राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिको निष्कर्ष

‘निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न २४ लाख रुख काट्नु पर्ने विवरण हचुवा’

रातो घेरभित्रको क्षेत्र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्तावित क्षेत्र । पहेंलो घेराभित्र टाँडिया वस्ती ।

काठमाडौं –राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि काट्नुपर्ने रुख संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले तयार पारेको विवरण तथ्यपरक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआए) मा २४ लाख ५० हजार रुख काट्नुपर्ने उल्लेख छ । समितिले स्थलगत अनुमगनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा हचुवाका भरमा धेरै रुख काट्नुपर्ने तथ्यांक देखाइएको र भनिए जस्तो ठूला तथा मूल्यवान रुख काट्नु नपर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

समितिले यही मंसिर २४ र २५ गते निर्माणाधीन निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कटान गर्नुपर्ने रुखको संख्या र रुखका प्रजातिको सम्बन्धमा देखाइएको तथ्याङ्क वास्तविक रुखको गणना गरी निकालिएको नभइ कुनै एक स्थनको नमुना सर्वेक्षण गरी तयार पारिएको तथ्यांक हो । स्थलगत अनुगमनको क्रममा आयोजनाको क्षेत्रको जंगलमा पोथ्रा, बुट्यान र साना तथा कम उमेरका रुखहरुको संख्या अत्याधिक देखियो ।’

निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि काट्नु पर्ने सालका रुख ।

वातावरणविद्हरुले प्रस्तावित ठाउँमा विमानस्थल बनाउन ठूलो संख्यामा रुख काट्नुपर्ने र प्राकृतिक वातावरण नै बिग्रने भएकाले त्यहाँ विमानस्थल बनाउन नहुने लबिङ गर्दै आएका छन् ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा काटिने रुखबाट हरियालीमा पर्ने क्षति केही वर्षमै पुनर्जिवित गर्न सकिने देखिएको समितिका सचिव सुर्दशन कुइकेलले जानकारी दिए ।

समितिले बुधबार छलफल गरेको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘साना साल र सतिसालको रुखहरुको संख्या न्यून छ भने अन्य रुखहरु विमानस्थल नजिकै खाली रहेको सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण गरेमा चार पाँच वर्षभित्रमा पुनः हरियाली बढाउन सकिने देखिन्छ ।’

पर्यटन मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सात लाख रुख काट्नुपर्ने भएकाले अनुमति दिन वन मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दै आएको छ । तर, वन मन्त्रालयले डिपिआर नै नबनी रुख काट्ने अनुमति दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय सरोकार समितिले निर्माणस्थलको एकिन पहिचान गरेर मात्र रुख काट्न र त्यसका लागि अनुमति दिनसमेत वन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिले निजगढबाट विमानस्थल अन्यत्र सार्ने विषयमा नसोच्नसमेत पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धापछि निश्चित भएको विमानस्थल निर्माणको ठाउँ फेर्नेबारे छलफल नै नगर्न सुझाव दिएको छ ।

‘विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान पश्चात सम्पूर्ण दृष्टिले उपयुक्त ठह¥याइएको आयोजना स्थलको सम्बन्धमा पुन बहस पैरवीको आवश्यकता छैन, समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको निर्देशनमा भनिएको छ ।

समितिले यसै आर्थिक वर्षभित्र विमानस्थलको विस्तृत परियोजना रिपोट (डिपिआर) तयार पारेर शीघ्र निर्माणको काम थाल्नसमेत निर्देशन दिएको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि कोरियन कम्पनीले डिपिआर बनाए पनि सरकारले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने वा अर्को बनाउने निर्णय गरेको छैन ।

समिति सचिव कुइकेलले छिटो डिपिआर टुंग्यो लगाउन भनिएको देश सञ्चारलाई जानकारी दिए ।

समितिले विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रमा पर्ने टाँगिया बस्ती, काठ गाउँलगायतका बस्ती उपयुक्त स्थानमा सार्ने व्यवस्था मिलाउन, रुख काटेपछि नयाँ रोपिने विरुवाका बारेमा योजना प्रस्तुत गर्न, विमानस्थल निर्माणपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने असरबारे सजग हुन पनि समितिले सुझाएको छ ।

समितिले विमानस्थलसँगै सरकारी जग्गामा एयरपोर्ट सिटी नबनाउन र त्यसको साटोमा आसपासका बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै समितिले विमास्थल निर्माणका क्रममा र निर्माण भएपछि सिर्जना हुने रोजगारीमा प्रभावित स्थानीयबासीलाई प्राथामिकता दिन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सचिव कुइकेलले जानकारी दिए ।

निजगढ विमानस्थलको स्थलतगत अनुगमनमा संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसमेत गएको थियो ।

पुस ४, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्