प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बाटो खुल्यो

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ । यही साता बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नियमावली पारित गरेको हो । सबै स्थानीय तहमा सेवा केन्द्र खोल्न र संयोजक नियुक्तिका लागि अघिल्लो बैठकले नै स्विकृत गरिसकेको छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले अब बस्ने मन्त्री परिषद् बैठकमा कार्यक्रमको कार्यविधि पेश गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि तयार भइसकेको छ । अघिल्लो साता योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको मन्त्रालयले पुष महिना भित्रैमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि विशेष रुपमा घोषणा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र खुल्ने छन्। ४८ वटा स्थानीय तहमा नासु सरहका संयोजक र बाँकीमा शाखा अधिकृत सरहका संयोजक नियुक्त हुने छन्।

१० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहमा नासु स्तरका रोजगार संयोजक रहने छन्।

संयोजकहरुले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तह दुबै प्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नु पर्नेछ। सेवा केन्द्र संयोजकले प्रदेशको सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्नु पर्ने छ।

ऐनको दफा १० बमोजिम हरेक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहने छन् । रोजगार सेवा केन्द्रबाट गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची स्वीकृतिका लागि गाउँ वा नगरपालिकामा पेश गरिने छ।

स्वीकृत भएको बेरोजगार व्यक्तिको सूचीलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरी सूचीकृत गर्ने र सूचीकृत बेरोजगारलाई लावग्राहीको परिचयपत्र वितरण गरिने छ । सेवा केन्द्रले रोजगारीका अवसरहरुको पनि अभिलेख राख्नेछ।

विभिन्न आयोजनामा माग भएअनुसार सूचीकृत बेरोजगारहरुलाई त्यहाँ खटाइने छ। बेरोजगारलाई आवश्यकता अनुसार तालिम प्रदान गर्न समेत सेवा केन्द्रले सिफारिस गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई पनि सेवा केन्द्रले नै आवश्यक सहयोग तथा सूचना प्रदान गर्नेछ।

मंसिर २०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्