पञ्‍चवर्षीय आवधिक योजना बनाउँदै प्रदेश सरकार

दाङ-प्रदेश ५ सरकारले पञ्‍चवर्षीय आवधिक योजना बनाउने भएको छ। आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्म लागु हुनेगरी पञ्च बर्षिय आवधिक योजना निर्माण गर्न थालेको हो।

प्रदेश योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधार पत्र तयार पारिसकेको छ। प्रदेशका १२ जिल्लामा प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको आवधिक योजनाको आधारपत्रको बारेमा जिल्लागत रुपमा सुझाब संकलन शुरु भएको छ।

सोमबार दाङको घोराहीमा सुझाब संकलन शुरु भएको हो।यसअघि रोल्पा र रुकुम जिल्लामा सुझाव संकलन गरिसकेको टोलीले सोममार दाङ र गुल्मी जिल्लामा सुझाव संकलनको लागि कार्यक्रम आयोजना गरेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य तथा सुझाब संकलन समितिका संयोजक पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन्।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानिय सरकारका प्रतिनिधि, सहकारी, समुह, निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुको सहभागितामा सुझाव संकलन थालिएको छ।

समृद्ध प्रदेश खुसी जनताको दिर्घकालीन सोच राखेर आवधिक योजना निर्माण गरिदैछ। सामाजिक न्यायमा आधारित आर्तिक समृद्धि हासिले गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

पाँच बर्षको अबधिमा जन्मदताको अपेक्षित आयू बृद्धिको परिणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। अहिले जन्मदताको अपेक्षित आयू ६७.५ बर्ष छ भने पाँच बर्ष पछि त्यो बृद्धि भएर ७५ बर्षमा पुग्ने छ। बाल मृत्युदर घटाएर ३० प्रतिशतमा झारिने लक्ष्य राखिएको छ।

अहिले ४२.४ प्रतिशत बालमृत्युदर रहेको छ। सस्वास्थ्य चौकीको संख्या अहिले ५ सय ७० रहेको छ भने पाँच बर्षमा बृद्धि गरेर ८ सय पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। माध्यमिक तहमा खुद भर्नादर बृद्धि गरेर ५५ प्रतिशत पुर्‍याइने लक्ष्य छ। अहिले भर्ना दर ४०.५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । पूर्वाधार तर्फ खानेपानीको सुविधा शत प्रतिशत पुगेको हुने लक्ष्य छ।

अहिले ८६.२ प्रतिशत घर परिवारमा मात्रै खानेपानीको सुविधा पुगेको तथ्यांक छ। विद्युत सेवा पुगेको घर परिवारको संख्या शत प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएको छ। अहिले ६६ प्रतिशत घरममा मात्रै विद्युत सेवा पुगेको छ। सिंचित क्षेत्र ७० प्रतिशत पुग्ने छ।

अहिले ५० प्रतिशत मात्रै सिंचित क्षेत्र रहेको छ। शीत भण्डार ३० वटा स्थापना गरिने छ। पक्‍की सडकको अंश दुई हजार ६ सय किलोमिटर पुर्‍याइने छ। अहिले ८ सय किलोमिटर मात्रै रहेको छ। ईन्टरनेटको पहुँच प्रदेश ५ मा ९० प्रतिशत पुर्‍याइने छ।अहिले ५१.१ प्रतिशत घर परिवारमा पहुँच छ।

मंसिर १०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्