प्रदेश नम्बर–१ को कानून मन्त्रालयको ठहर

‘कानून निर्माण गरेपनि कार्यान्वयन पक्षमा समस्या’

विराटनगर – प्रदेश नम्बर–१ को कानून मन्त्रालयले कानून निर्माण गरेपनि कार्यान्वयन पक्षमा समस्या देखिएको जनाएको छ।

विराटनगरमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला एवं कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले निर्माण भइसकेका कानुनहरुको सन्दर्भमा कार्यान्वयनका लागि नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका बन्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्।

‘आवश्यकताको आधारमा विभिन्न विधेयक बनाइएपनि त्यसका लागि विषयगत रुपमा निर्देशिका, नियमावली तथा कार्यविधि बन्न सकेको छैन,’ कार्कीले भने, ‘त्यसका लागि विषयगत मन्त्रालयहरु केन्द्रित हुनुपर्छ।’

सोही क्रममा प्रदेश सचिव केदार न्यौपानेले कानून निर्माणको क्रममा छलफल र समन्वयको आवश्यकता रहेको स्पस्ट पारेका छन्।

कार्यक्रममा सातवटा मन्त्रालयका सचिवहरुले मन्त्रालयबाट निर्माण भएका विधेयक र त्यसमा देखिएका चुनौती समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए। प्रदेश सरकार गठन भएको सात महिनाको समयावधीमा हालसम्म विभिन्न २४ वटा कानून निर्माण भएको छ।

त्यसैगरी, विषयगत मन्त्रालयबाट हालसम्म ४९ वटा विधेयक उठान भएको बताइएको छ। कानून मन्त्रालय अन्तरगत कानून तर्जुमा महाशाखाका उपसचिव निधिराज न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुखबाट २१ वटा विधेयक प्रमाणिकरण भएको जानकारी दिए।

यसैबीच, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १० वटा विधेयक निर्माण गरेको छ। जसमा सातवटा कानून प्रमाणीकरण भइसकेको छ।

कात्तिक १३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्