प्रदेश प्रहरी ऐनलाई निधिको समर्थन

‘प्रदेश प्रहरी ऐनको विषयमा संघीय सरकारको धम्कीपूर्ण व्यवहार आपत्तिजनक’

बिमलेन्द्र निधि/फाइल तस्बिर।

जनकपुरधाम – नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले संघीय सरकार र कम्युनिष्ट नेताहरुले प्रदेश सरकारलाई दासजस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपनि तानाशाही शासनझैँ मालिकजस्तो व्यवहार नगर्न निधिले संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शुक्रबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उपसभापति निधिले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर प्रदेश सरकारले हिम्मत देखाएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले प्रहरी ऐन ल्याएको भन्दै प्रदेश सरकारप्रति संघीय सरकारको धम्कीपूर्ण व्यवहार आपत्तिजनक रहेको बताए।

‘मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले प्रदेश अधिकार सम्पन्न बन्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी प्रशासनै हातमा नरहे प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्ने? प्रहरी ऐनको बहाना बनाएर संघीय सरकार र कम्युनिस्ट नेताहरुले प्रदेशलाई हेप्न खोजेको छ। यस्तो व्यवहार हामीलाई स्वीकार्य छैन।’

संघीय संरचनामा प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारको नोकर वा कार्यकर्ता हुन नहुने भन्दै संघीय सरकारको प्रदेशप्रतिको दृष्टिकोण तानाशाही प्रवृत्तिको रहेको निधिले बताए।

उपसभापति निधिले संघीयता आइसकेपनि मुलुक चलाउने ड्राइभर संघीयता विरोधी हुन पुगेकाले शासन प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था र संविधान खतरामा परेको दाबी गरेका छन्।

कम्युनिष्टको शब्दकोशमा संघीयता भन्ने शब्द नरहेको भन्दै निधिले प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएर संघीय सरकार संघीयता नै समाप्त पार्ने खेलमा लागेको आरोप लगाए।

आठ महिनाको अवधिमा लागि सरकारले केही गर्न नसकेको बताउँदै निधिले सरकारप्रति जनताका नैराश्यता बढ्न थालेको र आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नगरे सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने बताए।

गुट–उपगुटले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ नहुने बताउँदै उनले पार्टीको अहित र क्षति हुने काम कुनै गुटबाट नहुनेमा जोड दिएका छन्।

कात्तिक ९, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्