हवल्दारलाई जोगाउन खोज्दा विवादमा तानियो मोरङ प्रहरी

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ।

विराटनगर – प्रहरी हवल्दारलाई एक घटनामा जोगाउने क्रममा सुरक्षा निकाय मोरङ प्रहरी विवादमा फसेको छ। गत मंसिर १० गते विराटनगरको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित कटहरीको महेशपुरमा भएको एक घटनामा बहालवाला प्रहरी मुछिएपछि मोरङ प्रहरी विवादमा परेको हो।

मादकपदार्थ चेकजाँचका क्रममा खटिएको प्रहरी टोली र महेशपुरबासीबीच भएको झडपका क्रममा मापसे गरेका हवल्दार सवदनारायण चौधरीसहित स्थानीय जोगलाल चौधरी र अनन्तराम चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। घटनामा मापसे चेकका क्रममा रहेका प्रहरी जवान रोजन राई घाइते भएका थिए।

सोही घटनामा परेका हवल्दार चौधरीलाई जोगाउने क्रममा प्रहरी विवादमा तानिएको हो। मोरङ प्रहरीले घटनामा मुछिएका चौधरीलाई निलम्बन नगरी फौजदारी कसुरको मुद्दामा अनुसन्धान सकेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।

बहालवाला प्रहरीलाई सर्वसाधारणलाई जसरी मुद्दा चलाइनु प्रहरी नियमावली विपरीत रहेको प्रहरीका एक अधिकृत बताउँछन्। प्रहरी नियमावलीमा बहालवाला प्रहरीलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न परेमा निलम्बन गरेर मात्रै म्याद थप गर्नुपर्ने ती अधिकृतको भनाइ छ।

यद्यपि, प्रहरी नियमावली विपरीत विराटनगरस्थित प्रदेश नम्बर एकको कार्यालयमा कार्यरत बहालवाला प्रहरी हवल्दार चौधरीलाई निलम्बन नगरी मुलुकी अपराधसंहिता ऐन २०७४ अनुसार ‘अभद्र व्यवहार’को मुद्दा चलाइएको प्रमाण फेला परेको छ।

महेशपुर घर भएका ती हवल्दार चौधरीविरुद्ध ‘अभद्र व्यवहार’को मुद्दा चलाउँदै अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट मंसिर ११ गते मंगलबार मोरङ प्रहरीले पहिलो पटक पाँच दिनको म्याद थप गरेको थियो।

सोही अनुसार चौधरीलाई पाँच दिन मोरङ प्रहरीको हिरासतमा राखिएको थियो। मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी मनोजकुमार केसीको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी कार्यालयबाट निलम्बन नगरी मुद्दा मात्रै चलाएर अन्य कुराबाट हवल्दारलाई उन्मुक्ति दिने लागिएको ती प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ।

यद्यपि, प्रहरी नियमावलीका अनुसार, हवल्दारसम्मको पदलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित कार्यालयबाट सहमति लिएर निलम्बन गर्न सक्ने अधिकारको प्रावधान एसपीसमक्ष रहेको हुन्छ।

स्रोतका अनुसार पक्राउ गरिएका हवल्दारलाई छाड्नु पर्ने ठूलो दवाव थियो। पक्राउ परेका तीन जनासहित घटनापछि फरार रहेका सन्तोष चौधरी, विजय चौधरी, विश्वास चौधरी र विनोद चौधरी गरेर सात जनालाई प्रतिवादी बनाएर विहान ११ बजे मुद्दा चलाउन अनुसन्धान गर्नका लागि म्याद थप गरिसकिएका कारण त्यतिबेला छाड्न सम्भव नभएको स्रोतले जनाएको छ।

घटनापछिको वार्ताका क्रममा पक्राउ गरिएका हवल्दारलाई भविष्यमा कुनै पनि असर नपर्ने र कुनै पनि रेकर्डमा नचढ्ने गरी चार दिनभित्रमा प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धान टुङ्ग्याउने सहमति भएको आदिबासी जनजाती महासंघ मोरङका अध्यक्ष देवराज चौधरीले बताए। उनका अनुसार राति बिना कारण स्थानीयमाथि दुर्व्यवहार कुटपिट गर्ने क्रममा हवल्दारसहित अन्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा हवल्दार चौधरीले घटनामा आफ्नो संलग्नता भएको र ड्युटीमा रहेका प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न लगाएको बयान दिएका छन्।

घटना र हवल्दारका विषयमा जिल्ला न्यायाधीवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकले अनुसन्धानको मिसिलमा सवदनारायण बहालवाला प्रहरी रहेको कुरा कही पनि उल्लेख नगरिएको बताए। प्रहरीले तयार पारेको मिसिलिलाई आधार बनाउँदै वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र तयार पारेर सात जनाविरुद्ध मंसिर १६ गते आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

दवावकै भरमा प्रहरीले चाँडो गरेर मुद्दा बुझाएको थियो। मुद्दा दर्ता भएकै दिन हवल्दार सवदनारायणसहित उक्त घटनामा पक्राउ परेका तीन जना प्रशासन कार्यालयले माग गरेको समान पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाएर छुटेका छन्।

धरौटीमा छुटेलगत्तै हवल्दार चौधरी प्रदेश नम्बर एक प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भएर काममा फर्किएका छन्। निलम्बन नगरिएकै कारण धरौटीमा छुट्न साथ उनले काममा फर्कने मौका पाएका हुन्।

पूर्व एआइजी पशुपति उपाध्यायले भने, धरौटीले मुद्दा प्रक्रिया बाँकी नै रहेको बुझाउने हुनाले त्यसको छिनोफानो नहुन्जेल काममा फर्कन पाउनु आफैँमा गम्भीर विषय हो। प्रहरीले निलम्बन नै नगरी धरौटीमा छुट्नासाथ फौजदारी कसुरवार बहालवाला प्रहरी कार्यमा सहजै रुपमा फर्कन नपाउने पूर्व एआइजी उपाध्यायको भनाइ छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार, हवल्दार चौधरीलाई प्रहरीको जनाउ नदिई सर्वसाधारणको रुपमा मुद्दा दायर गरिएको छ। हवल्दार चौधरीले काममा फर्किएको र निलम्बन नभएको जनाएका छन्। उनले भने, ‘निलम्बनको कुरा हुन्थ्यो त, मुद्दामा म्याद थप गर्नुपूर्व नै आधिकारीक जानकारीसहितको पत्र थमाइन्थ्यो होला, तर त्यसो भएको छैन।’

हाल कामका सिलसिलामा एसपी केसी कम्बोडियामा रहेका छन्। अर्कोतर्फ प्रदेश नम्बर एकका प्रहरी प्रमुख डिआइजी केदार रिजालले हवल्दारलाई एउटा कारबाही गरिएको कारण अर्को कारबाही नगरिएको हुन सक्ने बताएका छन्।

मंसिर २३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्