अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक

यसपालि प्रधानमन्त्री गम्भीर, आशावादी बन्दै फर्किए मुख्यमन्त्रीहरु

काठमाडौँः संघीयता कार्यान्वयनमा अनेकौँ व्यवधान आइपरेको र त्यसमा आफूहरु अल्मलिएकोबारे पटकपटक जानकारी दिँदा पनि केन्द्र सरकार गम्भीर नभएको गुनासो पोख्दै आएका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री केपी ओली र केन्द्रका मन्त्रीहरुसँगको दुई दिने छलफलपछि आशावादी बन्दै फर्किएका छन्।

प्रदेशले झेलिरहेको समस्याको गाँठो फुकाउन सरकारले हाल आएर एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नुलाई मुख्यमन्त्रीहरुले सकारात्मकरुपमा लिएका छन्। र, उनीहरुको बुझाइ छ, ‘प्रदेशका विद्यमान समस्या समाधानका लागि आइतबार र सोमबारको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकलाई ‘माइलस्टोन’ बन्यो।’

मुख्यमन्त्रीहरुको प्रतिक्रिया अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलेभन्दा निकै गम्भीर र चिन्तित बनेका छन्, संघीय संरचनाको आधार निर्माणका मामिलामा।

गत चैतमा राजधानीमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटपछि निराशाजनक अभिव्यक्ति दिएर प्रदेश दुई फर्खेका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु रावतको सोमबारको प्रतिक्रिया सकारात्मक थियो।

उनले बैठकको निश्कर्ष सुनाउँदै भने, ‘हाम्रो मुद्दामा यसपालि प्रधानमन्त्री गम्भीर बनेको पायौँ। उहाँ चिन्तित पनि हुुनुहुन्थ्यो। त्यसैले तत्कालै कार्यदलको प्रस्ताव अघि सार्नुभयो। त्यस कदमप्रति हामी ढुक्क नभएपनि आशावादी र सकारात्मक भयौँ।’

मुख्यमन्त्री रावतका अनुसार प्रदेशमा कर्मचारी, कानुन, भौतिक पूर्वाधार लगायतको अभावले जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन, त्यसमा केन्द्र सरकारको सहयोग मिल्ने अपेक्षा बढेको छ।

‘प्रधानमन्त्रीले तपाईहरुलाई समस्या निकै छ, अब सासुले कति र बुहारीले कति राख्ने भन्ने स्पष्ट पार्नु छ भन्नु भयो,’ मुख्यमन्त्री रावतले भने।

सरकारले सघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीको ठोस, तार्किक, सामर्थ्यसहितको सम्बोधनका लागि भन्दै सोमबार एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी सहित पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउत त्यसका सदस्य र मुख्य सचिव सदस्य सचिव रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो।

कार्यदलका सदस्य एवं प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयता कार्यान्वयमा सरकार गम्भीर बन्दै गएको अभिव्यक्ति दिए।

उनले प्रदेशमा प्रशासनिक संरचनाको निर्माणमा आफूहरुले समस्याबारे जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्रीले क्रमश छलफल र कार्यान्वयन गरेर पूर्णरुपमा सफल हुने दृढता व्यक्त गरेको बताए। त्यसबाट आफूहरुलाई प्रदेशमा काम गर्न हौसला मिलेको समेत उनको भनाइ छ।

‘हामी आफैँ पनि कार्यदलमा बसेका छौँ। सकेसम्म छिटो छलफल गरेर समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउने छौँ,’ मन्त्री पोखरेलले भने।

अन्तरप्रदेश बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले समस्याबाट प्रदेशसँगै संघ पनि अछुतो नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुलाई धैर्यता गर्न आग्रह गरेका थिए।

‘प्रदेशका समस्यबारे छलफल गरिरहँदा संघ पनि समस्याबाट मुक्त छ भन्ने नबुझ्नुहोस्। हामीकहाँ पनि अनगिन्ति समस्या छन्। त्यही भएर तल पनि समस्या परेको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने।

प्रदेशले कर्मचारी नियुक्ति र व्यवस्थापनमा सबैभन्दा धेरै समस्या झेलिरहेका छन्। झण्डै २३ हजार कर्मचारी अपुग भएको अवस्थामा संघीय प्रणालीलाई अघि बढाइएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार उक्त बैठकमा अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा अपुग कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बराबर वितरण गर्ने सल्लाह भएको र त्यसअनुसार छिट्टै निर्णय पनि हुनेछ।

ठूलो परियोजनाको जिम्मा संघले लिने मनस्थितिमा

बैठकमा बजेट वितरण र त्यससँग जोडिएका ठूला परियोजनाबारे पनि विस्तृत छलफल भएको छ। दक्ष कर्मचारी र बजेट अभावमा प्रदेशलाई जिम्मा दिएका कतिपय ठूला परियोजनाहरुको निर्माणको जिम्मेवारी पुनः संघले लिन सक्ने कानुनी अधिकार लागू गर्न गर्नु पर्ने मनस्थितिमा केन्द्र सरकार पुगेको छ।

उक्त मामिलामा मुख्यमन्त्रीहरु सन्तुष्ट नभएपनि बजेट अभावमा ठूला परियोजना अलपत्र पार्नु भन्दा संघलाई नै त्यसको निर्माणको जिम्मा दिनु उपयुक्त हुने निस्कर्ष उनीहरुको छ।

प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री रावतले ठूला परियोजना निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनु राम्रो भएपनि अहिलेको अवस्थामा संघले नै जिम्मा लिनु सान्दर्भिक हुने बताए।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विनयोजन विधेयक अनुसार कुनै आयोजना प्रदेशले निर्माण गर्न नसक्दा संघलले त्यसको निर्माण गर्न पाउने छन्।

त्यस्तै संघमा रहेका आयोजना प्रदेशले निर्माण गर्न चाहेमा उनीहरुलाई त्यो अधिकार प्राप्त हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ। र त्यसका लागि दुवैले स्वीकृति भने लिन आवश्यक हुने उनले बताए।

‘प्राविधिकरुपमा जटिल केही आयोजनाहरु संघले नै निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने अवधारणा आएको छ । टनेलसँग सम्बन्धीत सडक आयोजनाहरुलाई त्यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । कतिपय आयोजना प्रदेशमा संरचना निर्माण नहुञ्जेल संघले नै त्यसको जिम्मा लिनु पर्छ भन्ने पनि अधारणा हो । संधैका लागि ठूला आयोजना संघले नै निर्माण गर्ने भन्न खोजिएको होइन,’उनले भने।

मंसिर २४, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्