सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रष्टीकरण

‘सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण एनसेलको पूँजीगत लाभकर उठ्न सकेन’

सार्वजनिक लेखा समिति बैठक। तस्बिरः रासस

काठमाडौँ – अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण एनसेलको लाभकर उठाउन नसकिएको दावी गरेको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको विषयमा जवाफ दिँदै अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले बहुचर्चित एनसेलको लाभकरको विषय सर्वोच्च अदालतको आदेशले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन्।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसेलले पूजीगत लाभकर नतिरेसम्म लाभांस विदेश लान नदिने निर्णय गरेको थियो, सबै खाता रोकिएको थियो,’ अर्थसचिव ढुंगानाले भने, ‘तर, मिति २०७४ पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतबाट पूजीगत लाभकर नतिरे पनि लाभांश विदेश लैजान दिनु भन्ने आदेश भयो, त्यसपछि हामीले काम–कारबाही गर्नै सकेनौँ।’

त्यसैगरी, आन्तरिक राजश्व विभागमा महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले टेलिसोनेराले एक्जियाटा कम्पनीलाई बेच्दा तिर्नुपर्ने ६४ अर्ब रुपैयाँ पूजीगत लाभकरमध्ये २२ अर्ब बुझाएको जनाएका छन्।

राष्ट्र बैंकले एनसेलको खातामा रोक लगाएको केही समयपछि नै सर्वोच्चबाट ठिक विपरीत आदेश आएपछि कर उठाउन समस्या भएको उनले बताए। सर्वोच्चको आदेशपछि एनसेलले ४० अर्ब रुपैयाँ नेपालबाट बाहिर लगिसकेको पनि जनाइएको छ।

यसैबीच, सरकारले नेपाली कम्पनीसँग क्षमता नभएकाले अन्त शुल्क स्टिकर छपाई विदेशी कम्पनीलाई दिनु परेको स्पष्ट पारेको छ।

राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपाली छपाई कम्पनीसँग आवश्यक क्षमता नभएका कारण अन्त शुल्क स्टिकर छपाई विदेशी कम्पनीलाई दिनु परेको प्रष्ट्याएका हुन्।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले स्वदेशी कम्पनीलाई नै सो स्टिकर छपाईको काम किन नदिएको भन्ने प्रश्न गरेपछि उनले नेपालको छपाई कम्पनीसँग क्षमता नरहेको जवाफ दिएका हुन्।

मंसिर २१, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्