काठमाडौँमा रहेको रोहिंग्या शरणार्थी शिविर । सबै तस्बिरहरु : बर्षा शाह /देश सञ्चार ।
नेपालमा रोहिंग्या शरणार्थीहरु–३

रोहिंग्या शरणार्थीलाई म्यानमारका राष्ट्रपतिसँग भेट्न दिएन ‘झस्किए’को नेपाल सरकारले

देशबाट विस्थापित भएका शरणार्थीहरुको पहिलो अधिकार भनेको उनीको सम्मान तथा समान हैसियतमा स्वदेश फिर्ती मानिन्छ ।
उनीहरुको स्वदेश फर्किन पाउने अधिकारका लागि मानवअधिकार वादी संस्थाहरुसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरु सक्रिय हुने अपेक्षा गरिन्छ।

नेपालमा अहिले शरणार्थीको सूचिमा म्यानमारबाट त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि आइपुगेका रोहिंग्याहरु पनि परेका छन् । उनीहरु नेपाल आउन थालेको साढे ६ वर्ष भयो । नेपालले परम्परागत रुपमा ‘शरणको मरण नगर्ने’ नीति लिएका कारण लामो समयदेखि सुरक्षित गन्तव्यका रुपमा रहँदै आएको छ । भुटानी तथा तिब्बतीसँगै झण्डै दुई दर्जन देशका शरणार्थी छन् यहाँ ।

तर नेपाल आएकाहरु आफ्नो देश पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन् । युएनएचसिआरको पहलमा धेरै भुटानी शरणार्थीहरु आफ्नो देश नभई तेस्रो देशमा व्यवस्थापन गरिएको छ । करिब २० हजार तिब्बती शरणार्थीहरु भने लामोसमयदेखि नेपालमै छन् ।

अब शरणार्थीको सूचिमा म्यानमारका रोहिंग्याहरु थपिएका छन् । भुटानीहरु भौगोलिक निकटता र साँस्कृतिक समानता रहेको भारतले शरण नदिएका कारण नेपाल आएपुगे । तिब्बतीहरु बौद्ध धर्म मान्नेहरुसँगको सांस्कृतिक समानता र भौगोलिक रुपमा पहिलो पहुँचका रुपमा नेपाल आए । यद्यपी राजनीतिकरुपमा दलाई लामालाई शरण दिन नेपालका लागि सहज थिएन । रोहिंग्याहरुका लागि नेपाल सांस्कृतिक र भौगोलिक दुवै रुपमा टाढाको मुलुक भए पनि केही सयले यहाँ अस्थायी शरण पाएका छन् ।

नेपाल आएका प्राप्त तथ्यांक अनुसार साढे तीन सय रोहिंग्याहरु भारतमा शरण नपाएर आएका हुन् । यस्तै मध्ये एक हुन् २८ वर्षका रफिक आलम । २०१३ मा नेपाल आएका उनी बर्माबाट डुंगामा बंगलादेश छिरे । बंगलादेशमा काम नपाएपछि उनी भारत आएका थिए । तर भारतमा चौथो दिनमा नै स्थानीय प्रहरीले कागजात मागेको र आफूहरु यसरी आएको भनेपछि ‘कि आफ्नै देश जाउ, नभए अर्को विकल्प खोज भनेर’ सचेत गराए । त्यसपछि उनी मोरङ्गको जोगबनी नाका हुँदै नेपाल छिरे । प्रायः यस्तै कथा छ कपनमा रहेका रोहिंग्याहरुको ।

सरकारी निकायको चासो शून्य जस्तै


रोहिंग्या नेपाल आएको साढे ६ वर्ष नाघिसक्यो । सरकारले उनीहरुका बारेमा थाहा पाएकै धेरै भएको छैन । झण्डै डेढ वर्षअघि म्यानमारमा हिंसा भड्किएर धेरै विस्थापित भएको र उनीहरु नेपालमा पनि आइपुगेको खबर सार्वजनिक भएपछि मात्रै सरकारले थाहा पाएको हो । त्यसपछि पनि सरकारी चासो त्यति गएको थिएन र अहिले पनि छैन भन्दा नै हुन्छ ।

भारतमा आएको चार दिनमै प्रहरीले कागजात खोजेको तथा सोधपुछ गरेको बताउने रोहिंग्याहरु नेपालमा आएपछि अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासन वा सरकारी पक्ष सोधखोजका लागि नआएको बताउँछन् ।

चार दिनमै भारतबाट विस्थापित भएका रोहिंग्याहरु नेपालमा बस्न थालेको ६ वर्ष नाघ्दा पनि सरकारी पक्षले कुनै ठोस नीति र निर्णय लिन सकेको छैन । आफ्नो देशमा कहाँबाट को, कसरी आइरहेका छन् भन्ने बारे समेत सरकार उदासिन देखिन्छ ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–११ का अध्यक्ष राजु अधिकारका अनुसार शरणार्थीहरुको संख्या र उनीहरु कुन आधारमा त्यहाँ बसोबास गरिरहेका छन्, त्यसबारे आधिकारिक रुपमा उनलाई कुनै जानकारी नै छैन ।

बिमस्टेकको संघारमा झस्कियो सरकार


कपनमा शिविर बनाएर बसेका रोहिंग्याहरुले यो अवधिमा आफ्नो जीविका चलाउनु बाहेक अन्य गतिविधिमा संलग्न देखिएका थिएनन् ।

तर भदौ मध्यमा (भदौ १४ र १५ गते) भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास, (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन ताका रोहिंग्याहरु सक्रिय हुन खोजे ।

उनीहरुलाई आफूहरु यहाँ पनि रहेको कुरा बिमस्टेकमा सहभागी हुन आएका म्यानमारका राष्ट्रपति वीन मिन्तलाई जानकारी गराउनु थियो ।
कपनमा रहेका रोहिंग्याहरुले आफ्ना राष्टपतिलाई स्वागत गर्न सरकारसँग अनुमति मागे, जुन उनीहरुलाई दिइएन । उनीहरुले बिरोध प्रदर्शन गर्ने अनुमान नेपाल सरकारले गरेको थियो ।

आफूहरुको अवस्था जानकारी गराउने र देश फिर्तिका लागि दबाब सिर्जना गर्ने रोहिंग्याहरुको भित्री उद्देश्य देखेको नेपाल सरकारले उनीहरुलाई प्रदर्शन गर्न दिएन । साथै आफूले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सहभागी पाहुनाको विपक्ष वा विरोधमा प्रदर्शन नहोस् र उनीहरुको सुरक्षामा कुनै किसिमको खतरा नहोस् भन्ने बारे सरकार सचेत थियो । तर यसबाट रोहिंग्या शरणार्थीहरु भने नेपाल सरकारप्रति दुःखी भएका छन् त्यो घटना पछि ।

गुप्तचर निकायबाट रोहिंग्या शरणार्थीमाथिको निगरानी केही बढेको छ । अझै पनि सरकारले उनीहरुका कुरा सुन्ने र स्वदेश फिर्ती या व्यवस्थापनका लागि पहल भने गरेको छैन ।

स्वदेश फिर्तीबारे रोहिंग्या शरणार्थीहरु


रोहिंग्याहरुलाई म्यानमार सरकारले अवैध रुपमा प्रवेश गरेका बंगलादेशी मान्छ र उनीहरुलाई नागरिकता पनि दिएका छैन । तर रोहिंग्याहरु भने आफ्नो धेरै पुस्ता म्यानमारमा बस्दै आएको भन्दै अरुले जस्तै आफूहरुले पनि नागरिकतासहितको अधिकार पाउनु पर्ने बताउँछन् ।

कपनको शिविरमा सन् २०१३ देखि बस्दै आएका र रोहिंग्या शरणार्थीहरुका अगुवा जफर मियाले आफूहरुलाई नेपाल सरकार र यहाँका बासिन्दासँग कुनै गुनासो नरहेको बताए । तर राष्ट्रपति आउँदा ‘स्वागत’ गर्न नदिएको भने मन नपरको उनले बताए । त्यस्तै उनीहरुको गुनासो युएनएचसिआरसँग छ यहाँको बसाईलाई व्यवस्थित र वैध बनाउन नसकेकोमा ।

जफर भियाले भने, ‘हामीलाई अहिले युएनएचसिआरले राहत दिन बन्द गरेको छ । केही संस्थाले सहयोग गरेका छन् । हामीलाई कानुनी रुपमा काम गर्न पनि मिल्दैन । यसले गर्दा असजिलो भएको छ ।’

उनलाई स्वदेश फिर्तीबारे सोध्दा फर्किन जहिले मन लाग्ने तर त्यसका लागि केही अवस्था बन्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘पहिलो कुरा त हामीले नागरिकता पाउनु पर्यो, दोस्रो कुरा त्यहाँको सरकारले हडपेको हाम्रो जायजेथा पाउनु पर्छ र हामीलाई पनि म्यानमारका अरु नागरिकले जस्तै पूरै देशमा जान पाउने अवस्था बन्नु पर्छ ।’ यस्तै सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनु पर्ने उनले बताए ।

(नेपालमा शरण लिइरहेका रोहिंग्या शरणार्थीहरुबारे टंक ढकालले चार भागमा विशेष रिपोर्ट तयार गरेका छन्। हामी हरेक दिन देश सञ्चारमा रोहिंग्या शरणार्थीबारेका विशेष रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै आएको छौँ । आज प्रकाशित रिपोर्ट तेस्रो भाग हो । यसका सबै तस्बिर र भिडियोहरु बर्षा शाहले खिचेकी हुन्।)

अशोज १५, २०७५ मा प्रकाशित