अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति

प्रहरी नियमावली संशोधन अन्तिम चरणमा, फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा

काठमाडौँ – राजपत्रांकित श्रेणी (प्रहरी निरीक्षक वा सोभन्दा माथि) मा एउटा पदबाट अर्को पदमा बढुवा हुन तल्लो पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भनि संसोधन गर्न लागिएको प्रहरी नियमावली संशोधनको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ।

गृहले अर्थ र कानुन दुवै मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त गरेपछि फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले लोकसेवा आयोगमा फाइल पठाउने तयारी गरेको छ। उक्त फाइल त्यहाँबाट फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने छ। स्रोतका अनुसार सोमबारसम्म उक्त फाइल लोकसेवा आयोगमा पठाइने छ।

चालु प्रहरी नियमावलीको प्रावधान अनुसार एउटा राजपत्रांकीत श्रेणी वा तहबाट अर्को राजपत्रांकित श्रेणी वा तहमा बढुवा हुन तल्लो श्रेणी वा तहमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी महानिरिक्षक विशिष्ट श्रेणी, वरिष्ट प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) र नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) प्रथम श्रेणी तथा नायव उपरीक्षक (डिएसपी) र उपरीक्षक (एसपी) द्वितीय श्रेणीमा पर्छन्। प्रहरी निरीक्षक तृतीय श्रेणी पद हो।  एसएसपीभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन तल्लो पदमा न्युनतम काम गरेको हुनुपर्ने हदबन्दी छैन।

न्युनतम काम गरेको हुनुपर्ने यही हदबन्दीका कारण हाल एसपीको बढुवा हुन सकेको छैन। उनीहरु एसपीमा बढुवा भएको चार वर्ष पूरा नभएकाले १५ एसएसपी दरबन्दी रिक्त हुँदा पनि उनीहरुको बढुवा हुन नसकेको हो। चालु नियमावलीअनुसार उनीहरु आगामी फागुन १० गतेसम्म एसएसपीमा बढुवा नहुने निश्चित छ। सर्वोच्च अदालतले कुनैपनि रिक्त पद तीन महिनाभन्दा बढी समय खाली नगर्न आदेश दिएको छ।

१० वर्षे पदावधीका कारण अवकाश पाएका एसपी यादवराज खनालको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश दिएको थियो। एसएसपीमा दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै पनि खनालको बढुवा भएन र उनी पदावधिका कारण अवकाश पाउन बाध्य भएका थिए। हाल नेपाल प्रहरीमा एसएसपीमा दरबन्दी रिक्त भएको तीन महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ।

सर्वोच्चकै आदेश कार्यन्वयन नहुने अवस्था देखिरहेका बेला सरकारले प्रहरी नियमावली संसोधनको प्रकृया अगाडि बढाएको हो। सरकारले चार वर्षे हदबन्दीलाई घटाएर तीन वर्षमा झार्ने तयारी गरेको छ। नियमावली मन्त्रिपरिषद् र एन संसदले सशोधन गर्छ। समयमा बढुवा नहुँदा प्रहरी अधिकारीको वृद्धिविकासमा प्रत्यक्ष असर पर्दै आएको छ। वर्तमान आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल ९ महिनाको अन्तरमा एसएसपीबाट आइजिपीसम्म भएका हुन्।

एसपी र डिएसपी बढुवामा ‘लबिङ’

सरकारले प्रहरी नियमावली संसोधनको तयारी गरिरहँदा डिएसपी र एसपी बढुवामा लविङ सुरु भएको छ। हाल एसएपीमा १२ र एसएसपीमा १५ दरबन्दी रिक्त छन्। डिआइजीमा एउटा दरबन्दी खाली रहेका कारण यो पूर्ति भएपछि एसएसपीमा रिक्त दरबन्दीको संख्या १६ पुग्ने छ। एसएसपीमा रिक्त दरबन्दी पूर्ति हुँदा एसपीमा २८ दरबन्दी खाली हुनेछन्।

अहिले सबैभन्दा सिनियर डिएसपीको संख्या १९ छ। त्यसपछि डिएसपीमा एकैपटक बढुवा भएका ४० जनाको पालो आउँने छ बढुवा हुने। यसैगरी, एसपीतर्फ सबैभन्दा सिनियरको संख्या ३२ छ। २०७१ साल फागुन १० गते ३५ जना डिएसपीको बढुवा भएको भएपनि तीन जनाले अवकाश पाइसकेका छन्।

बाँकीमध्ये वीरेन्द्र बस्यालमाथि भएको बढुवा रोक्काको कारबाहीका कारण उनको तत्काल बढुवा नहुने निश्चित छ। यो एसपी ब्याचमा २०५१ सालमा सेवा सुरु गरेका करिब डेढ दर्जन प्रहरी अधिकारी छन्। त्यसअघिका चार जना पनि यो ब्याचमा छन्। २०५२ सालमा सेवा गरेका आधा दर्जनभन्दा बढी प्रहरी अधिकारी पनि यो एसपी ब्याचमा छन्।

स्रोतका अनुसार २०७२ सालमा एसपीमा बढुवा भएका तीन जना प्रहरी अधिकारी पनि ‘तीन वर्ष’ पुग्ने जनाउँदै एसएसपीमा बढुवा हुन लागि परेका छन्। ‘हामीभन्दा ६ महिनापछि एसपीमा बढुवा भएकाहरु पनि अहिले बढुवा गरिदिनु पर्‍यो भनेर लविङ गरिरहेको सुनिन्छ,’ २०७२ साल फागुन १० गते एसपीमा बढुवा भएका एक अधिकारी भन्छन्।

अब हुने डिएसपी र एसपीको बढुवाले भावी प्रहरी नेतृत्वका लागि अर्थ लाग्ने छ। एसपीमा रिक्त हुने २८ दरबन्दीमध्ये कम्तिमा ९ जना डिएसपी २०५८ सालमा सेवा गरेका हुनेछन्। २०५६ यता दुई वर्षपछि मात्र प्रहरी निरीक्षक भर्ना गरिएकाले‍ २०५८ सालमा सेवा सुरु गर्ने प्रहरी अधिकारीमध्येबाट नेपाल प्रहरीले भावी नेतृत्व पाउने लगभग निश्चित छ।

पुस ८, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्