काठमाडौँ – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आयोगले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितको पक्षमा काम गरिरहेको बताएका छन् ।

नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनले आयोजना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय र राज्यको दायित्व विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘विगत चार वर्षमा आयोगले ५६ जिल्लामा पुगेर तीन हजार १९७ बेपत्ता नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको र त्यसमा प्रारम्भिक कारवाही पनि सुरु गरिसकेको छ ।’

उनले ५६ जिल्लाको काम करीब सम्पन्न भइसकेको तथा एक हजार ९०२ जनाको अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।

आगामी माघ २६ बाट आयोगको म्याद सकिने र त्योभन्दा अघि पुस १५ भित्र ६५ जिल्लाको काम सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन तयारी आयोगले गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष मल्लिकले पीडक र पीडितको पहिचान खुलाएर पीडितलाई प्रमाणपत्र तथा परिचयपत्र प्रदान गरिने बताए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले पीडितको सुरक्षा तथा व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ध्यानमा राखी आफूहरूले मिडियामा गएर प्रचारबाजी नगरेको स्पष्ट पारे ।
उनले आयोगमा हालसम्म ६६ हजार उजुरी परेको बताउँदै पीडितलाई न्याय नपाएसम्म संस्थालाई मर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानव अधिकारको रक्षा तथा सत्य निरुपण गरी पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिने बताए ।

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले १२ वर्षसम्म पीडितले न्याय नपाएको बताउँदै यस्तै अवस्था जारी रहे विस्तृत शान्ति सम्झौताको केही बँुुदा संशोधन गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले आफ्नो पार्टी पीडितलाई न्याय दिन प्रतिबद्ध भएको बताउँदै न्यायालयमा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वासले नै बीपी कोइराला नेपाल फर्केको प्रसङ्ग उल्लेख गरे ।

मंसिर २२, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्