दार्जीलिङ पहाडमा लोकसभा चुनावको सरगर्मी

‘यसपाली दार्जीलिङबाट अमीत शाह नै उठेपनि हराउँछौं’

गोरखाल्याण्ड आन्दोलन। फाइल तस्बिर

दार्जीलिङ – सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा दार्जीलिङ सिटबाट भारतीय जनता पार्टीका नेता सुरेन्द्रजीत सिंह आहलुवालिया विजयी भए। आहलुवालियालाई दार्जीलिङको सर्वेसर्वाकै रुपमा रहेको राजनीतिक शक्ति गोरखा जनमुक्ति मोर्चाले समर्थन गरेको थियो।

गोरखाल्याण्डको मुद्दामा समर्थन गर्ने आश्वासन पाएपछि मोर्चाले भाजपाका उम्मेदवारलाई दिलोज्यान दिएर जिताएको थियो। तर, समय बित्दै जाँदा गोरखाल्याण्डको मागका विषयमा आहलुवालियाले संसदमा कुरा उठाएपनि सरकारले ठोस कदम नचालेपछि मोर्चाले भाजपाबाट धोका पाएको निष्कर्ष निकाल्यो। र, अब नयाँ रणनीतिका साथ चुनावी मैदानमा आउने संकेत पनि मोर्चाले गरेको छ।

गोरखा जनमुक्ति मोर्चाले अब के गर्ला?


गोरखा जनमुक्ति मोर्चाले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीबाट गोरखाल्याण्ड मुद्दामा धोका पाएको निष्कर्षसहित नयाँ समीकरणतर्फ जाने संकेत गरेको छ। यदि विपक्षी कांग्रेस आईबाट ठोस प्रस्ताव आएमा मात्रै मोर्चाले चुनावी गठबन्धन गर्ने तयारी गरेको छ।

‘तर, दार्जीलिङ सिटबाट भारतीय जनता पार्टीलाई हराएरै छोड्छौँ, भाजपा अध्यक्ष अमीत शाह नै उठेपनि हामीले हराउने प्रण गरिसकेका छौँ,’ गोरखा जनमुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष विनय तामाङले भने।

‘पहाडमा भाजपाले प्राथमिकता दिएको छ, तर पहाडबासीले भोग्दै आएका समस्या र दीर्घकालीन मागमाथि चाहिँ किन प्राथमिकता नदिएको?’

विनय तामाङ।

भारतीय जनता पार्टीले जम्मुकाश्मिर अथवा देशका अन्य कुनै क्षेत्रमा रथारोहण गरी लोकसभा निर्वाचनको प्रसारको सुरुवात गर्दै आएको छ। ‘यस पटक दार्जीलिङबाटै लोकसभा चुनावको प्रचार सुरु गर्ने भाजपाको तयारी रहेछ,’ अध्यक्ष तामाङले प्रश्न गरे, ‘पहाडमा भाजपाले प्राथमिकता दिएको छ, तर पहाडबासीले भोग्दै आएका समस्या र दीर्घकालीन मागमाथि चाहिँ किन प्राथमिकता नदिएको?’

गोरखाल्याण्डको माग सरकार गठनपछि सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएपछि सन् २०१४ को चुनावमा मोर्चाले भाजपा उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको थियो। सरकार गठनपछि मोर्चाको नेताहरु बिमल गुरुङ, रोशन गिरी, विनय तामाङ लगायतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज तथा अन्य मन्त्रीहरुलाई भेटेर गोरखाल्याण्डको मुद्दा तत्काल सम्बोधन गर्न दवाव दिएका थिए।

त्यसैगरी, दिल्लीमै धर्ना तथा प्रदर्शन गरेर मोर्चाले गोरखाल्याण्ड राज्य गठन गर्न सरकारलाई दवाव दिएका थिए। तर, ४ वर्षभन्दा लामो समय बित्दा पनि सरकारले गोरखाल्याण्ड राज्य गठन प्रक्रिया अघि नबढाएपछि मोर्चाले भाजपाले धोका दिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

कार्तिक १७, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू