सम्पादकीय

बन्धकीमा राष्ट्रिय सम्मान

राष्ट्रको स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको पक्षमा सधैँ समर्पित रहने प्रणका साथ प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीको नेतृत्वमा मुलुक सम्भवत: सबभन्दा बढी कमजोर र परतन्त्रको संघारमा उभिएको छ।

एउटा धर्मसँग आवद्ध र विवादित ‘चर्च’ को सहायकका रुपमा ओली सरकारको हैसियत झरेको छ। सम्पूर्ण मन्त्री परिषद् र सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरु ‘यूनिफिकेशन चर्चसँग’ आवद्ध यूनिभर्सल पिस फेडरेशनद्वारा आयोजित सम्मेलन स्थल हायात होटलको प्रांगणमा लामबद्ध बनेका छन्। उता प्रायोजित तरिकाले धर्म निरपेक्ष भनिएको संविधानकै अक्षर र भावविपरित ओली सरकार उक्त सम्मेलनको सह–आयोजक बन्न पुगेको छ।

त्यहाँ उपस्थित केही विदेशी पाहुनाहरुले निम्तो पठाएकोमा ओलीलाई धन्यवाद दिँदा उनको छाती विशाल भएको अनुभूति गरेका हुन सक्छन् तर त्यसले तीन करोड नेपालीको टाउको झुकाएको छ।

नेपाली जनताले व्यवस्था गरेको सरकारी आवास छोडेर विदेशी आयोजकहरुको अतिथि बन्नु र सोल्टी होटलमा अस्थायी डेरा जमाउनु कत्तिको बुद्धिमानी र विवेकसंगत होला प्रधानमन्त्रीज्यू? विदेशीहरुको भेलामा संविधान सर्वोत्कृष्ट र शान्ति प्रकृया पूरा भएको दावी गरे पनि त्यसको सारथीमा यति हीन भावना छ आफ्नै सरकारको हैसियतबारे भने, त्यो संविधान र त्यसका आधारमा चल्ने सरकारलाई कसले सम्मान देला?

हो, यूनिफेकसन चर्च लगायत विदेशी दाताहरुको आर्थिक र अन्य सहयोग लिने राजनीतिक दलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमात्र पर्दैन। तर सरकार जुनसुकै बाध्यताले पनि एउटा चर्च समक्ष नतमस्तक हुन्छ, सम्मेलनको विरोध गर्ने आशंकामै प्रहरीद्वारा नागरिकहरु गिरफ्तार गरिन्छन् र केही उच्च पदासीनहरुका निजी पाहुनाको सुरक्षार्थ नेपाली सेना खटाइन्छ भने मुलुकको नेतृत्वमा गंम्भीर अपूर्णता भएको पुष्टि हुन्छ। त्यसको प्रतिरोध नहोला र? अनि के काठमाडौँमा प्रहरीले असंवैंधानिक तरिकाबाट गरेको दमनलाई देशव्यापी बनाउने सरकारले?

यूनिफिकेशन चर्चसँग सरकारको साझेदारीपछि भोलि त्यहाँबाट लिइएका फाइदाबारे पनि आम जनतामा जिज्ञासा नहोला? भष्ट्राचार आफू नजिक आउनै नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्छ, निजी वा राजनीतिक रुपमा- उनले या उनको दलले  ‘एशिया प्यासिफिक समिट – २०१८’ का आयोजक तथा मातृसंस्थाबाट कुनै किसिमको फाइदा लिएका छैनन्। यो सफाइ दिन प्रधानमन्त्रीले ढिलाइ गरेमा मुलुकमा उनीप्रति संगठित वितृष्णा र विरोध जागृत हुनेछ, जसको सामना यो सरकार र त्यसको नेतृत्वले गर्नसक्ने छैन।

वास्तवमा पृथ्वी जयन्तीलाई एकता दिवसका हैसियतबाट खोस्ने यो सरकार उनले टक्कर लिएको धर्म परिवर्तन र पादरीहरुको मतियार त हैन भन्ने प्रश्‍न अब ओलीतिर फर्कने छ।

मंसिर १६, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्