महासमितिमा पेश गर्न कांग्रेसको आर्थिक नीति तयार (पूर्ण पाठसहित)

ओली सरकारले वैदेशिक लगानी ७५ प्रतिशत घटायो : कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि देशको समग्र आर्थिक अवस्था खस्केको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने महासमिति बैठकमा पेश गर्ने आर्थिक नीतिमा कांग्रेसले ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि वैदेशिक लगानी ७५ प्रतिशत घटेको उल्लेख गरेको हो ।

२०४६ सालपछि धेरै समय अर्थतन्त्रको तालाचाबी हातमा लिएको कांग्रेसले वी.पी. २०१५ सालमा अघि सारेको आर्थिक नीतिलाई नै प्रतिवेदनमा बढी उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसले अहिलेको सरकार कानुनी प्रक्रियालाई लत्याउँदै नियन्त्रण, निषेध र संस्थागत भ्रष्टाचारमा लाएको छ । सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको आर्थिक नीति सम्बन्धि प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्य समितिमा बुधबार पेश भएको छ ।

केन्द्रीय समितिले पारेर गरेर आर्थिक नीति महासमिति बैठकमा पेश गरिनेछ ।

आर्थिक नीति सम्बन्धि प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वर्तमान सरकारको आर्थिक नीति र क्रियाकलाप हेर्दा यो सरकार कानूनी प्रक्रियाहरुलाई लत्याउँदै नियन्त्रण, निषेध र संस्थागत भ्रष्टाचारको बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताले असुरक्षित महसूस गरी वैदेशिक लगानीमा ७५ प्रतिशत घटेको, आन्तरिक लगानी बढ्न नसकेको र पूँजी पलायनका संकेत देखिएका छन् ।’

कांग्रेसले ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि देशमा व्यापार घाटा बढेको, व्याजदर आकाशिएको र उच्च करको मारबाट आम नागरिक र लगानी निरुत्साहित भएको दाबी गरेको छ ।

कांग्रेसले सरकारको आफ्नै क्रियाकलापले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने लक्ष्य कागजमा सिमित रहने निश्चित भएको दाबी गरको छ । आर्थिक नीतिमा कांग्रेसले २०४८ सालमा सुरु गरको उदारीकरणको आर्थिक नीतिले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, सिंचाई जस्ता आधारभूत सेवामा नागरिको पहुँच बढेको समितिले तयार पारेको आर्थिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक नीतिमा ६५ वर्षमै वृत्ताभत्ता दिनुपर्ने र प्रत्येक नागरिकलाई एक गिलास दूध खाने अवस्था सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ।

देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न र विकसित देशको स्तरमा पुग्न उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि, समतामुलक लोककल्याणकारी राज्य, रोजगारमुखी युवा–केन्द्रित उद्यमशीलता, सार्थक वित्तीय संघीयता र सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासनलाई बढावा दिनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठ


मंसिर १९, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्