प्रदेश २ को स्थायी राजधानी, नामांकन र भाषामा विवाद

जनकपुरधाम-प्रदेश २ मा सरकार गठन भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी, प्रदेशको नामाकरण, र भाषाको बारे टुंगो लगाउन सकेको छैन।

अन्य प्रदेशहरुले नामाकरण र स्थायी राजधानी घोषणा भैरहेको बेला मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म छलफल चलाउन सकेको छैन।

सात महिनाको अवधिमा हालसम्म १३ वटा विधेयकमात्र सदनबाट पारित भएका छन्।

एक महिना लामो अन्तरालपछि १८ असोजमा बस्न लागेको प्रदेशसभा बैठकमा समेत प्रदेशको राजधानी, नामाकरण र भाषाबारेको प्रस्ताव सरकारले संसदमा पेश नगर्ने भएपछि विपक्षी दलसँगै सत्ता पक्षका संसदहरुले समेत सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन्।

सरकारले बिजनेस दिन नसकेपछि १६ भदौमा स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक असोज १८ गते अपरान्ह ३ बजेका लागि बोलाइएको छ।

उक्त बैठकमा प्रदेश सरकारले करार सेवामा कर्मचारी भर्ना, प्रशासकीय कार्यविधि, सुशासन कायम गर्ने, प्रदेशसभा सचिवालय, मदर्सा बोर्ड गठन, गाउँसभा र नगरसभा कानुन निर्माण प्रक्रिया, यातायात व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक सदनमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।

तर, असोज १८ मा बस्ने बैठकमा समेत प्रदेशको नामाकरण, भाषा र स्थायी राजधानीबारे विधेयक ल्याउने कुनै तयारी छैन।

आफू अनुकुलको वातावरण नदेखेपछि प्रस्ताव पारित नहुने त्रासका कारण सरकारले सदनमा प्रस्ताव ल्याउन नसकेको सांसदहरुको भनाई छ।

सरकार बनेको ८ महिना बितिसक्दा पनि भाषा, स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव आउन नसक्नु दुःखद रहेको सत्ताधारी राजपाका प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहले बताए।

सरकारले हामीलाई सधै छिट्टै प्रस्ताव ल्याउँछौं भनेर भन्छ तर, अहिलेसम्म भाषा, राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव पनि नआउनु दुःखद कुरा हो,’राजपाका प्रमुख सचेतक रहेका साहले बताए ।

उनले भने,‘हामी आगामी बैठकमा प्रस्ताव पेश होला भनेर आशा गरेकाछौं।’

भाषा र राजधानीमा खासै विवाद नदेखिएपनि नामाकरणबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद रहेको उनको भनाई छ।

प्रदेशको नामाकरणका सम्बन्धमा सरकारभित्रका दलहरु ‘मधेस’ शब्द छोड्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् भने सरकार बाहिर रहेका दलहरुले मधेसशमात्र स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन्।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता रामसरोज यादवले आफूहरुले राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव ल्याउन पटक–पटक आग्रह गरेपनि सरकारले वास्ता नगरेको बताए।

मधेस प्रदेश नामाकरण मान्य नहुने: विपक्षी दल

प्रदेश सरकार मधेस प्रदेशको नामाकरण गर्ने सोचमा रहेको र त्यो आफूहरुलाई मान्य नहुने उनको भनाई छ।

उनले भाषाको सवालमा समेत प्रदेश २ मा कामकाजी भाषा मैथिली हुनु पर्ने बताए।

उनले जुन विधेयक अहिले सबभन्दा महत्वपूर्ण छ त्यो नल्याएर सदनमा अर्कै विधेयकहरु पेश भइरहेको आरोप समेत लगाएका छन्।

प्रदेश २ का कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका यादवले आफुहरू प्रदेश २को राजधानी जनकपुर, र नामाकरण मिथला प्रदेश राख्ने पक्षमा रहेको बताए ।

यस्तै प्रदेश २ को भाषा मैथिली राख्ने धारणा आफुहरूको रहेको उनको भनाई छ ।

यता नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य एवं तत्कालीन माओवादीका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डल प्रदेशको कामकाजी भाषा मैथिली र भोजपुरी हुनु पर्ने बताएका छन्।

उनले प्रदेशको नामाकरणको विषयमा मिथिला हुनुपर्ने बताएपनि सरकारले प्रस्ताव ल्याएपछि अन्य नामसमेत विकल्प हुन सक्ने बताउँछन्।

प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषाको विषयमा दुईतिहाई आवश्यक हुने भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलको भनाई छ ।

उनले यसबारे विपक्षी दलहरुसँगको छलफलपछि सदनमा प्रस्ताव ल्याउने बताएका छन ।

असोज १६, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्