सम्पादकीय

ठूलो भ्रष्टाचारको सानो पाटो

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन समितिले सरकारी नियन्त्रणमा रहेको नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनद्वारा वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित उनका दुई पूर्ववर्ती र अन्य ३१ जना विरुद्ध छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ।

छानबिनका लागि सिफारिस गरिएको लामो सूचीमा वर्तमान सरकार तथा त्‍यसका मूलीसँग निकटतम सम्बन्ध रहेका प्रशासकको नाम समेत समावेश छ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आफैँद्वारा गठित छानबिन समिति प्रतिवेदनलाई त्‍यही रुपमा या केही परिमार्जनसहित अनुमोदन नगरेसम्‍म हाल सञ्‍चारमा आएका प्रतिवेदनलाई कुनै किसिमले कसैमाथि या केहीविरुद्ध बाध्‍यात्मक मान्‍न मिल्‍दैन कानुनी हिसाबले। तर, कमसेकम विभागीय मन्त्रीमाथि नैतिकताका आधारमा पद त्‍याग गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ यसले। भ्रष्टाचारको समग्र आयतनलाई पूर्ण रुपमा चिरफार नगरी र यो भ्रष्टाचारबाट फाइदा कुम्ल्‍याउने उच्‍चतम तहका नाइकेहरुको पहिचान नगरी कसैलाई बलिको बोको बनाउने प्रयासले भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीमा कुनै अर्थ भने राख्‍ने छैन।

यति ठूलो भ्रष्टाचार तथा नाजायज मुनाफाको सम्भावना भएको खरिदमा यो प्रकरणको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्‍म विभागीय मन्त्रीहरु अनभिज्ञ छन्, या त्‍यसमा कुनै किसिमले जेलिएका छैनन् भन्‍ने आधार छैन।

दोस्रो, यो प्रकरणमा मुख्य दोषीका रुपमा छानबिन समितिले प्रस्तुत गरेका सुगतरत्‍न कंसाकारकै समान्तर आधिकारितासहित अर्को नियुक्ति यो सरकारले गरेको छ। त्योसँगै नेपाल एअरलाइन्सको सञ्चालन तथा खरिद प्रकरणमा सरकारको उपल्लो तहसँगै केही निजी हवाई व्यवसायमा रहेकाहरुको अदृश्य प्रभाव निर्णायक तहमा रहेको यथार्थलाई समितिको छानबिन टोलीले बेवास्ता गरेको छ। जबसम्म सम्रग जहाज खरिद भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा सरोकारवालाहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याइँदैन र जबसम्म उच्चतम तहमा रही फाइदा कमाउने व्यक्तिहरुको नाम (एण्ड यूजर) सार्वजनिक हुँदैन, यी छानबिनहरु एउटा कर्मकाण्डमा सीमित रहनेछन्।

र, अन्त्यमा के वर्तमान सरकार नेपाल एअरलाइन्सलाई सक्षम र उत्कृष्ट सेवादायी संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छ या ऊ विभिन्न बहानामा यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रण कुनै निजी घरानालाई सुम्पिने प्रपञ्‍चमा अल्झिरहेको छ? त्‍यसको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयमले दिनु आवश्‍यक भएको छ। किनकी केही विषयहरु या पर्दा पछाडिका नियतहरु पक्‍कै पनि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति या त्‍यसको उपसमिति या अख्तियारको दायरामा आएका छैनन् अहिलेसम्‍म। समितिको प्रतिवेदन स्वागतयोग्‍य छ, तर पर्याप्त छैन।

पुस १८, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्