विकास अलपत्र

बीच सडकका यी रुख काट्ने अनुमति दिँदैन सरकार

धनगढी – ठेकेदारको लापरवाही र समयमा काम नगर्ने प्रवृति मात्रै होइन, सरकारी ढिलासुस्ती पनि विकास आयोजनाहरुलाई समयमै पुरा गर्न बाधक बन्ने गरेको छ ।

ठेकदारले ठेक्का लिएर पटक पटक म्याद थप्दै समयमै काम सम्पन्न नगर्ने र विकास आयोजनालाई नै महङ्गो बनाउने प्रवृति बढिरहेको बेला सरकारी ढिलासुस्ती पनि विकास आयोजनाको बाधक बनेको छ ।

खास गरी सडक निर्माण गर्दा बीच सडकमा परेका रुख काट्ने अनुमति समयमै नदिँदा आयोजना समयमै सम्पन्न हुन समस्या परिरहेको छ ।
सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण हुनुपर्ने सडकमा सरकारले रुख काट्न नदिएका कारण काममा ढिलाई भइरहेको छ । सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भइरहेका सडक मा जम्मा २ सय ८४ रुख परेका छन् ।

ती मध्ये आधा चाँही सुकेका छन् । यी रुखहरु काट्नका लागि आयोजनाले जिल्ला वन कार्यालय कैलाली मार्फत संघीय सरकारको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई अनुमति मागेको एक वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । तर हाल सम्म अनुमति पाइएको छैन् ।

रुख काट्ने अनुमति नपाएका कारण ती सडकको बीच भागमा परेका रुखहरुलाई त्यत्तिकै छोडेर निर्माण कम्पनीले सडकको मुल आधार बनाउने काम सम्पन्न गरेको छ ।

सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको १६ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनी के. एस. कन्सट्रक्सनका अनुसार धनगढी–७ को कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको पूर्वतिरबाट जाखोर ताल हुँदै मनेहरामा रहेको हुलाकी सडक जोड्ने ३ किलोमीटर सडक खण्डमा परेका ३५ रुख काट्ने अनुमति नपाउँदा काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।

सोही कम्पनीले नै निर्माण गरिरहेको धनगढी–१२ जुगेडाको ए गाउँ देखि डी गाउँ हुँदै सी गाउँ जोड्ने साढे तीन किलोमीटर सडकमा पनि बीच भागमै ७ वटा रुख परेका छन् ।

बीच सडकमा परेका रुखहरु नहटाए पनि समयमा काम सक्नुपर्ने भएका कारण माटो भर्ने, ग्राभेल गर्ने, पहिलो तहको र दोस्रो तहको आधार बनाउने काम समेत सम्पन्न गरिसकेको कम्पनीका इन्जिनियर अमरसिंह ऐरले बताए ।

जुगेडा खण्डमा कालोपत्रे शुरु गर्नका आयोजना स्थलमा बिटुमिन (अलकत्रा) समेत पुर्‍याइसकेको उनले बताए ।
रुख कटानीसँगै कालोपत्रे शुरु गर्नु पूर्व आधारभूत तहको काम पुरा भएको भेरिएसन प्रतिवेदन पनि पास हुनुपर्छ । त्यो प्रतिवेदन समेत पास नभएका कारण रुख नभएका ठाउँमा समेत कालोपत्रे हुन नसकेको के.एस. कन्सट्रक्सनका इन्जिनियर ऐरले बताए ।

ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको मितिले ३० महिनामा सक्नुपर्ने गरी गत आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनामा टेण्डर गरिएको सो सडक क्षेत्रमा परेका रुखहरु हटाउन पटक पटक प्रयास गरिएको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख सुरेश कुमार वाग्लेका अनुसार रुखहरु काट्ने अनुमति नपाएका कारण समयमै काम सम्पन्न हुनेमा आशंका छ ।
रुख काट्ने अनुमति नपाउँदा आयोजना कार्यान्वयन गर्न अफ्ठेरो परेको उनको भनाई छ ।

यसरी रुख नकाट्दै बाटो कालोपत्रे गर्दा सवारी साधनहरु दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना अत्यधिक रहने भएका कारण आधार बनाउने काम सम्पन्न गरिसकेर रुख काट्ने अनुमति आउने दिन कुरेर बसेको वाग्लेले बताए ।

सरकारको एक निकायले शुरु गरेको काममा अर्को निकाय सहयोगी नबन्दा विकास आयोजनाहरु अलमल हुँदै समयमै पुरा नहुने अवस्था रहेको छ ।  त्यसकारण आयोजना शरु गर्नु पूर्व नै बीचमा परेका रुखहरु हटाउने अनुमति दिनेतर्फ पहल हुनु आवश्यक छ ।

मंसिर २२, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्