भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला

जागिरमा बढुवाका लागि आरक्षण खारेज भएन, राज्य सरकारमा निर्णयको अधिकार

भारतको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा बढुवाका लागि आरक्षणको व्यवस्था कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने बारे बुधबार फैसला सुनाएको छ ।

पाँच न्यायाधीशसहितको संवैधानिक बेन्चले सरकारी जागिरमा बढुवाको व्यवस्था सीधै खारेज गरेको छैन । तर यसलाई बाध्यकारी पनि बनाएको छैन । राज्य सरकारले आवश्यकता अनुसार बढुवामा आरक्षण दिन सक्ने सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा बढुवाका लागि आरक्षणको व्यवस्थामा समीक्षा गर्न माग गर्दै गरिएको रिटको सुनुवाईका लागि सात न्यायाधीशको फुल बेन्च राख्न पनि अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीशसहितको संवैधानिक बेन्चले जागिरमा बढुवाका लागि अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति (एससी–एसटी) का लागि आरक्षणको व्यवस्था बारे राज्य सरकारले निर्णय गर्न सक्ने गरी फैसला सुनाएको हो ।

तर बढुवाका लागि एससी र एसटी अनुसार तथ्यांक जुटाउनु आवश्यक नरहेको पनि बताएको छ । सन् २००६ मा नागराज भर्सेस भारत सरकार मुद्दामा गरिएको फैसलाको सर्वोच्च अदालतले बचाउ गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्राको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरु कुरियन जोसेफ, रोहिंटन नरिमन, सञ्जय किशन कौल र इन्दु मल्होत्रा रहेको बेन्चले आरक्षणबारे फैसला सुनाएको हो ।

सन् २००६ मा नागराज मुद्दामा संवैधानिक बेन्चले सरकारी जागिरमा बढुवाका लागि एससी–एसटी मा पर्ने समुदायकालाई संविधानको अनुच्छेद १६ (४) र १६ (४ ख) अनुसार आरक्षण दिन सकिने फैसला गरेको थियो । तर त्यसका लागि राज्य सरकारहरुले केही मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने उल्लेख थियो ।

केन्द्र सरकारले यो फैसलामा समीक्षाको माग गरेको थियो । तर सर्वोच्चले आफ्नो पुरानो फैसलालाई सदर गर्दै समीक्षाको माग खारेज गरेको हो । यो विषयमा सर्वोच्चले गएको अगस्ट ३० मै आफ्नो फैसला गरेको थियो र त्यो बुधबार सुनाइएको हो ।

असोज १०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्