शक्तिबहादुर बस्‍नेतसँग अन्तरवार्ता

‘गतिशील पार्टीमा बहस हुन्छ, त्यसलाई सार्वजनिकस्थलमा छताछुल्ल पार्नु हुँदैन’

‘गतिशील पार्टीमा बहस हुन्छ, त्यसलाई सार्वजनिकस्थलमा छताछुल्ल पार्नु हुँदैन’

काठमाडौं-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विदेश भ्रमणमा गएकै बेला पार्टीभित्र आन्तरिक हलचल मच्चियो। पार्टीभित्र आन्तरिक व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बढिरहेकै बेला सरकारको आलोचना पनि चौतर्फी बढिरहेको छ।

गतसाता नेकपाभित्रको असन्तुष्टि संसदमा पनि पोखियो, त्यो पनि पार्टीका एक प्रभावशाली नेतामार्फत। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसदमा सरकारको कामबारे चर्को आलोचना गरे। पार्टीभित्रका असन्तुष्टि पनि सार्वजनिक रुपमै छताछुल्ल भए त्यसबीचमा।

एकता प्रक्रिया केन्द्रबाट प्रदेशमा झर्दा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि पनि थप फिजारिँदै गएको छ। यसका कारण के हुन् त ? पार्टीको आन्तरिक संरचना कहिलेसम्म व्यवस्थित हुन्छजस्ता विषयमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्‍नेतसँग देश सञ्‍चार संवाददाता उजिर कार्कीले लिएको अन्तरवार्ताः

अध्यक्षहरु भ्रमणतिर लागेकै बेला पार्टीभित्र हलचल मच्चियो, खास कारण के हो?

एउटा जीवन्त गतिशील पार्टी भनेको समूद्रमा आउने ज्वारभाटा जस्तै पनि रहेछ। कहिले उच्चो हुन्छ, कहिले अलि न्यून हुन्छ, चल्न चाहिँ चलिरहन्छ। अलिकति उच्च भएको होकीजस्तो तपाईहरुलाई परेको छ यतिबेला। यसलाई पनि अस्वाभाविक ढंगबाट लिन आवश्यक छैन।

कतिपय विषयहरु प्रक्रियागत ढंगले नै आएको भए राम्रो हुन्थ्यो। सार्वजनिकस्थलमा टिप्पणी भएका कारण धेरै ठूलो र जटिल विषय बन्यो कि भनेजस्तो लागेपनि पार्टीभित्र यस्ताखालका छलफल नियमित भइरहन्छन्।

सार्वजनिकस्थलमा व्यक्त भइदिँदा बढी चासो र चर्चा हुने हो। यो कुरामा नेता–कार्यकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्‍ने कुरा महसुस गर्नुपर्‍यो।

यतिबेला अलिबढी चर्चा गर्ने वातावरण पनि बनेको हो?

पार्टीभित्र छलफल हुँदा एकखालको सर्कलमा मात्रै सीमित हुन्छ। तर, सार्वजनिकस्थलमा व्यक्त हुँदा सार्वजनिक सरोकारकै विषय बन्न पुग्दोरहेछ। कुन कुरालाई कहाँ, कति बेला व्यक्त गरियो भन्ने कुराले पनि ठूलो अर्थ राख्दोरहेछ। नेता–कार्यकर्ताहरु यो विषयमा पनि संवेदनशील हुन आवश्यक देखिन्छ।

अहिले आएको विषय जुन छ, यो पार्टीको रणनीति, कार्यनीतिसँग सम्बन्धित बहस होइन। पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नमा यी छलफलहरु भइरहेका छन्। यस्तै छलफलले एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोग गर्छ।

दुई हप्ता पहिले पार्टीले प्रदेश तहमा जिम्मेवारी तोकेपछि विभिन्न तहका नेताहरुका असन्तुष्टि आइरहेका छन्। तपाईको चाहिँ बुझाई के हो?

यो सार्वजानिक छलफल गरेर टुंगिने विषय होइन। पार्टीको सचिवालयले एउटा निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय सही कि गलत भन्ने कुरा आधिकारीक ठाउँमा गरिने छलफलले मात्रै निकास दिन्छ। सार्वजनिक रुपमा गरिने टिप्पणी र बहसले निष्कर्ष दिँदैन।

वनमन्त्री शक्ति बहादुर बस्‍नेत। तस्बिर- बर्षा शाह/देश सञ्‍चार

त्यसको मतलब, असन्तुष्टि भएपनि अहिले भन्दिँन भन्न खोज्‍नु भएको हो?

मैले त के भन्छु भन्दाखेरि, जहाँ समस्याको समाधान खोजिन्छ त्यहाँ छलफल गर्नुको न अर्थ हुन्छ, होइन र! त्यसको अलि बढी अर्थ पनि त्यही हुन्छ नि त। कुन परिस्थितिमा यो निर्णय गर्नुभयो भनेर धारणा सुनिसकेपछि त्यो धारणामा कन्भिन्स हुने वा त्योपछि धारणा बनाउँदा सही हुन्छ।

जसले कुन सन्दर्भमा, कुन परिस्थितिमा के कारणले निर्णय गरेको हो भन्ने कुरा पत्ता लगाइसकेपछि टिप्पणी गर्न सहज र सही हुन्छ। उहाँहरुका पुष्ट्याइहरु पनि होलान्। केही आधार नभई उहाँहरुले निर्णय गर्नु भएको छैन होला। उहाँहरुलाई लागेको कुरा आओस्। उहाँहरुलाई लागेको कुरा सबैलाई सही लाग्छ र लाग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। उहाँहरुको कुरा सुनिसकेपछि त्यो ठिक बेठिक दुईवटै भन्‍न सकिन्छ।

उहाँहरुको कुरा सुनेर टिप्पणी गर्न आत्तुर हुनुहुन्छ?

जरुर हो। निर्णयकर्ताको धारणा नसुनी टिप्पणी गर्दै हिँड्दा उपयुक्त र सही हुन्छ जस्तो लाग्दैन।

पार्टी एकताको प्रक्रिया जति–जति तल्लो तहमा जान्छ त्यति–त्यति नै विवाद बढ्दै गएको देखिन्छ नि, खास कारण के हो ?

अब यो त स्वाभाविकै पनि हो। केन्द्रीय समितिको व्यवस्थापन भनेको केही सय नेताहरुको थियो। प्रदेशमा जाँदा केही हजारको व्यवस्थापनको कुरा होला। अब स्थानीय तहसम्म जाँदा त लाखौं कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको कुरा आउँछ।

निक्कै गाह्रो पर्ने भयो एकता प्रक्रिया टुंग्याउन ?

राम्रो काम त्यति सजिलै कहाँ हुन्छ र! जति राम्रो काम छ व्यवस्थापन गर्न त्यति नै जटिल हुन्छ। सायद जटिल भएर राम्रो भएको हो कि राम्रो भएर जटिल भएको हो त्यो अर्को कुरा होला। जे होस् राम्रा कामहरु त्यति सजिलै हुँदैनन् है। त्यसैले कुशलता, सफलता नेतृत्वको महानता भनेको जटिल कामको व्यवस्थापनमा नै देखिने गर्छ।

सयौं मान्छेको व्यवस्थापन गर्नेभन्दा हजार र हजारभन्दा लाख मान्छेको व्यवस्थापन गर्ने कुरा क्रमशः सरलबाट जटिल प्रक्रिया नै हो। तर यो फेरि समाधान हुन्छ, यसको व्यवस्थापन हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्।

पछिल्लो समय सरकारको विषयमा पनि पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको छ। त्यसको भागेदार तपाई पनि हो ?

सरकार भन्ने बित्तिकै सरकारको एउटा मन्त्री पानी माथिको ओभानो हुन सक्दैन। हुन खोज्‍नु पनि हुँदैन। ठीक छ कतिपय प्रश्‍नहरु उठिरहेका छन्। त्यसलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै अझ सरकारको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्‍नु पर्ने विषय एउटा भयो हामी त्यसलाई सोच्छौं पनि।

के भयो, के भएन र के गर्नुपर्थ्यो भन्‍ने कुरा पार्टीको दायित्वका कुरा पनि हुन्छन्। पार्टीका नेताहरुले कुरा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने, के भयो ? के भएन ? हुनुपर्ने के हो ? के भएन भन्‍ने विषयमा समेत छलफल गरिदिएपछि अझ बढी राम्रो हुन्छ। त्यतिले मात्रै पनि पुग्दैन। पार्टीको जिम्मेवारी के हुनु पर्थ्यो ? के भयो ? र, कसरी राम्रो गर्ने भन्‍ने नेताहरुले निचोड निकाल्नुपर्छ।

६ महिनाभन्दा बढी भयो मन्त्री भएको। तपाई आफूलाई चाहिँ जे गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्नुभयो?

कतिपय उठेका टिप्पणीहरुलाई सम्मान गर्छु भनिरहेको पनि छु मैले। एउटा कुरा छलफल हुने गरेको के हो भने विगतका सरकार छोटो समयका लागि बन्थे। तर, बनिबनाउँ संयन्त्र हुन्थ्यो। अहिलेको स्थिति फरक के हो भने सरकार बहुमतको बन्यो।

तर परिस्थिति कस्तो थियो भने घरको एउटा ढाँचा तयार भएको थियो, आकार बने पनि फिनिसिङ भएको थिएन। आन्तरिक फिनिसिङका कामहरुले समय लिइरहेको छ। बाहिर हेर्दा देखिँदैन, भित्रका फिनिसिङले समय लिएजस्तै। हामीले संविधान बनायौं, चुनाव गर्यों, एउटा प्रणाली बनायौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा राजनीति स्थापित त गर्यौं। तर त्यो बाहिरको स्वरुप मात्रै बनेको थियो।

भित्रको फिनिसिङको काम भएको थिएन। फिनिसिङको काम यतिबेला भइरहेको छ। प्रशासनिक संगठन र वित्तीय व्यवस्थापनको काम होस्, कानूनहरु निर्माण गर्ने कुरा होस्, यो सबै गर्नुपर्ने अवस्था थियो। हिजो एकात्मक राज्य व्यवस्था थियो, केन्द्रमा सरकार बन्‍ने बित्तिकै त्यसले सरररर… निर्देशन दिने बित्तिकै एकैसाथ काम हुने अवस्था हुन्थ्यो।

अहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका छुट्टा-छुट्टै कार्यक्षेत्र छन्। गर्नुपर्ने कतिपय कामहरु स्थानीय सरकारले छ। कतिपय प्रदेश सरकारले, जो कुरा संघीय सरकारले गर्दैन। प्रदेश सरकारका लागि सबै नयाँ संरचना छन्, कानुन बनाउनेदेखि लिएर प्रशासनिक संरचना तयार गर्नु छ।

त्यो सबै तयार नभई हातखुट्टा चल्दैनन्। यो सबै काम नगरी प्रदेश सरकार कसरी फंशनमा जान सक्छ ? आज धेरै काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने छ, जुन काम प्रदेश सरकारले गर्दैन। तर, यसका लागि कानुनदेखि प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, मैले यसैलाई आन्तरिक फिनिसिङको काम भनेको हो।

अब यो आन्तरिक फिनिसिङको काम करिब-करीब पूरा भएको छ। अब रिजल्ट आउने बेला भयो। त्यस कारण केही ढिलाई भइरहेको छ। अपेक्षाको अनुपातमा केही ढिलाई भएपनि अधैर्य भइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। अब हरेक मन्त्रालयबाट केही न केही परिणाम दिने ढंगले अगाडि बढ्दैछौँ।

अशोज १९, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्