अब मेलमिलापकर्तामार्फत विवाद समाधान, यस्तो छ न्यायिक समितिको तयारी

पोखरा – स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्षपछि महानगरको न्यायिक समितिले गति लिएको छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ।

स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने उद्देश्यले गठित न्यायिक समितिले आफ्नो कार्य बल्ल सुरु गरेको छ।

गत चैतमा पूर्णता पाएको पोखरा महानगरको न्यायिक समितिले आफनो काममा गति दिन थालेको हो। सम्बन्धविच्छेद, घर भाडा सम्बन्धी, साँध सीमाना मिचिएको, गाइभैसीले बाली नोक्सान गरेको लगायत ११ वटा विवादलाई मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने जिम्मेवारी न्यायिक समितिलाई दिएको छ।

यसअघि न्यायिक समिति गठन, कार्यविधि लगायतका काममा ढिला हुँदा समितिले काम गर्न सकेको थिएन। समितिले इजलास गठन, मेलमिलापकर्ताको सूचिकृत, छनोट, मेलमिलाप कक्ष निर्माण सम्पन्न गरेको छ। यससँगै समितिले मेलमिलापकर्ताको सूचिकृत र छनोटलगत्तै महानगरमा आएका विवाद मेलमिलापकर्तामार्फत मिलाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

अहिलेसम्म न्यायिक समितिले पक्ष र विपक्षलाई छलफलमा बोलाउने र मेलमिलाप गराउँदै आएकोमा बुधबारबाट विवादलाई मेलमिलापकर्तामार्फत समाधानको प्रक्रिया सुरु गरेको पोखरा महानगरका उपप्रमुख एवं न्यायिक संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले जानाकारी दिइन्।

उनले मेलमिलापमार्फत पक्ष र विपक्ष दुवैलाई मिलाउने जिम्मा मेलमिलापकर्तालाई दिइएको बताइन्। ‘अब मेलमिलापककर्ताले पक्ष र विपक्षको छलफलका आधारमा आउने निष्कर्षलाई समितिले निर्णय दिने छ,’ उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिको काम मेलमिलाप गराउँदै समाजलाई विवादमुक्त बनाउने हो।’

महानगरमा परेका विवाद समाधान गर्न महानगरमा ७८ जना मेलमिलापकर्ता सूचिकृत गरिएको जानकारी दिँदै गुरुङले समितिले ७८ जना मेलमिलापकर्ता सूचिकृत गरेको बताइन्। र, उनीहरुको तस्बिर सहित नाम, नम्बर र ठेगाना उल्लेख गरेर सवैले देख्ने ठाँउमा राखेको बताइन्।

उनका अनुसार विवादका पक्ष र विपक्ष आफैँले व्यक्ति छनोट समितिलाई जानकारी गराउने छन्। त्यसपछि समितिले विवादलाई मेलमिलाप गराउने पत्र थमाउने छ । गुरुङले भनिन्, ‘त्यसपछि मेलमिलाप गराउने काम मेलमिलापकर्ताहरुले गर्नुहुन्छ।’

मेलमिलापकर्ताको छनोटले विवाद समाधानमा सहज हुने न्यायिक समितिका सदस्य किशोर बरालले बताए। ‘समाजमा हुने विवाद मेलमिलाप मार्फत समाधान गर्नु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘पोखरा महानगरपालिकाले न्यायको पहुँच घर घरमा पुर्याउन उद्देश्यले लिएको छ।’

मंसिर २०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्