प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग अन्तर्वार्ता

प्रदेश दुईलाई कसैले कानुन पढाउनु पर्दैन: मुख्यमन्त्री राउत

प्रदेश दुईलाई कसैले कानुन पढाउनु पर्दैन: मुख्यमन्त्री राउत

अरु प्रदेशको तुलनामा दुई नम्बर प्रदेश केन्द्रसँगको सम्बन्धको सवालमा सधैँ चर्चा र विवादमा रहने गर्छ। पछिल्लोपटक प्रदेश दुईले आफूखुशी प्रहरी ऐन पारित गरेपछि त झन् दुई सरकारकाबीचको टकराव सतहमा आएको छ। संघीय कानुनको मतहतमा बन्नु पर्ने प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गर्ने दुई नम्बर सरकारको निर्णय संविधान विपरीत भएको कानुनविदहरुको तर्क छ। विवादकै बीच दुई नम्बर प्रदेश सरकारले संघले कर्मचारी नपाइको भन्दै आफ्नै कानुनमार्फत करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ। यसले दुई नम्बर प्रदेश सरकार र संघबीच विवाद झन चर्किने सम्भावना देखिन्छ। यिनै विषयमा दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग प्रकाश ढकाल र प्रतिभा झाले जनकपुरस्थित उनको कार्यालयमा कुराकानी गरेका छन्।

प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न कत्तिको सहज महसुस भइरहेको छ ?

सहज असहजभन्दा पनि हामीलाई चाहिने कर्मचारी समयमै पठाइदिएर संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हो। त्यो हुन नसकेर हामीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यन्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। समयमै कर्मचारी दिएको भए हामी नीति कार्यक्रम कार्यन्वयन अघि बढाउथ्यौं। तर, काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन।

कर्मचारी पठाउन केन्द्र सरकारले कोसिस गरिरहेको छु, चाँडो पठाउँछु भनिरहको छ। अर्कोतिर यहाँ कर्मचारी पठाउन गाह्रो छ, पठाए पनि टिकाउन सकिँदैन भन्ने सरकारको गुनासो छ नि ?

कोसिस हुनु र पठाउनुमा फरक । कर्मचारी आइदिए राम्रो हुन्छ। हामीले विकास निर्माणका काम अघि बढाउन पाउँथ्यौं। योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न पाउथ्यौं। त्यही नभर हामीलाई समस्या भइरहेको छ। उहाँहरुको समस्यालाई ध्यान दिएर नै अब केही समयपछि हामीलाई पठाएको कर्मचारी चाहिँदैन। करार ऐन संसदमा छलफलको क्रममा छ। त्यसलाई पारित गरेर हामी नै नियुक्त गर्छौ। उहाँहरुको कर्मचारी आफैँसँग राख्दा हुन्छ। त्यसो गर्दा यहाँका बेरोजगारले काम पनि पाउँछन्। मलाई अब धेरै भन्नु पनि छैन। हामी आफैं निजामति सेवा ऐन, लोकसेवा ऐन ल्याएर कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँछौं। प्रदेश प्रशासनिक ऐन पनि आएपछि उहाँहरुले कर्मचारी अन्यत्र खटाइ दिए हुन्छ। चार पाँच दिनभित्र ऐन पारित गरेर प्रक्रिया अघि बढाउँछौं। बाहिरका मान्छे नआउँदा त हामीलाई राम्रै हुन्छ किनकि यहाँका जनताले काम पनि आउँछन्। बाहिरबाट आएकाको भन्दा यहाँको काम गर्ने तत्परता पनि बढी हुन्छ। यो स्वागत योग्य नै हुन्छ।

अरु एेन पारित गर्छु भनिरहँदा प्रदेश संसदले पारित गरेको प्रहरी ऐन त विवादमा पर्‍यो नि? यसले गर्दा प्रदेशले संघलाई टेरेन, निहुँ खोज्यो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ?

संविधान नबुझेकालाई कसरी बुझाउने? यसो भन्नेहरुले संविधाविद् पूर्णमान शाक्य र चन्द्रकान्त ज्ञवालीको स्टेटमेन्ट पनि पढिदिए हुन्छ। उहाँहरु नेपालका केही संविधान जान्नेमध्ये पर्नुहुन्छ। म पनि कानुन पढेको व्यक्ति हुँ। कानुन पढेकालाई कानुन पढाउनु पर्दैन। जोसँग कानुन बुझ्ने क्षमता छैन उनीहरुलाई नै बुझाउँदा हुन्छ। हामीलाई पर्दैन। म २० वर्ष अंग्रेजीको लेक्चरर भएर अधिवक्तासमेत भएको व्यक्ति हुँ। त्यति मात्र हैन, यो संविधान बनाउँदा मस्यौदा समिति समितिको सदस्य पनि हुँ। त्यसैले संविधानमा के छ, के छैन सिकाउनु पर्दैन। बाहिर बसेर सिकाउनेले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हाल्दा पनि हुन्छ।

सधैं भरी सत्तामा बसेर केन्द्रीकृत एकात्मक मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरु विभिन्न पार्टीमा, ब्युरोक्रेसीमा छन्। उहाँहरुलाई आफ्नो हिस्सा गुम्ने भो, आफू भन्दा पनि अरुले अधिकार प्रयोग गर्ने भो भन्ने, देशलाई लुट्दै आएकाहरुलाई निहुँ खोज्यो भन्ने अनुभूति भएको होला। किन टेर्ने? संविधानभन्दा माथि कोही छ र? यो मुलुकमा विधिको शासन छ भने सबैले मान्नुपर्छ। विधिमा सबै समान हुन्छन्।

उहाँहरुले दिपावली गरेर ल्याएको संविधान कार्यान्वयन गर्न अहिले प्रदेश सरकार अघि बढेको छ। संविधान जारी हुँदा विरोध गरेको, सहादात दिएको, अस्वीकार गरेको दुई नम्बर प्रदेश अहिले त्यसैको कार्यान्वयनमा जुटेको छ। त्यसमा त उहाँहरु खुशी हुनु पर्ने होइन? संविधानलाई त हामीले स्वीकार गरेर अघि बढ्यौं। संविधानमा भएका संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयनमा लागेका छौं। हामीले अझै पनि संविधानमा भएका त्रुटि संशोधन होस् भन्ने चाहेका छौँ। दुई नम्बर प्रदेश यति बेला संविधान कार्यान्वयनमा लागेको छ। यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन पनि षड्यन्त्र भइरहेको छ। को दोषी हो वा होइन भन्ने कुरा त इतिहासले मूल्यांकन गर्छ।

सधैं भरी सत्तामा बसेर केन्द्रीकृत एकात्मक मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरु विभिन्न पार्टीमा, ब्युरोक्रेसीमा छन्। उहाँहरुलाई आफ्नो हिस्सा गुम्ने भो, आफू भन्दा पनि अरुले अधिकारी प्रयोग गर्ने भो भन्ने देशलाई लुट्दै आएकाहरुलाई निहुँ खोज्यो भन्ने अनुभूति भएको होला। किन टेर्ने? संविधानभन्दा माथि कोही छ र ?

संघीयता कार्यान्वयनको सुरुमै दुई नम्बर प्रदेशको केन्द्रसँग टसल सुरु भएको हो ?
यसमा टसल हुनुपर्ने कुरा छैन। मानसिकता परिवर्तन भएकाले यस्तो भएको हो। मानसिकता, प्रवृति र सोच परिवर्तन भएमा समस्याको समाधान निस्कन्छ। तराई मधेसमा बस्ने थारु, मुस्लिम बाहिरिया हुन्, उनीहरुलाई अधिकार दिन हुँदैन भन्ने ठान्नेहरुको मानसिकताको दोष हो। टसल होइन।

अरु ६ वटा प्रदेशबाट यस्तो विवाद देखिएको छैन ?
६ वटा प्रदेशमा त उहाँहरुकै प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। एउटै पार्टीका कार्यकर्ता छन्। हामी त केन्द्रमा सहभागी भएका मात्रै हौं। संघीयता मधेस आन्दोलनले ल्याएको हो। यो टिक्छ भने प्रदेश दुईकै अडान र नेतृत्वले टिक्छ। यो यहाँका जनताको संघर्षले आएको हो। यो जान्छ भन्ने कसैले सोच्छ भने त्यो दिवा सपना मात्र हो।

अरु प्रदेशको कामलाई चाहिँ कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? तपाईंको जस्तो विवाद त्यहाँ देखिँदैन ?
मिडियामा नआएको होला, सबैको समस्या एउटै छ। हामी मुख्यमन्त्री भेट्दा सबैको एउटै पीडा पोखिन्छ। सबैले कर्मचारी नपाएको बताउँछन्, हात खुट्टा बाँधेर सरकारको नेतृत्व गर्न सक्दैनौं भनिरहेका छन्। पीडा व्यक्त गर्ने, काम गर्ने शैली फरक छ। अन्तर प्रदेश समन्वयन समितिको बैठक किन बोलाउनु भएन, उहाँले नै जान्ने हो। हामीबीचमा त्यस्तो असजिलो असमझदारी केही छैन। किन वातावरण बन्न सकेको छैन, उहाँलाई नै थाहा होला।

प्रचण्डले त प्रदेश दुई यसैगरी चले दुर्घटना नै हुन्छ भनेर टिप्पणी गरेका छन् त ?
दुर्घटना हुन्छ, के हुन्छ, कसो हुन्छ उहाँलाई नै सोध्दा हुन्छ। यसबारेमा मलाई केही भन्नु छैन।

केन्द्र सरकारसँगको विवादपछि तपाईहरुले तीनवटा विधेयक रोक्नुभएको हो ?
यो विषयमा मिडियाले नजानेर नबुझेर लेखेको हो। मलाई कसैले सोधेको पनि छैन, भनेको पनि छैन। यो मिडियामा आएपछि नै मैले थाहा पाएँ। मलाई कसैले विधेयक रोक्न भनेको छैन। त्यो भनेर रोकिएको पनि हैन। त्यसैले विधेयक सही समयमा अघि बढ्छ। कसैले ऐन ल्याउँदैन, ल्याउन सक्दैन भन्ने सोच्छ भने त्यो गलत कुरा हो। हामी आफैंले केही समयका लागि विलम्ब गरेको मात्र हो। सबैभन्दा पहिला करार ऐन ल्याउँछौं। सदनभित्र फाइनल अवस्थामा छ। चार पाँच दिनभित्र पास हुन्छ।

तपाईं संघीय समाजवादी फोरमको उपाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ, तपाईको पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी हुँदा संविधान संशोधन गर्ने भनेर गरेको सहमतिबाट पछि हटेको हो ?

पछि हटेका छैनौँ। फोरम त्यसबाट पछि हट्दैन। हामीले भन्दै आएका छौं, यो संविधान सबैको बनाउने हो भने संशोधन हुनुपर्छ। संशोधन संघीय सरकारले उपयुक्त समयमा गर्छ। यसमा कसैले आत्तिन पर्ने वा हामी पछि हटेको छैन।

सत्ता बाहिर रहँदा संशोधनका लागि तपाईंहरुमा देखिने तदारुकता अहिले किन देखिँदैन त?
यो तपाईंहरुको सोचाइ नै गलत छ। हामी कहिल्यै पनि ब्याक भएका छैनौं। हामीले अहिले पनि भनिरहेका छौं, संविधानलाई सबैको साझा दस्तावेज बनाउनु छ भने संशोधन हुनैपर्छ। संशोधनपछि मात्र यो सबैको संविधान हुन्छ। अहिले दुई तिहाइको सरकार छ। हामी हटे पनि सरकार गिर्ने अवस्था छैन। त्यसैले हाम्रा कुरा राम्रोसँग सुनिएको छैन। तर पनि हामी हाम्रो अडानबाट पछि हट्ने अवस्थामा छैनौं।

केन्द्र र प्रदेशको असमझदारीले संविधानको स्थायित्वमाथि नै आशंका गरिन थालेका छ?

आशंका किन ? ती संविधान विरोधी हुन् जसलाई संविधानमा भएका प्रावधान राम्रो लाग्दैन। उनीहरुलाई आशंका हुनु स्वभाविक हो। संघीयता, परिवर्तनलाई नरुचाएका, उत्पीडित वर्गलाई अधिकार दिन नचाहने केही शक्तिलाई राम्रो लागेको छैन। संविधान टिक्दैन भन्नु बेकार छ। काठमाडौँ बसेर दुई चार जनाले मिडियाबाजी गरेर हुन्छ? पर्सादेखि सप्तरीसम्म घुमेर हेर्नुहोस् न, यो संविधान नरहेपछि के हुन्छ? मुलुकलाई बचाउनु छ कि छैन? यहाँका जनतालाई संवृद्धि र विकास चाहिन्छ। त्यसका लागि संघीयताको कुनै विकल्प छैन । परिवर्तन विरोधी र खोक्रो राष्ट्रवादीको षड्यन्त्र मात्र हो यो।

प्रदेश २ को स्थायी राजधानी तोक्न किन ढिलाइ भइरहेको छ ?

त्यसका हामीले तीन सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका छौं। त्यसले प्रतिवेदन दिएपछि टुंग्याउँछौं। राजपा र फोरमभित्र राजधानीबारे विवाद छैन। सबै नेताको कुरा सुनेर अघि बढ्छौं।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा किन आन्तरिक विषयमा विदेशी सामु छरपस्ट पार्नुभयो ?
यो कसरी बिर्सिनु भएको छ कि आठ जिल्लाकै करिब तीन लाख नागरिक त्यहाँ थिए भनेर। त्यो विषय त्यहाँ राख्नु भनेको मेरो कर्तव्य थियो। त्यहाँ राखेँ। कसैमा बुझाइमा फरक हुन सक्छ। मैले जनतालाई नै लिएर अघि बढ्ने हो, उहाँहरु समक्ष नै कुरा राखेको हुँ।

सबै तस्बिरहरु: प्रकाश ढकाल/प्रतिभा झा

कार्तिक १२, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्