कहिले खुल्छ घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति?

‘गृहसहित चार मन्त्री र सचिवलाई बोलाउँछौं, अनि निर्णय गर्छौं’

‘गृहसहित चार मन्त्री र सचिवलाई बोलाउँछौं, अनि निर्णय गर्छौं’

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिदामा आएका घरेलु कामदारलाई तत्काल जान दिने बाटो खोल्न संसदीय समितिमा प्रस्ताव गरेको छ। गत सोमबार श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टको प्रस्ताव अपूर्ण भएको जनाउँदै उद्योग वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बुधबार थप जानकारी माग्दै पत्र पठाएको छ। वि.सं. २०७३ साल चैत २० गते तत्कालिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनमा खाडीका देशमा घरेलु कामदार पठाउन बन्द गरिएको थियो। त्यसपछि नेपालबाट वैधानिक रुपमा घरेलु काममा जान पाएनन्। तर, कम्पनीको काममा बताउँदै घरको काममा जाने र भारतको बाटो भएर जानेहरु बढ्न थाले। एकतिर भारतबाट र दलालले सेटिङ मिलाएर पठाउँदा जोखिम बढ्न थाल्यो भने वैधानिक रुपमा काम गरिरहेकाहरु पनि घर फर्किएपछि जान पाएनन्। आफ्नो काम र कमाई राम्रो हुँदा पनि रोकिएकाले त्यस्ता कामदारलाई घरेलु कामदार खुलाउन सरकारलाई निवेदन दिन थाले। साउनयता मात्रै त्यस्ता कामदारको संख्या एक हजारभन्दा बढी रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ। कामदारको दवावकै कारण श्रम मन्त्रालयले अहिले बिदामा आएका कामदारलाई जान दिने बाटो खोलिदिन संसदको उद्योग वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयको घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति खोल्ने प्रस्तावमा समितिले के निर्णय गर्छ त? समितिका सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवसँग देश सञ्चारका उजिर कार्कीले गरेको संवादः

–घरेलु कामदार खुलाउने विषयमा श्रम मन्त्रालयले समितिमा कस्तो प्रस्ताव गरेको छ?

–वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदारमा खाडी मुुलुकमा जान रोक लागेपछि कतिपय कामदारहरु रोजगारदाताले बिदा दिँदा पनि नेपाल आउन मन गरेका छैनन्। स्वदेश फर्किएपछि फेरि आफ्नो काममा जान नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्ता कामदार पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा आउने गरेपनि रोक लागेका कारण स्वीकृति नपाउने गरेका छन्। मन्त्रालयले भनेको छ कि, श्रम स्वीकृति नपाउनेमध्ये केहीले मौखिक गुनासो र केहीले लिखित नै दर्ता गराउने गरेका छन्।

तर, २०६५ सालदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको तथ्याक राख्न थालिएको भएपनि कति घरेलु कामदार छन् भन्ने कुरा छुट्याउन कठिन भएको जनाउँदै पत्र पठाएको छ। अहिले यस्ता कामदार नेपाल फर्किएको रेकर्ड राख्न थालिएको छ। गत असोज १५ गतेदेखि मात्रै अध्यागमन विभागको सफ्टवेयरसँग सहकार्य गरी नेपाल फर्किने कामदारको पनि रेकर्ड राख्न थालिएको छ। आगामी दिनमा यस्तो समस्या नदेखिने मन्त्रालयले जनाएको छ। समग्रमा मन्त्रालयले घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति खोलिदिनु पर्यो भन्ने प्रस्ताव छ।

–गत सोमबार समितिले श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्ट र सचिव महेश दाहाललाई बोलाएर छलफल गरेको थियो, के कुरा भयो?

–छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट घरेलु कामदार बन्द भएपछि पनि विभिन्न प्रक्रियाबाट पुगेका घरेलु कामदारले पछि नेपाल फर्कंदा भिषा र टिकट लिएर आएको र उनीहरुले तलब पनि राम्रो छ, सुरक्षित छौँ। सबै दृष्टिकोणले हामीलाई राम्रो छ, अब हामीलाई फेरि त्यही ठाउँमा जानका लागि स्वीकृति प्रदान गरियोस् भनेर आइरहेको छ भनेर श्रम मन्त्रालयबाट आयो। हामीले भन्यौं जो मान्छे त्यसरी आएका छन् उनीहरुको संख्या कति हो? महिला कति, पुरुष कति हुन्? त्यसमा अवैधानिक रुपमा गएका कति छन्। र वैधानिक बाटोबाट गएका कति छन्? त्यो सबै छुट्याएर समितिलाई जानकारी दिनुस्।

अनि अवैधानिक रुपमा जो गएका थिए उनीहरुलाई हामीले स्वीकृति दिने हो भने अवैधानिक बाटोलाई मान्यता दिएजस्तो भयो। उनीहरु अवैधानिक रुपमा जान्छन् र नेपाल फर्किएपछि हामीले वैधानिकता दिएजस्तो भयो। यसले त रोक्नुको के अर्थ भयो र? हामीले सोध्यौं। त्यसमा पनि नेपालीको रोजगारीको कुरा छ भने त्यसको पनि संख्या त थाहा हुनु पर्यो नि। उनीहरुको कागजात के कस्तो छ? त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। अवैधानिक नै छन् भने उनीहरुलाई एक पटक वैधानिक कसरी बनाउने त? सधैंका लागि यस्तै गर्ने हो भने सबैका लागि खोल्नु पर्ने हो कि? ल ठिक छ अहिले उनीहरुको रोजीरोटी गुम्ने अवस्था आयो भने उनीहरुका लागि हामीले के गर्न सक्छौं? कानुनी प्रावधान के हो त? एक पटकलाई माफी गरेर उनीहरुलाई दिने हो कि? अथवा अरु कुनै बाटो छ? श्रम मन्त्रालयले के सोचेको छ विकल्प आउनु पर्यो भनेर हामीले भन्यौं।

अल्पकालिन के निर्णय गर्ने अनि दीर्घकालिन के निर्णय गर्ने भनेर श्रम मन्त्रालयसँगै राय मागेका छौं। उहाँहरुको यस विषयमा जवाफ आएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं।

श्रम मन्त्रालयले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर आफ्नो राय समितिमा ल्याओस्। त्यसपछि हामी श्रम मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्छौं। गृह मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ। किनभने, यो विषय त अध्यागमनको पनि सवालको विषय हो। परराष्ट्र मन्त्री र सचिवसँग विदेशमा गएपछि हाम्रा कामदारको सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्छौं। कुनै–कुनै मुलुकमा १० लाखभन्दा बढी हाम्रा कामदार छन्। उनीहरुले हेर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? त्यस विषयमा उनीहरुसँग सल्लाह गर्छौं। कानून मन्त्री र सचिवलाई पनि बोलाउँछौं। यदि नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीको हकहितमा छ। र यसलाई सच्याउनु छ भने के प्रक्रिया अपनाउने त कानुन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्न आवश्यक छ। यी सबै निकायसँग छलफल गरेपछि निकास दिने तयारीमा हामी छौं।

–सोमबार त्यति छलफल भएपछि अहिलेचाहिँ समितिले के गर्दै छ त?

–छलफलपछि हामीले श्रम सचिवलाई तीन बुँदे पत्र पनि पठाएका छौं। विभिन्न प्रक्रियाबाट घरेलु कामदारका रुपमा खाडी मुलुकमा प्रवेश गरी घरेलु काम गरेर बिदामा स्वदेश फर्किएका, पुनः गन्तव्य देशमा र सोही रोजगारदाताकोमा जान व्यक्तिगत सुरक्षा, पारिश्रमिक सुरक्षा र सम्मानजनक काम रहेको भन्ने दर्शाइ पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि आवेदन दिएकाहरुको विस्तृत विवरण र विकल्प के हुनसक्छ भनेर मागेका छौं। अल्पकालिन के निर्णय गर्ने अनि दीर्घकालिन के निर्णय गर्ने भनेर श्रम मन्त्रालयसँगै राय मागेका छौं। उहाँहरुको यस विषयमा जवाफ आएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं।

–धेरै कामदारको जिज्ञासा छ, खुल्छ कि खुल्दैन? खुल्यो भने कहिले खुल्छ भनेर?

–हामीले पहिले पनि नेपाल सरकारलाई त्यतिकै निर्देशन दिएका होइनौँ। हाम्रा तत्कालिन समितिका माननीयहरुले ती मुलुकहरुको स्थलगत निरीक्षण गर्दा घरेलु कामदार खासगरी महिला दिदीबहिनीहरुको अवस्था दयनीय अवस्था पाइयो। जुन मुलुकमा पठाउने हो त्यो मुलुकको सरकारले हाम्रो देशसँग श्रम समझदारी गरेपछि मात्रै पठाउने। जसले गर्दा हाम्रो नेपाली घरेलु कामदारहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति होस्।
कतिले ६ महिना काम गर्दा एक महिनाको मात्रै तलव पाएको गुनासो पनि आयो। उनीहरुको पारिश्रमिकको सुनिश्चित हुनु पर्यो।

अन्य सुविधाहरु पनि हुनु पर्यो। जसले गर्दा त्यहाँ पुगेपछि दुःख नपाउन्। खाली दुःख पाइरहेको अवस्थामा फेरि नपठाउनलाई सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। अब कतिपय मुलुकमा अझै पनि श्रम समझदारी भएकै छैन। नेपाल सरकारले श्रम समझदारी गर्नुपर्यो। श्रम समझदारी भएपछि र घरेलु कामदारको सुरक्षाको ग्यारेण्टी भएपछि अहिले रहेको प्रतिबन्ध स्वतः हटिहाल्छ। अहिले पनि समितिले त्यही मनोसाय राखेर एउटा टोली पठाउने तयारी गरेको छ। सोमबार हामीले निर्णय गरी सक्यौं अब श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरेर हामी पठाउँछौं। अहिले के अवस्था छ त बुझ्छौं।

–भनेपछि तत्कालै नखुल्ने भयो?

–स्थायी रुपमा अध्ययन गरेर आएपछि मात्रै खोल्छौं। श्रम मन्त्रालयले पनि आफ्नो राय सुझाव देला। तत्कालका लागि श्रम मन्त्रालयले जुन कुरा पठाएको छ। त्यसमा पनि विस्तृत जानकारी दिनुभयो भने के निर्णय गर्नुपर्ने हो हामी तत्कालै निर्णय गर्छौं। यो दुई खालको निर्णय हुन्छ। एउटा तत्कालिन र अर्को दीर्घकालिन। नेपाली चेलीबेटीहरुको जुन हविगत हामीले देखेका छौं, सुनेका छौं। जानीजानी हामी आफ्ना दिदीबहिनी दाजुभाइलाई धकेल्ने त? कहिले खोल्ने भन्ने कुरा श्रम मन्त्रालयमा भर पर्छ।

नेपाल सरकारले जहिले समझदारी सम्झौता गर्छ। यो समितिलाई कुनै आपति नै छैन नि। अवैधानिक रुपमा जानेलाई पनि नेपाल आइसकेपछि वैध बनाइदिने भनेपछि त कानुनको अर्थ नै रहेन नि। यो प्रक्रियाको पनि कुनै अर्थ रहेन। हामी पनि नेपालीले जहाँ गएपनि रोजगारी पाउन् भन्ने नै चाहन्छौं। वैध तरिकाले जाउन्, जान आउन कुनै अप्ठयारो नहोस्। बिचौलियाले उनीहरुलाई शोषण नगरोस्। यी सबै उदेश्यले नै यो गरेको हो।

–घरेलु कामदार रोकिएको विषयसँगै जोडिएर लैंगिक विभेद भएको गुनासो पनि आइरहेको छ नि?

–होइन, हाम्रा कामदार सुरक्षित त हुनुपर्यो नि। त्यही कारणले हामीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि बोलाउँछौं। खोल्ने के छ स्थिति, विदेशस्थिति कुटनीतिक नियोगमा कर्मचारीको अभाव छ भने त्यहाँ कर्मचारी थप्न के समस्या छ, त्यसपछि हामी कानुन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्छौं। ऐन कानुनमा के सुधार गर्नुपर्छ। संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसमा पनि हामी प्रयास गर्छौं। सबैसँग छलफल गरिसकेपछि समिति एउटा निर्णयमा पुग्छ, जसले घरेलु कामदारको सुरक्षा गरोस्।

–यसअघि पनि हेर्ने हो भने संसदीय समितिले कहिले खोल्न निर्देशन दिने, कहिले बन्द गर्न निर्देशन दिने गरिरहेको छ। यो विषयमा परिपक्क निर्णय गर्न किन सक्दैन?

–पहिले के कसरी भएका थिए त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। त्यो कुरा खोतल्नु भन्दा समस्या समाधानतर्फ हामी जानुपर्छ। समितिको ध्यानाकर्षण भएकै छ। समितिको पहिलो उद्देश्य, के जुन उद्देश्यअनुसार गएका छन् त्यही अनुसारको वातावरण त्यहाँ हुनुपर्यो।

बन्द गर्नु वा खोल्नु समितिको रहर होइन। निरीक्षण गरेर आइसकेपछि पहिले पनि समितिले बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यसपछि कहिले खोल्ने कहिले बन्द गर्ने भएको छैन। अब हामीले अध्ययन गरिसकेपछि जे प्रतिवेदन आउँछ त्यही अनुसार हामी सरकारलाई निर्देशन दिन्छौं।

–यसअघि बन्द गर्ने निर्णय गर्दा पनि समिति प्रभावमा परेर निर्णय गरेको आरोप लागेको थियो। अहिले चाहिँ तपाईलाई प्रभावमा पार्ने अथवा दवाव दिने कोसिस कतिको भएको छ?

–कामै नगर्ने हो भने कुनै आरोप नै आउँदैन। काम गर्ने हो भने कुनै न कुनै आरोप लगाइहाल्छन् नि आजकाल त। त्योसँग तर्सिनु पर्ने डराउनु पर्ने स्थिति छैन। म त्यस्तो मान्छे पनि होइन। हामीले जुन आफ्नो विवेकले हेरेका छौं। कानुनले दिएको छ यी सबै कुरालाई हेरेर हामी निर्णय गर्छौं। कसैले दवाव दिँदैमा उसको प्रभावमा पर्ने र नबोल्दैमा उसको पक्षमा काम नगर्ने भन्ने हुँदैन।

–यही विषयलाई लिएर श्रममन्त्रीसँग तपाईको चर्काचर्की परेको कुरा आइरहेको छ नि?

–समितिमा छलफल हुँदा मन्त्रीज्यूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। मैले र समितिका माननीयज्यूहरुले पनि आफ्ना कुरा राख्नुभयो। कुरा राख्ने आ–आफ्ना शैली हुन्छन्। कोही जोडले बोलेका हुन्छन्, कोही मसिनो गरी बोलेका हुन्छन्। अलिअलि चर्काचर्की भएन भने केको बैठक त! कुनै किसिमको हाम्रो वैरभाव रिसिइबी, प्रतिशोध केही पनि होइन। छलफलमा अलिअलि त हुन्छ नि।

–निर्णय कहिलेसम्ममा हुन्छ?

–मन्त्रालयबाट जवाफ आउनेबितिकै विभिन्न मन्त्रालयसँग बैठक राखेर हामी निर्णयमा पुग्छौं। तत्काल के गरेर हुन्छ, गृह, परराष्ट्र, कानून, श्रम मन्त्रालय र हामी समितिमा छलफल गरेर बाटो खोल्छौं। दीर्घकालिन रुपमा खोल्नका लागि चाहिँ एउटा टोली पठाएर सबैको सुझाव लिएर के गर्नुपर्ने हो हामी निर्णय गर्छौं।

पुस १३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू