भारतीय जेलमा नेपाली नागरिक

१० हजार बुझाउन नसक्दा जेल, जिम्मा बुझ्न पनि आउँदैनन् आफन्त

नेपालगञ्‍ज – असोज २२ गते भारतको बहराइच जाने मौका मिल्यो। त्यहाँ मानव बेचबिखनविरुद्धको कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। नेपाल र भारतका सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका अधिकारीहरु उपस्थित थिए।

मानव बेचबिखनविरुद्धको कार्यक्रम आफैँमा गम्भीर थियो। मलाई त्योभन्दा पनि बहराइच जेलमा कति नेपालीहरु होलान्, उनीहरुको अवस्थाका बारेमा बुझ्न साह्रै कौतुहलता लागिरहेको थियो।

गएका साथीहरुमध्ये धेरैलाई मैले बहराइच जेलमा जाने व्यवस्था मिलाउन सकिदैन भनेर पटक–पटक कुरा गरिरहेँ। माइती नेपाल नेपालगञ्जका प्रमुख केशव कोइरालाले समकक्षी संस्थाका मान्छेमार्फत त्यहाँ जाने व्यवस्था मिलाउँला भनेर आश्वासन दिइरहे।

हामीले के कुरा पनि गर्यौं भने, कार्यक्रममा डिएम आउँलान्, उनीसँग कुरा गरेर जाम्ला। आखिर कारागारमा त मानव बेचबिखनकाण्डमा परेका नेपाली पनि होलान् नि?

मलाई चाँहि के लागिरहेको थियो भने, त्यहाँ मानव बेचबिखनभन्दा लागूऔषधि चरेसमा फसेका–फसाइएका धेरै नेपाली छन्। उनीहरुको जीवन थप कष्ट किन पनि छ भने आफन्तीहरु भेट्न नै जाँदैनन्। आफन्तजनहरु सम्पर्कमा नआउँदा जेलले तोकेको १० हजार बुझाउन नसकेर नेपाली महिलाहरु त्यहाँ बस्न बाध्य छन्। चार वर्षअघि त्यहाँका जेलर नेपालगञ्ज आउँदा यस प्रकारको कुरा गरेका थिए।

कार्यक्रम शुरु भयो। बहराइचका एसपी सभाराज त आए। तर, डिएम आएनन्। एसपीसँग कुरा गर्दा जान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने खुट्याउनै सकिएन। हामीले कुरा नै गरेनौं।

म भित्रभित्रै गुम्सिरहेको थिए। त्यहाँ अरु चाहिँ कार्यक्रमको रौनकमा थिए। सीमामा मानव बेचबिखनविरुद्धको संयन्त्र गठनको कुरा हुँदै थियो। एनजिओको कार्यशाला न पर्यो, उही एउटै स्टाइल समूह विभाजन अनि एउटा एउटा शीर्षकमा राय संकलन।

म, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्जका अधिकृत टंक खनाल र भारतीय अधिकारकर्मीहरु एउटा समूहमा थियौं। अर्को समूह तथा नजिकैको टेबुलमा माइती नेपालका कोइराला, साथीकी कमला पन्त, शक्ति समूहकी निर्मला पौडेल, केआईकी अर्पना भट्ट र भारतीयहरु थिए।

मैले आयोगका खनाललाई जेलमा रहेका नेपालीहरुसँग भेट्न पाइएला भन्ने भित्री उद्देश्य लिएर कार्यक्रममा सहभागी भएको कुरा बताए। हामी यस्तो कुरा गर्दै थियौँ, बहराइचस्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी एक महिला अधिकृतले खनाललाई बोलाइन्। त्यो भेटमा ती महिलाले भनिन्, ‘बहराइच कारागारमा दश महिलासहित ५१ जना नेपालीहरु छन्।’

सबैजसो लागूऔषध काण्डमा हुन्। केही महिला यस्ता छन्। जसलाई हामीले जरिवाना तिरेर घर पठाइदिन्छौँभन्दा पनि आफन्ती सम्पर्कमा आएका छैनन्, सहयोग गरिदिनु पर्यो।’ उनले अहिले नाम बिर्से भनेर बर्दियाकी महिलाको उदाहरण दिएकी थिइन्।

‘ओ हो, यो त तपाईले चाहेकै कुरा आयो,’ टंक खनालले मलाई हातको इशाराले बोलाउँदै भने। मैले थप प्रश्नहरु सोध्न खनाललाई आग्रह गरे। खनालले सोधेपछि ती महिलाले खुलासा गरिन्, ‘दश हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना तोकिएका नेपाली बन्दीहरु छन्। उनीहरुसँग पैसा छैन। न त उनीहरुका आफन्त नै सम्पर्कमा छन्। आफन्ती सम्पर्कमा आउने हो भने पैसा त हामीले सहयोग जुटाएर पनि पुर्याइदिन्थ्यौं।’

मेरो खुल्दुली त ती महिलाले मेटाइदिइन्। तर, मलाई बडो दुःख लाग्यो। विचरा पहाडी जिल्लाका महिलाहरु पाँच हजार रुपैयाँ पाउने लोभमा तस्करले नाका कटाउन लगाउँदा चरेश बोकेर जाँदा फसेका छन्। अझ अलि अघिको एक घटना सम्झिए, एक बृद्ध पत्थरीको अपरेशन गर्ने पैसा हुन्छ भनेर तस्करीले दिएको चरेस बोकेर नाका पार गर्दै गर्दा पक्राउ परेकी थिइन्।

जेल प्रशासनलाई पनि यस्ता दुःखयारीहरु बोझ भएका छन्। वर्षौदेखि दश हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेर जेलमा सडेकाहरुलाई जेल प्रशासनले पनि विभिन्न उपाय निकालेर मुक्त गरिदिने बहाना खोजिरहेको छ। तर, उनलाई कसको जिम्मा लगाउने? कुरा यही अड्किएको छ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी ती महिलाले सबै नेपालीको नाम र ठेगानासहित मेल गर्छु। तपाईले घरपरिवारलाई सम्पर्क गराइदिनु होला भनेर आयोगका खनालको मेल एड्रेस पनि लिएकी थिइन्। खनाल भन्छन्, ‘खै मेल भने आएको छैन।’

नेपाल र भारतका सीमावर्ती अधिकारीका बीचमा द्विपक्षीय वार्ताहरु भइरहन्छन्। भारतीय जेलमा न्यूनतम रकम तिर्न नसकेर कैद भुक्तान गरिरहेका नेपालीको विषयमा पनि कुरा उठाउन जरुरी भएको छ।

भारतीय सुरक्षा अधिकारीले लागूऔषधमा कुनै क्षमा दिँदैन। उसले मालसहित पक्राउ पर्ने बित्तिकै सिधैँ जेल पठाउने गर्छ। बहराइच जेलमा रहेका अधिकांश नेपाली नेपालगञ्ज नाकाबाट जादा रुपैडिहा आसपासमा पक्राउ परेका हुन्।

कार्तिक १६, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्