वाइड बडी विमान प्रकरण

पर्यटन मन्त्री अधिकारीको बद्नीयत र भ्रष्टाचार खुल्यो, हदैसम्म कारवाही गर्न सिफारिस

काठमाडौँ – नेपाल वायु सेवा निगमका लागि वाइड बडी विमान खरिदका क्रममा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न बनेको उपसमितिले बहालवाला र पूर्व मन्त्रीसहित सचिवहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गरेर प्रतिवेदन संसदको लेखा समितिमा बुझाएको छ ।

अनियमितताबारे छानबिन गर्न लेखा समितिले बनाएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रायका सचिव,लेखाका उत्तरदायी अधिकृत तथा वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राई, शंकर अधिकारी, कृष्णप्रसाद देवकोटालाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै विमान खरिदमा अनियमितता गर्नमा प्रमुख भूमिका रहेको भन्दै निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

सबैले विमान खरिदमा बद्नीयत राखेको र अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएकाले कानुन अनुसार तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको सजायका लागि कानुनी कारवाही अघि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सार्वजनिक लेखा समितिलाई उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।

कारवाहीका लागि गरिएको सिफारिसमा के भनिएको छ ?


वाइड बडी खरिदमा भएको अनियमितताबारे अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन संसदको लेखा समितिलाई बुझाउँदै लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिका संयोजक सांसद राजन केसी । तस्बिर : प्रकाश ढकाल/देश सञ्चार

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरित हुने गरी विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दा पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव नै वायुसेवा निगमको अध्यक्ष भएको अवस्था आवश्यक सतर्कता नअपनाएको पाइएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै मन्त्रालयका सचिव तथा निगमका अध्यक्ष रहेका राईले आवश्यक निर्देशन दिन नसकेको निष्कर्षमा उपसमिति पुगेको छ । यस्तै तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निर्णय गरेको सम्बन्धमा नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने भन्दै उपसमितिले कानुन अनुसार कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै विमान खरिदका लागि हाइ फ्लाई एक्स आयरल्याण्ड कम्पनीसँग कानुन विपरित सम्झौता भएको कुरालाई नजर अन्दाज गरेर पहिलो किस्ता बापतको रकम भुक्तानी दिनका लागि मन्त्रालयको सचिवस्तरी निर्णय भएकोमा पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीका सम्बन्धमा भने उपसमितिको प्रतिवेदन कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । महालेखा परीक्षकको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विमान खरिद प्रक्रिया कानुन सम्मत नदेखिएको स्पष्ट उल्लेख गरेको भए पनि मन्त्री अधिकारीले जानेरै अन्तिम किस्ताको रकम भूक्तानी दिएको देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन आएपछि छानबिन गर्नुको साटो रकम भुक्तानी दिएको र आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नदिएको दाबी बारम्बार गरेको आरोप मन्त्री अधिकारीमाथि छ । यस्तै मन्त्री अधिकारीले यसबारे सुक्ष्म अध्ययन गरी संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि औपचारिकताका लागि मात्रै वायुसेवा निगमकै कार्यदल बनाई झारा टार्ने काम गरेको आरोप छ ।

यस्तै उपसमितिमा छलफलको क्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग अनौपचारिक परामर्श लिएर अन्तिम भुक्तानी दिएको मन्त्री अधिकारीले बताएका थिए । तर महालेखा परीक्षक अधिकारीले आफूसँग मन्त्री अधिकारीले गलत विवरण दिएको बताएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्री अधिकारीले विमान खरिदमा बद्नीयतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिएको र उनी जिम्मेवारीबाट उम्किन नमिल्ने भन्दै प्रचलित कानुन अनुसार कारवाहीको निर्देशन दिन उपसमितिले समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाइड बडी जहाज खरिदको क्रममा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुधबार समितिको बैठकमा पेश गरेको हो ।

पुस १८, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्