प्रदेशसभा बैठक

प्रदेश नम्बर–२ मा ‘दुई नम्बरी’ कामले प्रश्रय पाएको सांसदको आरोप

प्रदेश नम्बर–२ को प्रदेशसभा बैठक।

जनकपुरधाम – प्रदेश नम्बर–२ को प्रदेशसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले संसद सचिवालयले उधारोमा किनेको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।

कांग्रेका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले संसद सचिवालयले उधारोमा किनेको सामानको तत्काल बिल भुक्तानी गर्न माग गरेका छन्।

चौधरीले प्रदेशसभा गठन भएको ८औं महिना बित्न लाग्दा पनि अझैसम्म पसलेलाई भुक्तानी उपलब्ध नगराउनु लज्जास्पद रहेको बताए।

सांसद चौधरीले संसदीय विकास कोषबाट विकासको रकम निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुले खर्च गरे–नगरेको संसदीय अनुगमन समिति गठन गरेर निर्क्यौल गरिनुपर्ने माग गरे।

संसदमा गोविन्दबहादुर पोखरेलले सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिको घरटहरा हटाएर, गरीब–दुःखीलाई चाडवाडको समयमा घरबारविहीन बनाएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

नेकपाकी सांसद ज्वालाकुमारी साहले प्रदेश संसदजस्तो गरिमामय ठाउँमा उधारोमा फर्निचरसहित आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको सरसामग्री ल्याई महिनौंसम्म बिलवापतको रकम नतिर्नु आफ्नै गरिमा खसाउनु सरह रहेको बताएकी छिन्। उनले २ नम्बर प्रदेशमा २ नम्बरी काम जनताले भन्न थालिसकेकाले र त्यसलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाइन्।

प्रायः संसद बैठकहरुमा संसदीय छानबिन समितिको माग उठिरहेको बेला सभामुख सरोजकुमार यादवले संसदीय दलका नेताहरुसँग छलफल गरेर अर्को बैठकमा समिति चयनका लागि प्रस्ताव अघि बढ्ने आश्वासन दिए।

मादकपदार्थ दुर्व्यवसनी अन्त्यका लागि प्रस्ताव पेश

संसद बैठकमा सांसद दिलीपकुमार साहले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम लागू औषध तथा मादकपदार्थ दुर्व्यवसनी अन्त्यका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

लागूऔषधको दुरुपयोगले प्रदेशमा १० देखि १५ प्रतिशत युवा पुस्ताको भविश्य तहसनहस भइरहेको बताउँदै सांसद साहले लागूऔषध तथा मदिरामुक्त प्रदेश घोषणाको माग गरेका थिए।

प्रस्तावमा खासगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा यसको दुरुपयोग बढिरहेको र यस सम्बन्धमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी काम गरिरहेको प्रहरी प्रशासन पनि केही खास उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेकोले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरिएको उल्लेख छ।

प्रस्तावमा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले लागूऔषध व्यवसाय तथा सेवन गर्नेलाई दण्ड साजयको व्यवस्था गरेपनि नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाँदै विकराल रुप लिँदैछ।

यसले एकातिर प्रयोग गर्नेको स्वास्थ्य बिग्रिन्छ। अर्कोतिर सम्बद्ध परिवार लगायत समाजमै नराम्रो प्रभाव पार्ने भएकाले तुरुन्त आवश्यक कानून ल्याई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरेको छ।

प्रस्तावमा सांसद मो. समिम र फुलियादेवी सदायले समर्थन गरेका थिए। प्रभाव उपर सैद्धान्तिक छलफल गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले मदिरामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न त्यसको राजश्व करको प्रभाव, आर्थिक व्ययभारसहितको विषयमा गहन अध्ययन गरेर मात्र यो विषयको टुङ्गो लगाउन माग गरेका थिए।

उनले विषय अत्यन्त गम्भीर र चाखलाग्दो भएपनि हचुवाको भरमा प्रदेशलाई मदिरा, लागूऔषध मुक्त नहुने दाबी गरेका छन्। उनले मदिराको व्यापार व्यवसायबाट अर्थतन्त्रलाई धानेका कारण एकैपटक यस्तो निर्णयमा गहन अध्ययनपश्चात मात्र प्रवेश गर्न मिल्ने बताए।

सांसदमा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले लागूऔषध तथा मदिराका कारण ८० प्रतिशत घटना घट्ने भएका कारण कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष भनिएका प्रहरी, कर्मचारी र सरकार बिना असम्भव रहेकाले आफ्नै मेकानिजमा तयारका लागि सांसदहरुसँग आग्रह गरेका छन्।

यादवले अबको १०–१५ दिनमै लागू औषध नियन्त्रण विधेयक ल्याउन लागेको जानकारी समेत गराएका थिए।

यसैगरी, प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश–२ को प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल भएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक २०७५, माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल भएको थियो।

असोज २३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्