाँहरुलाई प्रशिक्षण वा अन्य माध्यमबाट बुझाउने कुरामा रुपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ।

दुई तिहाइको सरकार हुदाँहुँदै पनि संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको मुलमर्ममा कर्मचारी प्रशासनतन्त्र चुकेको भन्दै हुनुहुन्छ, दुई तिहाइ सरकार नभएको भए त झन् विलम्ब हुने रहेछ?

दुई तिहाइको सरकार नभएको भए मुलुक त असफलताको बाटोतर्फ जान सक्थ्यो। संविधान कसैको कृपाबाट प्राप्त भएको परिणाम होइन।संघीयता अपनाउने संकल्प गरेसँगै त्यससंग जोडिएका चुनौतीहरु, जनताका चाहना आकांक्षाहरु, राष्टिय आवश्यक्ता तथा चुनौतीहरुलाई ध्यानमा राखेर बलियो र स्थिर सरकार बन्न नसके संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन पनि सम्भव छैन। र यी प्राप्त उपलब्धिहरु फेरि विगतमा झैं तुहिन सक्छ। फेरि पनि जनताले आन्दोलन र विरोधमा होमिनु पर्ने आवश्यक्ता आउन सक्छ।

तपाईले गएको ६ महिनाको आफ्नो कार्यकाललाई कसरी लिनु भएको छ र किचन क्याबेनेटका सारथीहरुको कार्यबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

मेरो चार सारथीको कार्यप्रति सन्तुष्ट छु। गएको ६ महिनाको समय बितेको छ। शून्य स्थितिमा पिर्काबाट अघि बढिएको अवस्था छ र यसबीचको छोटो कार्य मूल्यांकन गर्दा सन्तोषजनक नै पाएको छु।

प्रदेश नामाङ्‌कन र राजधानीको विषयमा कहिले टुंगो लाग्ला? लिम्बुवानको विरोध, नामका धेरै विकल्प देखिएको छ?

प्रदेशको नामांकन र राजधानीको विषय चाँडै नै समाधान हुनेछ। प्रदेशको नाम भौगोलिक रुपमा सगरमाथा, कोशी, सप्तकोशी, धार्मिक क्षेत्रमा विराट, अरुण, जातीयमा जाँदा तल्लो किरात, माथिल्लो किरातको नाम चर्चामा आएको छ।

आएका नामहरुलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौ। हामी कुनैपनि सेन्टिमेन्ट, दबावमा यस विषयलाई टुंग्याउने पक्षमा छैनौँ। हामी यिनै मध्येका नाममध्ये गम्भीर छलफलमा छौँ।

अन्तिम प्रश्नका रुपमा मुख्यमन्त्रीको हिसाबले प्रदेश नम्बर एकको नामांकन र राजधानी कहिलेसम्म टुंगिएला?

सबैको कुरा सुन्दै मेरो प्रयास सहमति, समन्वयमा यस विषयलाई टुंग्याउने पक्षमा रहनेछ। सात प्रदेशमा मध्ये हाल दुइ प्रदेशले नामलाई छिनोफानो गर्‍यो, पाँच प्रदेश बाकी नै छ। तर अब यसमा ढिलाइ गर्नु हुन्‍न भन्नेमा म सजग छु।

प्रदेशको राजधानी छिटो नटुंग्याउँदा संरचना बनाउने कुरामा ढिलो हुन्छ। त्यसैले यदि नामको विषयमा सहमति बनाउन समय लाग्ने हो भने, त्यसलाई अलि पछि गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। सकेसम्म पर्याप्त परामर्श गर्दै सहमतिमा प्रदेश र राजधानीको नाम एकैपटकमा टुंग्याउने कोसिस गर्छौ। तर सहमति जुटेन भने पनि राजधानीको विषयलाई यही चालु प्रदेश सभा बैठकबाट टुंग्याउने छौँ।

अशोज ३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू