पूर्वएसएसपी यादवराज खनालको प्रतिक्रिया

पूर्वएसएसपीको आक्रोश- सरकार, मेरो मानसिक विक्षिप्तताको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ?

यादवराज खनाल।

मैले नेपाल प्रहरीमा २९ वर्षको लामो सेवा गरी गत वर्ष २०७४/२/१३ गतेबाट मलाई जबर्जस्ती सेवाबाट अबकाश हुन बाध्य पारियो। २०७३ साल फाल्गुण १ गतेबाट लगभग ४ महिना पद खाली राखी उमेर हद्का कारण सेवा निबृत गराई कनिष्ठहरुलाई प्रमोसन गर्ने दुषित योजना, राजनीतिक अभिष्ठता तथा सुटकेश होइन, बोरै बोकेर मकहाँ आउँछ कि भन्ने बक्रदृष्टि अन्तरनिहित रहेको देखिँदा मैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई २०७४/२/९ गते सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा परमादेश आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट दर्ता गरेँ।

सम्मानित अदालतबाट प्रमोसन सम्बन्धी प्रक्रिया उचित समयमा नगरिँदा सम्भाव्य उम्मेदवारलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी प्रमोसन प्रक्रिया अबिलम्ब सम्पन्न गर्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम मिति २०७४/२/१० गते आदेश जारी भएकोमा तत्कालीन गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र आइजी प्रकाश अर्यालले सम्मानित अदालतको आदेश समेतलाई अटेर गरी जबर्जस्ती अवकाश लिन बाध्य बनाएका थिए।

आज बिहान मर्निङ वाक सकेर नयाँ पत्रिका हेर्दै थिएँ। दोस्रो पेजमा देखेँ- ‘पद रिक्त भएको ३ महिनाभित्र प्रहरीमा प्रमोसन गर्नुपर्ने भन्ने शीर्षकमा छापिएको खबर। सरसर्ति हेर्दै जाँदा थाहा भयो कि मेरै रिटको सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधीन रहेको मुद्दा हालसालै फैसला भएको रहेछ। पूर्व एसपी यादवराज खनालले दिएको रिटमा भएको फैसलाको पूर्ण पाठको सारांश छापिएको देखेँ।

मनमा कौतुहल जाग्यो, बिहान ११ बजे नै सर्बोच्च अदालत पुगेँ। निवेदन दिएर फैसलाको पूर्णपाठ लिएँ। साँच्चै बिहान पत्रिकामा हेरेको जस्तै आदेशहरु भएको रहेछ। नियमानुसार खालि भएको ३ महिना प्रमोसनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, पूर्वतयारीका साथ क्यालेन्डर बनाएर कार्यतालिका अनुसार प्रमोसन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने, तथा प्रमोसनको अवसरबाट बन्चित हुन पुगी त्यसबीच उमेरको कारणबाट अवकाश गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा क्षतिपूर्ति बापत अतिरिक्त सुबिधा दिने वा सोसम्बन्धी उपयुक्त ब्यबस्था मिलाउनु व दिलाउनु भन्ने समेत आदेश भएको रहेछ।

निर्देशनात्मक रूपमा जारी भएको ती आदेशहरु मैले पटक पटक पढेँ र सोचेँ, के आगामी दिनमा लागू हुन्छन् ती आदेशहरु ? समितिले आफ्नो जिम्मेवारी समयमा पुरा नगर्दा प्रहरी संगठनले आफूले तय गरेका लक्ष्यहरु समयमा प्राप्ति नहुने हुँदा के त्यो लक्ष्य पूरा गर्न कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्छ त प्रहरी संगठन आगामी दिनमा?

पद्पूर्ति समिति र त्यस्मा बस्ने पदाधिकारीहरुको अकर्मण्यताले कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीको भाग्यमा प्रहार गर्ने संयन्त्रको अन्त्य हुन्छ त आगामी दिनमा?

त्यो भन्दा पनि क्षतिपूर्ति बापत अतिरिक्त सुबिधाको ब्यबस्था मिलाउनु दिलाउनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेशले भने मलाई दिनभरि नै बिचलित बनायो। किनकि त्यतिबेला ममाथि भएको मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक अत्याचारले म कति बिक्षिप्त भएँ होला, के त्यसको   क्षतिपूर्ति मिल्छ त मलाई? जतिबेला मेरो श्रीमती कामना खनाल (अहिले निधन भइसक्यो) दिल्लीस्थित अपोलो हस्पिटलमा जीवन मृत्युसंग संघर्ष गरिरहेकी थिइन्, त्यस्तो अबस्थामा छोडेर १ महिनामा ७ पटकसम्म दिल्ली-काठमाडौं-दिल्ली गर्दाको क्षतिपूर्ति मिल्छ त मलाई? मलाई जागिरबाट जबर्जस्ती गल्हत्याउँदा मृत्युको सङ्घारमा पुगेर छटपटाइरहेकी मेरो श्रीमतीलाई कस्तो मानसिक पीडा भयो होला, के त्यसको क्षतिपूर्ति पाउन सक्छु होला मैले? प्रहरीमा मैले २९ बर्षसम्म निष्ठाकर्मका साथ देश का अप्ठ्यारा भूगोलहरुमा निर्बाह गरेका ब्यवसायिक प्रतिबद्धता र लगानीहरुको क्षतिपूर्ती मिल्छ त मलाई? निष्पक्ष र निष्लंक रुपमा सेवारत रहदै जबर्जस्ती झ्यालबाट घोक्राएर पठाउने तत्कालीन गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधी, गृहसचिब लोकदर्शन रेग्मी र आइजी प्रकाश अर्याललाई मैले पाउने क्षतिपूर्ति स्वरुप कारबाही हुन्छ त ? भन्ने जस्ता तरङ्गहरु दिनभरि नै उब्जिरह्यो।

जे होस् मैले गुमाएको मानसिक, र सामाजिक क्षतिपूर्ति सम्मानित सर्बोच्च अदालतको फैसलाले परिपूर्ति गरेको महसुस भएको छ। ढिलै भएपनि अात्मसन्तुष्टि मिलेको छ।

अन्त्यमा, ६० बर्ष भन्दा बढी अनेकन कालखन्ड गुजारिसकेको नेपाल प्रहरी संगठन तथा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि योग्य तथा कर्मठ प्रहरी कर्मचारीले संगठन तथा सरकारबाट दुर्नियत भोग्न नपरोस् भनी शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु।

-यादवराज खनालले दिएको प्रतिक्रिया।

कार्तिक २८, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्