सांसदलाई भूमिहीनहरुको प्रश्न,

‘लालपूर्जा खोसियो, कहिलेसम्म अन्याय सहेर बस्ने?’

लमही–१ नर्तीमा भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा वितरित हरियो पूर्जाको फोटोकपी देखाउँदै स्थानीय। तस्बिरः दशरथ घिमिरे/देश सञ्चार

दाङ – तत्कालीन दाङ जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले लमही नगरपालीका वडा नम्बर–१ नर्तीका विष्णुप्रसाद चौधरीका बुवा मोहनलाल चौधरीको नाममा एक विगाह ३ कठ्ठा जग्गाको हरियो पूर्जा उपलब्ध गरायो। तर, अहिले चौधरीसँग पूर्जाको नक्कल मात्रै छ।

भूमिसुधार कार्यालयले हरियो पूर्जाको सक्कल संकलन गरेर राखेको छ। एक किस्ता रकम बुझाएका चौधरीको परिवारले अहिले सो जग्गाको तिरोसम्म बुझाउन पाएको छैन।

‘त्यति बेलाको सरकारले ६६ हजार रुपैयाँ विगाह जग्गाको मूल्य तोकेको थियो, भूमिहीनलाई १५ प्रतिशत रकम बुझाएमा जग्गा दिने नीति ल्याएअनुसार एक किस्ता रकम पनि बुझाएको हौँ,’ विष्णुप्रसाद चौधरीले भने, ‘सक्कल र स्थायी पूर्जाका लागि भूमिसुधार कार्यालयमा धाउन थालेको धेरै भइसकेको छ, तर हाम्रो समस्याका सुुनुवाइ हुन सकेको छैन।’

नर्तीका ११ जना भूमिहीनले हरियो अस्थायी पूर्जा प्राप्त गरेका छन्। वि.सं. २०६२ सालमा स्थायी पूर्जा दिने बहानामा भूमिहीनसँग भएको सक्कल पूर्जा खिचेर राखेको भूमिसुधार कार्यालयले अहिलेसम्म स्थायी पूर्जा उपलब्ध गराएको छैन।

राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर–२ बराखुट्टी निवासी दुखराम सार्की परिवारको चार पुस्ता त्यही गाउँमा बित्यो। तर, अहिलेसम्म स्थायी बसोबासको पूर्जा छैन। ‘२०३० सालमा बुवाहरु कमैया बस्नु भयो, जमिन्दारले हामी बसेको जग्गामा आँखा लगाएका छन्,’ सार्कीले भने, ‘कहिले को आउछ हट् भन्छ, कहिले को आउछ दुःख दिने काम मत्रै भएको छ।’

हरेक चुनावमा जग्गाको लालपूर्जा दिन्छौँ भनेर भोट मागेको सम्झना गर्दै सार्कीले भने, ‘अब पाँच वर्षसम्म पनि हाम्रो समस्या समाधान भएन भने अर्काे चुनावमा मनभरि कुरा राखेर बस्छौँ, त्यतिबेलाको चुनावमा आउने नतिजाले भोट माग्न गाउँ बस्नेहरुलाई बताउछ।’

विद्यालयमा सुकुम्बासीका छोराछोरीहरुलाई पढाउन लेखाउन समस्या परेको बताए। ‘स्कूलमा छोराछोरी पढाउन फिस तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कहाँबाट ल्याउने पैसा?’

दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट निर्वाचित सांसदहरु भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैयाका समस्या सुन्न एकै ठाउँमा भेला भएपछि पालैपालो दुःखको भारी बिसाए।

‘एक–एक जनाको घर जान पनि उहाँहरुलाई समस्या पर्थ्यो, आज एकैठाउँमा भेला हुँदा मनभरिको पीडा पोख्न पायौँ,’ तुलसीकुमारी चौधरीले भने, ‘हामी छुट कमैया हौँ, राज्यको सेवा सुविधा पाउन सकेनौँ, ६ विगाह जग्गामा ९५ घर परिवार छौँ, तर हाम्रो समस्या कसले सुनिदिने?’

जग्गाको पूर्जा प्राप्त भएपनि स्वामीत्व नपाएको, वर्षाैंसम्म मोही हक प्राप्तिका लागि तारेख बोकेपनि जग्गाको स्वामीत्व नपाएको, ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेपनि पूर्जा पाउन नसकेको, मुक्तकमैया शिविरमा बसेपनि त्यहाँ आधारभूत सेवा सुविधा नपुगेको, गुठी समस्या, मुक्तकमैया, भूमिहीन परिवारमा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार कहिले पुग्छ जस्ता प्रश्नहरु गर्दै आफूले निर्वाचित गरेका सांसदहरुसँग जवाफ माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणि चौधरीले जहाँ बसोबास छ त्यहीको जग्गा बसोबास गरेको व्यक्तिलाई नै स्वामीत्व हस्तान्तरण गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्न थालिएको बताए।

‘अहिले कार्यान्वयनमा आइसक्यो दलित समुदायका नागरिकहरु घरवारविहीन हुनुपर्ने छैन, उहाँहरुलाई जग्गा र घर सरकारले बनाइदिने भएको छ,’ उनले भने, ‘यसैगरी जग्गा नभएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई पनि राज्यले यसैगरी सुविधा ल्याउदै छ।’

प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले प्रदेशस्तरमा भू–उपयोग नीति निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै भूमिसँग जोडिएका सबै खालका समस्याहरुको समाधान गर्न वर्तमान सरकार तयार रहेको बताए।

‘मन्दिरको नाममा, गुठीको नाममा जग्गा राख्ने जुन परिपाटी छ, अब यसको अन्त्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘गुठी, मन्दिर, आश्रमहरुको संरक्षण, सम्वर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी सरकार हो, जग्गा ओगटेर राख्न पाइँदैन।’

प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्तकमैयाको समस्या राजनीतिक रुपमा समाधान गरिनुपर्ने बताए। ‘पूराना नीति नियमले गर्दा समस्या परेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ नीति नियम बनाउने चरणमा छौँ, नयाँ भू–उपयोग नीति बनेर कार्यान्वयनमा आए सबै समस्या समाधान हुन्छ।’

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगा थारुले केन्द्रमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको बताए। स्वान संस्थाले सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारका लागि सांसदसँग संवाद कार्यक्रम राखेको हो।

मंसिर २३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्