मुख्यमन्त्रीले केन्द्र सरकारमाथि लगाए संगीन आरोप

‘अप्पन शासन, अप्पन प्रशासन नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन, अपनत्व हुँदैन’

लालबाबु राउत। तस्बिर: देशसञ्चार

जनकपुरधाम – प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्र सरकारले प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी नपठाएकाले कर्मचारी ऐन बाध्य भएर ल्याएको बताएका छन्।

राउतले संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी असंवैधानिक अध्यादेश ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयकमा नेकपाले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावको सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारी समायोजन गर्न खोज्नु प्रदेश सरकारलाई हेप्न खोजेको सरह भएको उल्लेख गरेका छन्।

राउतले संघीय सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत कार्य गरेको दावी गर्दै भने, ‘संविधानलाई उल्लंघन गरेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याइँदै छ, संघीय सरकारले असंवैधानिक अध्यादेशमार्फत प्रदेशलाई आफ्नो कर्मचारी भर्ना गर्न नदिने दाउमा छ।’

उचित संख्यामा कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सरकारले विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको र विकासका लागि छुट्याइएको बजेट समेत खर्च नभएको मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ।

राउतले भने, ‘कर्मचारी अभावमा काम गर्न सकिएको छैन। अहिलेसम्म एकदमै न्यून बजेट खर्च भएको छ। जनताले सुख–सुविधा लिन पाएका छैन। यसको जिम्मेवार को हुने?’

राउतले संविधान बनेको साढे तीन वर्षमा पनि संघीय सरकारले प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको मापदण्ड नदिएको उल्लेख गरेका थिए।

‘संविधान बनेको त्यति लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले अहिलेसम्म प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको मापदण्ड दिन सकेको छैन, जबकी प्रदेश सरकारले लोकसेवा सम्वन्धी विधेयक तयार पारिसकेको छ,’ उनले भने।

यो कार्यले गर्दा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी भर्नामा सहयोग गर्न नचाहेको प्रष्ट भएको राउतको भनाई थियो।

उनले भने, ‘अप्पन शासन, अप्पन प्रशासन जबसम्म यो प्रदेशका युवाहरु प्रशासनमा आउँदैनन्, तबसम्म संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन र उनीहरुको प्रदेश सरकारप्रति अपनत्व अनुभव हुँदैन।’

मंसिर १०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्