आवश्यक समन्वय नगर्दा ऐन–नियमसँगै विकास निर्माणका काम प्रभावित
धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने निर्णय गर्दै प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक सोमबार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अध्यक्ष रहने गरी २२२ सदस्यीय समिति संवैधानिक ब्यवस्था अनुरुप गठन गरिएको थियो।
समितिको पहिलो बैठकले प्रदेश समन्वय परिषद कार्यविधि २०७५ पारित गर्दै आगामी दिनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच सहस्थायित्व, सहकार्य र समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले अन्तरतह समन्वयलाई निरन्तरता दिने, कानुन निमार्ण तथा कार्यान्वयनको क्रमलाई प्राथमिकताका अनुसार अगाडि बढाउने, संगठन तथा मानव संसाधन विकासका लागि कार्यक्रम तय गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्राथमिकता तोकेर समन्वयमा आधारित सन्तुलित विकास निर्माण कार्यलाई प्राथमिता दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले जानकारी दिए।
यस्तै, प्रदेश गौरवको आयोजनाहरु पहिचान गरी समन्वयात्मक रुपमा कार्यक्रम गर्ने र समाजको रुपान्तरणका लगि विभिन्न प्रकारका हिंसा तथा असमानतालाई हटाउन अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा प्रदेश समन्वय परिषदका अध्यक्ष रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच अनिवार्य समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अध्यक्ष रहेको प्रदेश समन्वय परिषदमा प्रदेशका सबै मन्त्रालयका मन्त्री, ९ वटै जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख, ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उप–प्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष प्रदेश सरकारका सचिव सदस्य रहेका छन्।
जनप्रतिनिधिको गुनासो
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय नगर्दा काम गर्न समस्या भइरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन्।
उनीहरुले प्रदेश सरकारको समन्वयकै अभावका कारण विकास निर्माणसँगै ऐन कानुन निर्माण समेत प्रभावित बनेको बताएका छन्।
सोमबार प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा सहभागी सुदूरप्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐन बनाउन नसकिँदा कार्यविधि बनाएर काम चलाउँदै आएको बताए।
‘सबै व्यवस्था नयाँ छ, सरकार नयाँ छ, सरचना नयाँ छन्, तरपनि जति समन्वय हुनुपर्ने हो त्यो हुनसकेन,’ बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले भने, ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्दा कानुन निर्माणमा सबैभन्दा बढी समस्या भएको छ।’
उनले स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्दा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारसँग नबाँझिने गरी निर्माण गर्नुपर्ने बताए। ‘तर, कहिले केन्द्र र प्रदेशले कुनै निर्देशन नदिएका कारण कानुन निर्माण कसरी गर्ने भन्ने अन्यौल भइरहेको छ,’ उनले भने।
डडेल्धराको अमरगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माणमा तीव्रता दिन आग्रह गरे।
उनले प्रश्न प्रदेशले कानुन नबनाउँदा हामीले कसरी कानुन निर्माण गर्ने? कुन शीर्षकमा कर उठाउने? विकास निर्माणका कार्य कसरी सञ्चालन गर्ने क्षेत्राधिकार नै स्पष्ट नभएको बताए। उनले सबैभन्दा बढी शिक्षा सम्बन्धी कानुन निर्माणमा जटिलता भइरहेको बताए।
बैतडीको सुनर्या गाउपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर बिष्टले ऐन निर्माण गर्न समस्या हुँदा कार्यविधि बनाएर काम चलाउनु परिरहेको गुनासो गरेका छन्।
‘शिक्षा सम्बन्धी प्रदेश सरकारले ऐन बनाएको छैन,’ उनले भने, ‘ऐन नबनेका कारण कार्यविधि बनाएर काम चलाउनु बाध्यता छ।’
डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर साउदले प्रदेश सरकारले चाडो नीति नियम बनाएर समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहविच देखिएका समस्या समाधानका लागि सोमबार धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको समन्वय परिषदको पहिलो बैठक बसेको थियो।
सो क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको समन्वय परिषद्को कार्यविधि, स्रोत व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समायोजन, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्ने सम्बन्धी र अन्य समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ।
यसले प्रदेश र स्थानीय तहबिच देखिएका समस्या समाधान हुने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले दावी गरे।