सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको हिउँदे अधिबेशन अनिश्चित

फाइल तस्बिर।

धनगढी- प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको हिउँदै अधिबेशनका लागि काम दिन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित भएको छ।
कानून निर्माण गर्ने प्राथमिक दायित्व भएको प्रदेश सभाले छलफलका लागि विधेयकहरु सचिवालयमा दर्ता नभएपछि अधिबेशन नै अन्यौलमा परेको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले आफ्ना काम कार्वाहीहरुलाई चुस्तता दिन बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कानूनहरु मस्यौदा नै भएका छैनन्। कानून मस्यौदा गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको प्रदेश सरकारको कानून मन्त्रालयले अघिल्लो अधिबेशनमा पारित भएका बाहेक नया कुनै पनि मस्यौदा संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छैन्।

संसदको सचिवालयमा हाल सम्म हिउँदे अधिबेशनमा छलफल गर्नका लागि एउटा मात्रै विधेयक रहेकोे छ। बजेट अधिबेशनकै बेला दर्ता भएको सो विधेयक माथि त्यो बेला समय अभावका कारण छलफल हुन नसकेपछि त्यसलाई हिउँदे अधिबेशनका लागि सारिएको थियो ।
कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको सहकारी सम्बन्धि सो विधेयकबारे सामाजिक विकाश समितिमा छलफल भईसकेको छ ।

संसदको मुख्य काम कानुन निर्माण गनुपर्ने भएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा लाई आवश्यक पर्ने काम नदिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए ।

यसअघि भएका दुई अधिबेशनले १७ विधेयक पास गरेको छ । ती दुबै अधिबेशनबाट पारित भएका सबै विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ती विधेयकहरुले कानूनको रुप लिन्छन् । सहकारी सम्बन्धी विधेयक विकास समितिले पास गरेमा एक दिनलाई प्रदेश सभाले काम पाउने छ ।

त्यसपछिका लागि भने कुनै पनि मन्त्रालयले विधेयक दर्ता नगराएको सचिव शर्माले जानकारी दिए ।

हालसम्म पारित भएका विधेयकमा कार्य सञ्चालन र सेवा सुविधा सम्बन्धि मात्रै छन । विकाश निर्माण लगायतका कार्यका लागि आवश्यक पर्ने विधेयक सरकारले तयार पार्न सकेको छैन ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा बातावरण मन्त्रालयले कुनै पनि विधेयक दिएका छैनन ।

कानून बनाउनुपर्ने सवैभन्दा बढी आवश्यकता नै यी तीनवटै मन्त्रालयलाई छ ।

मंसिर ५, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्