नाम र राजधानीे सिफारिस

प्रदेश सातको सिफारिस नामसँगै राजधानीमा पनि असन्तुष्टि

धनगढी – प्रदेश सातको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी ‘गोदावरी’ राख्न विशेष सुुझाव समितिले सिफारिस गरेपछि त्यसको सत्तापक्षसँगै विपक्षी दलका सांसदले विरोध जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको तिब्र आलोचना भइरहेको छ ।

प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ राख्न सिफारिस गरिएकोमा केही सांसदहरुले सहमति जनाएपनि अधिकांसले यसको विरोध गरेका छन् । जङ्गल मासेर गोदावरीमा राजधानी बनाउन थालेको भन्दै यसको चर्काे विरोध भएको छ ।

प्रदेश ७ को नाम र राजधानीबारे सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन बुझाउनका लागि साउन १४ गते गठन गरिएको विशेष समितिले मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी गोदावरी नगरपालिका–४, तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकबाट उत्तरपश्चिम, गोदावरी–डडेल्धुरा सडकबाट पश्चिम, गोदावरी खोलाबाटट पूर्व र अत्तरिया बजारबाट दक्षिणतिरको चारकिल्ला भएको क्षेत्र उपयुक्त रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अस्थायी राजधानी धनगढीमा प्रदेश संरचना निर्माण र मर्मत सम्भारमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्था र साबिकको क्षेत्रीय सदरमुकाम दीपायलमा राजधानी हुनुपर्ने माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा गोदावरीमा राजधानी तोक्ने तयारीपछि त्यसको सत्तापक्षसँगै प्रतिपक्षका सांसदले बिरोध गरेका हुन् ।

उनीहरुले गोदावरीको साटो हाल अस्थायी राजधानी कायम रहेको धनगढी अथवा साबिककै क्षेत्रीय सदरमुकाम दीपायलमै राजधानी तोकिएमा उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएका छन् ।

‘धनगढीमा प्रदेश सरचनाका नाममा करोडौँ खर्च भइसक्यो । फेरि जङ्गल मासेर गोदावरी राजधानी किन बनाउने ?’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले प्रश्न गरे, ‘विकास बजेट फेरि पनि प्रदेश कार्यालय खोल्नमा खर्च गर्नका लागि ?गोदावरीमा जङ्गल फडानी गर्नका लागि ?’

उनले गोदावरी राजधानी बनाउँदा केही व्यक्तिलाई फाइदा पुगे पनि प्रदेश ७ का २५ लाख जनतालाई फाइदा नहुने जिकिर गर्दै त्यसो गरिए दूरगामी असरपर्ने चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘राजधानी किन सार्नुपर्यो ? धनगढी उपयुक्त छँदै छ त । सार्नैपरे गोदावरी किन सार्ने ? विकल्प दीपायल छँदै छ ।’

उनले आफनो पार्टीले समेत धनगढी राजधानी हुनुपर्छ भनेर प्रष्ट रुपमा भनेको बताए ।

कांग्रेसकै सांसद भरतबहादुर खडकाले पनि दीपायल वा धनगढीमध्ये एक ठाउँलाई राजधानी तोकिनुपर्नेमा गोदावरी तोकिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाए ।

‘बिना गृह कार्य, बिना छलफल हचुवाको भरमा दीर्घकालीन महत्वको विषयमा प्रतिवेदन तयार गरियो’ खडकाले भने, ‘विज्ञ समुह बनाएर जिल्ला जिल्लामा जानुपर्नेमा समिति भने काठमाडौँ गयो । अनि कसरी तोक्छ सबैलाई अपनत्व हुनेगरि राजधानी ?’

समितिमा आफ्नो पार्टीको सहभागिता नगराएको भन्दै पहिलेदेखि नै समितिको प्रतिवेदन नमान्ने चेतावनी दिँदै आएको प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पनि राजधानी गोदावरी राखेको विषयमा आपत्ति जनाएको छ ।

प्रदेश राजधानी तोक्नका लागि समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका विरुद्ध संसदमा आलोचना गर्ने राजपा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णकुमार चौधरीले चेतावनी दिए ।

 

सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट


प्रदेश राजधानी गोदावरी राख्ने समितिको प्रतिवेदनप्रति सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

चुनावका बेला डोटी राजधानी बनाउने भन्दै भोट मागेर चुनाव जितेका मात्रै हैनन्, अन्य सांसद पनि असन्तुष्ट छन् । तर, उनीहरुले खुलेरै बिरोध भने गर्न सकेका छैनन् ।

सोमबार मात्रै धनगढी पुगेका नेकपाका प्रदेश ७ ईञ्चार्ज भीम रावलले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई पार्टीको निर्णय विरुद्ध नबोल्न निर्देशन दिएका कारण असन्तुष्ट सांसदले समेत बिरोध गर्न सकेका छैनन् ।

नेकपाका एक सांसदले गुनासो गरे, ‘दीपायल र धनगढी छाडेर, गोदावरीमा जङ्गल मासेर राजधानी बनाउन लागिएको विषयमा धेरै सांसद सहमत छैनन् ।’

सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी


प्रदेश नाम र राजधानी सिफारिस भएपछि सामाजिक सञ्जालमा यसबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि अस्थायी राजधानी धनगढीलाई नै राजधानी तोकिनुपर्ने अथवा दीपायललाई राजधानी कामय गर्नुपर्नेमा बहस गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले जङ्गल मासेर राजधानी बनाउन लागिएको विषयको आलोचना गरेका छन् । नामका विषयमा पनि  उनीहरुले असहमति जनाएका छन् ।

समितिको आफ्नै तर्क

समितिले भने उक्त क्षेत्रमा स–साना बुट्यानमात्र रहेको र पर्याप्त जग्गा भएकाले राजधानीका लागि उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश राजधानी तोकेको ठाउँको जग्गा तुरुन्तै स्वामित्व ग्रहण गरी नमुना राजधानी निर्माणको प्रकृया अगाडि बढाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । राजधानीलाई आवश्यक भवन, सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दा सबै किसिमका संस्कृति झल्किने गरी निर्माण गर्न पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि भौतिक संरचनाहरू निर्माण नहुँदासम्म हाल अस्थायी राजधानीका रुपमा रहेको धनगढीमा नै प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारलगायतका कार्यालयहरु राख्न समितिको सुझाव छ ।

राजधानीका लागि चर्चामा रहेको डोटीको दीपायालमा रहेका क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरु स्थानान्तरण गर्न नहुने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।

‘साबिक सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम डोटी दीपायलमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरु सोही स्तरकै कार्यालयहरुको प्रयोजनमा ल्याउने र सो स्थानबाट स्थानान्तरण नगर्ने साथै प्रदेश स्तरका तालिम केन्द्र, प्रतिष्ठान तथा विभिन्न सेवामुलक संघसंस्थाहरू पनि स्थापित गर्दै जाने’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बुधबारदेखि छलफल सुरु


मगलवारको प्रदेश सभामा पेश गरिएको प्रतिवेदनमाथि बुधबारदेखि प्रदेश सभामा छलफल सुरु हुने र अबको एकहप्ताभित्रै नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाइने छ ।

प्रदेशसभाका सदस्यहरुले राजधानी र नामाङ्कनका लागि थप प्रस्ताव तथा संशोधन हाल्न पाउने व्यवस्था छ । प्रदेशसभामा सहमती नभए प्रदेशको नाम र राजधानी बहुमतबाट टुङ्गो लगाइने छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले भने केही असुन्तुष्टि देखिए पनि समितिले लामो समय लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत बनाउन प्रयास गरिने बताए ।

असोज १०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्