नेपालमा कानुनी शिक्षा प्रणालीमा सुधार र यसको जिम्मेवारी

फाइल तस्बिर।

बलरामप्रसाद राउत –

नेपालमा कानुन शिक्षाको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्किदो छ र यो अझ तल झर्दै जाने कुरामा कुनै विवाद रहेको देखिदैंन। यसको सुधार तर्फ कसैको ध्यान गएको देखिदैंन। खाली एक अर्कालाई आलोचना गर्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने बाहेक केहि भएको देखिदैंन। यसले कानुनको शासन र न्याय प्रशासन उधो लाग्नेछ। मानव अधिकारको अवस्था खस्किदै जानेछ। देशको गरीबि बढदै जानेछ। नेपालको संविधानले लिएको उदेश्य पुरा हुनेछैन। यसको प्रमुख कारण नै नेपालको कानुन प्रणालीले अपनाएको शिक्षण पद्धति हो। यसमा तत्काल बदलाव आउनु आजको आवश्कता हो।

नेपालको कानुनको शिक्षण पद्धति कस्तो छ?

नेपाल ल क्याम्पसले हालसालै त्रिभुवन विश्वविधालय (त्रि.वि.वि.) ले दिएको आदेश अनुसार विधार्थीको भर्ना सम्पन्न गरेको छ। नेपाल ल क्याम्पसले गरेको उक्त भर्ना प्रति आम मानिस र सरोकारवालाहरुले अनेक टिका टिप्पणि र आलोचना गरेको पाइन्छ भने नेपाली मिडियहरुले पनि यस विषयलाई प्रमुखताका साथ समाचार बनाइरहको पाइन्छ। यसो किन भएको हो र यसको जिम्मेबारी कसले लिने वा कसको हो?

नेपाल ल क्याम्पस त्रि.वि.वि.को साठीवटा अंगिक क्याम्पस मध्येको एक हो र कानुनको शिक्षा पठन पाठन गराउने मध्येको केन्द्रिय कानुन क्याम्पस पनि हो। यो क्याम्पस त्रि. वि. वि. भन्दा पनि पुरानो संस्था हो जसको आफ्नै इतिहास र गरिमा छ। यो एउटा त्यस्तो शिक्षण संस्था हो जसले देशका ९९ प्रतिशत आवश्यकताको पुर्ति गरेको छ भने हालका कानुनका विज्ञहरू, प्राध्यापकहरु, न्यायाधिशहरू, कानुन व्यवसायीहरु त्यहिबाट उत्पादित छन। यस्तो इतिहास बोकेको संस्थामाथि प्रश्न उठ्नुको कारण के हो?

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार विश्विधालयमा कति विधार्थी भर्ना गर्नु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा यसको आफ्नै सिध्दान्त र मान्यता रहेको पाइन्छ। निश्चित विधार्थी संख्या भन्दा बढी विधार्थी भर्ना भयो भने शिक्षाको स्तरीयता धट्छ र देशले चाहे जस्तो मानव शक्तिको उत्पादन हुन सक्दैन। यसको विपरित नेपाल ल क्याम्पसले खाली तीन बर्षीय एलएल.बी. मा मात्रै दश हजार भन्दा बढी विधार्थी भर्ना गरेर विश्व रेकर्ड कायम गरेको छ भने यसले यहाँको कानुनको शिक्षामाथि प्रश्न पनि खडा गरेको छ। यति विधार्थी भर्ना किन हुन गयो र यसको जम्मेवार निकायहरु कुन कुन हुन? यसको जिम्मेवारी कस-कसले लिनुपर्छ। यसले हाम्रो कानुनी शिक्षा प्रणाली माथि कस्तो असर पर्ने हो? यिनै प्रश्नहरु माथि यहाँ चर्चा गरिएको छ।

नेपालका ल क्याम्पस र अन्य कानुनका क्याम्पस कुन-कुन निकाय प्रति जिम्मेवार रहनु पर्छ?

नेपाल ल क्याम्पस लागायतका क्याम्पस त्रि. वि. वि. को कानुन पठन पाठन गराउने पाँचवटा आंगिक क्याम्पसहरु मध्येको एक हो। यसको रेखदेख र पठन-पाठनको अनुगमन गर्नका लागि कानुन संकाय, त्रि. वि. वि. को अनुगमन महाशाखा, त्रि. वि. वि. को रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रि. वि. वि. को शिक्षाध्याक्षको कार्यालय, त्रि. वि. वि. को उकपुलपतिको कार्यालय, त्रि. वि. वि. को सहकुलपति जो नेपालको शिक्षामन्त्रि पनि हुनुहन्छ र स्वयम सम्माननीय प्रधानमन्त्री कुलपतिको रुपमा रहनु भएको छ, लगायतका हुन। नेपाल ल क्यसम्पस यि सम्पूर्ण निकायहरुप्रर्ति समान रुपले जिम्मेवार रहनु पर्छ र दिएको आदेश अनुसार पठन-पाठन सञ्चालन गर्नु पर्छ। यिनीहरुले एक्लै केहि पनि गर्न सक्दैन।

दशहजार भन्दा बढी विधार्थी कसरी भर्ना हुन गयो?

नेपाल ल क्यसम्पसमा हाल उपलब्ध भएको साधन र स्रोतले केवल जम्मा जम्मी तीन सय विधार्थीलाई पठन-पाठन गराउन सक्छ। त्यसैले त्यहाँ भर्ना भएका विधार्थीको अनुपातमा उपलब्ध साधन-स्रोतले अब नभ्याउने भएपछि विगत आधा दशक भन्दा पहिले देखि त्यहाँका प्राध्यापक र सरोकारवालाहरुवीच गंम्भीर रुपमा छलफल हुंदै आइरहेको थियो। विगत लामो समयको प्रयासपछि त्रि. वि. वि. को कानुन संकायले विधार्थी भर्ना सीमित गर्न र स्तरीयता कायम राख्न अवदेखि त्रि.वि.वि. बाट सञ्चालित तीन बर्षे एलएल.बी. मा बढीमा ५०० सम्म विधार्थी भर्ना गर्नका लागि प्राज्ञिक परिषदबाट एक बर्ष अधि नियम पास गर्न लगाएको थियो जसमा सबै सरोकारवालहरुको सहमति रहेको देखिन्छ। त्यसै अनुसार कानुन संकायले विधार्थी भर्ना गर्नका लागि प्रवेश परीक्षा पनि सम्पन्न गर्यो र प्रवेश परीक्षको परिणाम दिने तयारिमै थियो कि यस प्रवेश परिक्षालाई हामी मान्दैनौं भनि केहि विधार्थी संगठनले विरोध जनाउन थाल्यो। यसै क्रममा केहि विधार्थी संगठनले विषयगत प्रश्नको केहि उत्तरपुस्तिका च्यातचुत गरेर फालिदियो। साथै कानुन संकायको कार्यालयमा तालाबन्दी पनि गर्यो। त्रि.वि.वि.का पदाधिकारी उपकुलपति र शिक्षाध्याक्षलाई चाहे जति विधार्थी भर्ना हुनपर्छ भनी दवाव दिन थालेपछि नेपाल ल क्याम्पसले विधार्थी भर्ना गरेमा हाम्रो कुनै आपति नहुने भनी गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि यसले केहि विधार्थी संगठनको मनोवल वढायो भने केहिले यसको विरोध पनि जनायो। यसपछि कानुन संकाय र केहि विधार्थी संगठनवीच ८०० को संख्यामा विधार्थी भर्ना गर्ने भनी सहमति भयो जुन आफैंमा वि.वि.को नियम विपरित र गैरकानुनी थियो। यो सहमती गैरकानुनी हो भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दर्ता भयो। तर सर्वोच्च अदालतले यस्तो गम्भीर समस्यालाई हलुको ढंगले लियो, जसले नेपालको कानुनी शिक्षाको स्तरीयता माथी पटक पटक प्रश्न उठाउदै आएको पाईन्छ, र अन्तरिम आदेश जारी गर्न मानेन। कानुन संकाय एक्लो हुन गयो। यहाँ कानुनको धजिया उडाउने अरु त भए भए, सर्वोच्च अदालत पनि पछि परेन। उसले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नै सकेन। यसले केहि विधार्थी संगठनको मनोवल बढायो भने कानुन संकायको मनोवल घटायो र नेपाल ल क्याम्पसले नचाहदा नचाहदैं केहि विधार्थी संगठनको दवाबमा ईच्छुक रहेका सबै विधार्थहरुलाई भर्ना लिन बाध्य भयो। नेपाल ल क्याम्पसले दश हजार भन्दा बढी विधार्थी भर्ना गरेर हाँसोको पात्र बन्न गयो।

नेपालमा कानुन शिक्षा प्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्ने निकाय कुन कुन हुन?

कुनै पनि देशको लागि कस्तो शिक्षा चाहिने हो भन्ने कुरा त्यहाँको नीति निर्माताले नै बुझ्नु पर्छ। खाली कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई मात्रै जिम्मेवार बनाएर अरु चांहि पञ्छिन मिल्दैंन। संसारभरीको अभ्यास के रहेको छ भने कानुनी शिक्षाको नियमन गर्ने र पठ्यक्रम निर्माण गर्ने कामको जिम्मेवारी वार काउन्सिललाई दिइन्छ। उसले स्वीकार गरेको पाठ्यक्रम मात्रै विश्वविधालयले पठन-पाठन गर्न पाउँछ। तर नेपालमा नेपाल बार काउन्सिल आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ। उसले  आफ्नो जिम्मेवारीलाई वकीलको परीक्षा लिने काममा मात्रै सीमित राखेको छ।

नेपाल बार काउन्सिलको अध्यक्ष नेपालको महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ भने यसको उपाध्यक्ष नेपाल बार एशोएसिएशनको अध्यक्ष हुनुहन्छ। त्यसैले नेपालको कानुनी शिक्षा कस्तो हुने भन्ने कुरामा यि दुबै निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ। त्यस्तै यसमा नेपालका कानुनका विव्दानहरुको भूमिका के रह्ने भन्ने कुराको सन्बन्धमा धेरै भनि राख्नु परेन। साथै यसमा नेपालका न्यायिक निकाय भूमिका पनि उतिकै महत्वपूर्ण रहेको छ। जसले विश्वविधालयबाट उत्पादित जनशक्तिको प्रयोग गर्छ। यसबाट उनीहरु पन्छिन पाउदैंन। नेपालको शिक्षाको यस्तो दुर्गतिमा उनीहरुको कुनै भूमिका नरहेको भनेर उनीहरु पनि भाग्न पाउदैंन।

यदि यि निकायरु आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नबाट पन्छिन खोज्छ भने विश्वविधालयबाट मात्रै धेरै आशा गर्नु बेकार हो। कानुन अनुसार शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्री क्रमशः सहकुलपति र कुलपतिका भूमिकामा हुनहुन्छ। यदि उहाँहरु तमाशेको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने अरुबाट बढि आशा गर्नु बेकार हो। जाबो नेपाल ल क्याम्पस र कानुन संकाय के हो र?

यसबाट अब को जिम्मेबार हो र किन नेपालको शिक्षाको स्थिति स्थिति घटदो छ भन्ने कुराको आकालन सजिलैसित गर्न सकिन्छ।

अब  के गर्दा ठीक हुन्छ?

  • नेपाल संघियतामा गैसकेकोले कानुनको शिक्षालाई प्रदेश स्तरमा विस्तार गरी स्थानीय स्तरमा कानुनको पठन-पाठनको व्यवस्था गर्दै जानुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशमा कमसेकम एउटा एउटा विश्वविधालय स्थापना भईसकेकोले ति विश्वविधालयहरुलाई कानुनको शिक्षा पठन-पाठनका लागि निर्देश गर्नु पर्छ।
  • कानुनी शिक्षाको स्तरीयता कायम राख्न प्रवेश परिक्षा नलिइकन विधार्थी भर्ना गर्नु हुदैंन। साथै एउटा क्याम्पसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कति संख्यामा विधार्थी भर्ना हुनु पर्छ त्यो भन्दा बढी संख्यामा विधार्थीको भर्ना गर्नु हुदैंन। अर्थात विधार्थी भर्नाको संख्या पनि निश्चित हुनुपर्छ।
  • विश्वविधालयमा पढाइने कानुनको शिक्षा कस्तो हुने सम्बन्धमा नेपाल बार काउन्सिले तयार पारेको पाठ्यक्रमको आधारमा हुने व्यवस्था हुनु पर्छ वा काउन्सिले मान्यता दिएको पाठ्यक्रमको आधारमा पठन-पाठन हुनु पर्छ।
  • देशको सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतले कानुनको शिक्षाको सम्बन्धमा समय समयमा आफ्नो विचार प्रकट गर्दै जानुपर्छ ताकि सुधार गर्नलाई मार्ग प्रशस्त गरोस।
  • विश्वविधालयमा कानुनको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन अनुसन्धानमुखि शिक्षामाथि जोड दिदैं जानुपर्छ। परम्परागत शिक्षण पद्धतिमा मात्रै भर परेर स्तरीयता बढ्न सक्दैन।
  • उच्च शिक्षाको लागानिमा नेपाल सरकारले खासै ध्यान दिएको देखिदैन। यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउन बाधा पुर्याइरहेको छ। त्यसैले विश्वविधालयको लागि बार्षिक बजटमै निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउने व्यवस्था गर्नु पर्छ र यो प्रयाप्त मात्रामा हुनुपर्छ। शिक्षामा लागानी बढेन भने देशको आर्थिक प्रगतिको वारेमा कल्पने गर्न सकिदैंन।
  • हरेक पार्टीले आफ्नो कार्यकर्तालाई छाडा छाडने र विश्विधालयलाई राजनितिको अखाडा बनाएर शिक्षामा गुणस्तरीयता ल्याउछु सोच्छन भने यो दिवा स्वपन हो। विश्वविधालयलाई राजनितिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु पर्छ। राजनितिक हस्तक्षेपले तत्काल कसैलाई त फाइदा होला। तर यसले तिनका आफ्नै भविष्यका सन्ततिहरुलाई असर गर्नेछ र उसको भविष्यलाई अन्धकार तर्फ डोर्याउदै लग्नेछ। त्यसैले यस तर्फ हरेक व्यक्ति उतिकै सजग हुनु पर्छ।
  • समस्यालाई पन्छाउनु र जिम्मेवारीबाट पर भाग्नु समस्याको समाधान होइन। हरेक नागरिकले आ-आफ्नो तर्फबाट आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेपछि मात्रै समस्याको समाधान तर्फ पुग्न सकिन्छ।

(लेखक बलरामप्रसाद राउत  नेपाल ल क्याम्पसका कानुनको उप-प्राध्यापक हुन्, उनी साउथ एशियन विश्वविधालय, नयँ दिल्लीबाट मानव अधिकार विषयमा विधावारिधि अध्ययनरत छन् ।)

कात्तिक २, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्