सहरमै शौचालयको अभाव

निर्धनमाथि आर्थिक बोझः घाँस बेचेको पैसा शौच गर्न खर्च

नेपालगञ्ज – घाँस बेचेर शौच गर्न खर्च। सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ। हो, उनीहरु घाँस बेचेर शौचालय जानकै लागि खर्च जुटाउँछन्।

नेपालगञ्ज–८ का घसियारन जातिका नागरिक सहरका निर्धनमा पर्छन्। उनीहरु शहर आसपास र टाढाटाढा घाँस काट्न जान्छन्। घाँस बेचेर नै रोजीरोटी चलाउने यी समुदायका मानिसहरु घरमा नभएकाले सार्वजनिक शौचालयमा शौच गर्न जान्छन्। सार्वजनिक शौचालयमा दिसा गरेवापत उनीहरुले महिनाको एक सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

किनेर खानु त छदैछ, दिसा गर्न पनि पैसा तिर्नु पर्ने बाध्यतामा छन्, घसियारनहरु। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले घसियारनलाई लक्षित गरेर एकपटकमा ६ जनासम्म जान मिल्ने सार्वजनिक शौचालय बनाइदिएको छ। २४ घरका सयभन्दा बढीले त्यो शौचालय प्रयोग गर्छन्।

छोटाना घसियारले गत महिनाको दिसा खर्च एक सय पचास रुपैयाँ तिर्न सकिनन्। उनी भन्छिन्, ‘यो महिना मैले तीन सय रुपैया तिर्नु पर्छ।’ छोटानाका सात परिवार छन्।

सार्वजनिक शौचालयमा परिवारको संख्या हेरेर नभई चुलो गनेर मासिक पैसा लिने गरिन्छ। संगोलमा बस्दै गरेका छोरा छुटिए भने अर्को महिनादेखि उनले पनि शौच गरेको एक सय पचास रुपैयाँ तिर्नु पर्छ।

घसियारनलाई अझ पीडा त केमा छ भने विवाह, मुण्डनलगायतका कार्यक्रमहरु हुँदा बाहिरबाट पाहुना आउँछन्। ती महिना आउँदा सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्छन्। ती आएका पाहुनाको अर्को महिना पैसा तिर्नुपर्छ।

स्थानीय मखाना घसियारन भन्छिन्, ‘विवाह, मुण्डन भइरहन्छ, त्यसमा सहभागी हुन आएका पाहुनालाई हेरेर अर्को महिना हाम्रो बिलमा पैसा थप्ने काम हुन्छ।’ उनका अनुसार महिना कटेपछि शौच गरेको एक सय पचास रुपैयाँ नबुझाउँदा शौचालय जाँदा किचकिच गर्छन्।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले घसियारनसँग शौच गरेको पैसा नलिएको जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकृत शरद पौडेलले त्यहाँको शौचालयलाई ठेक्कामा नलगाएको बताए।

नगरपालिकाले पैसा नउठाएपनि वडा कार्यालयले सरसफाइलगायतमा खर्च गर्न एक घरबाट एक सय पचास रुपैयाँ लिने गरेको छ। वडा नं. ८ का अध्यक्ष सुरेन्द्र गुप्ताले शौचालय सरसफाइका लागि पैसा उठाएको बताए।

‘एकजना स्वीपरलाई सरसफाइ गर्ने गरी खटाएका छौँ, उसलाई दिन एक घरबाट डेढ सय रुपैया उठाउँछौँ,’ वडाध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘त्यो रकम उतै खर्च हुन्छ, वडामा आउदैन।’

घसियारनसँग शौचालय बनाउने जग्गा छैन। न त उनीहरुसँग बनाउने क्षमता नै छ। सार्वजनिक शौचालयमा शौच गर्दा पैसा दिनु पर्ने बाध्यता हटाउनु पर्ने घसियारनहरु बताउँछन्।

पुस १, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्