नदीजन्य वस्तु उत्खनन्

ठेक्काको नाममा मनपरी

दाङ – गढवा गाउँपालिका क्षेत्र भित्र पर्ने राप्ती नदीबाट ढुंगा जन्य वस्तु अनाधिकृत रुपमा उत्खनन् भैरहेको सूचना पाएपछि गाउँपालिकासहित, प्रहरीको एक टोली वडा नं. १ धोद्रे र मलमलामा पुग्यो ।

राप्ती नदीको दक्षिण किनारमा ट्याक्टरको लस्कर थियो । ३५ भन्दा बढी ट्रयाक्टरमा बालुवा उत्खनन् गरेर लोड गरिरहेको दृश्य अनुगमन टोलिले देख्यो । जहाँ ढुंगा जन्य वस्तु उत्खनन् भैरहेको थियो, त्यो क्षेत्र गढवा गाउँपालिका भित्रको थियो ।

आफ्नो सीमा क्षेत्रमा अनाधिकृत रुपमा भैरहेको ढुंगा जन्य वस्तु उत्खननमा संलग्न ट्रयाक्टरलाई कारवाही गर्न केहीबेर साँचो नियन्त्रणमा लिइयो । उत्खनन् भैरहेको क्षेत्र राप्तीको दक्षिण किनार हो । उत्तर किनारमा राप्ती गाउँपालिकाले टेण्डर निकालेर उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाएको छ ।

राप्ती गाउँपालिकाको टेण्डरको नाममा जथाभावी राप्ती नदिमा उत्खनन् भैरहेको र त्यो गर्न नमिल्ने गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शहजराम यादवले बताए । ‘ठाउँ किटान गरेर ठेक्का लगाउनु पर्ने हो ।

राप्ती गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको नाममा हाम्रो क्षेत्रमा आएर उत्खनन् गर्न कहाँ मिल्छ’ यादवले भने ‘क्रेसरमा गएर कुपन काट्ने अनि जथाभावी उत्खनन् गर्ने । जथाभावी रुपमा भैरहेको उत्खननलाई रोक्नुपर्छ ।’

गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवले राप्ती गाउँपालिकासँग यस विषयमा छलफल गर्ने बताए । यसरी उत्खनन् भएको नदीजन्य पदार्थ नदी किनरमा खोलिएका क्रसर उद्योगमा डम्पिङ्ग गर्न गरिएको छ ।

ओम नम शिवाय क्रसर उद्योग, राप्ती क्रसर उद्योग, केबिजी क्रसर उद्योग र दक्षिणकाली क्रसर उद्योगमा ढुंगा जन्य वस्तु डम्पिङ्ग भैरहेको छ । स्थानीय तह बिचको सीमा विवाद नै मुख्य कारण रहेको र यसलाई चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउन दुवै गाउँपालिकाका नागरिकले माग राखेका छन् ।

अहिले स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँटफाँटको बिषय पेचिलो बन्दै गएको छ । राप्ती गाउँपालिकाले राप्ती नदिलाई आधा–आधा उपभोग गर्न पाउनु पर्ने सर्त राखेको छ भने, गढवा गाउँपालिकाले २०२७ सालको नापीको आधारमा नदिको सीमा छुट्याउनु पर्ने बताउँदै आएको छ । दुवै गाउँपालिका बसेर सिमाना विवाद तुरुन्त समाधान गर्नुपर्ने गढवा गाउँपालिका वडा नं. १ स्थानीय बासिन्दा लालमणि गिरीले बताए ।

‘सीमा विवादले उपभोक्तालाई पनि मर्का पर्‍यो’ उनले भने ‘यसको समाधान छिट्टै गर्नुपर्छ ।’

यता राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले ठेकेदारलाई आफ्नो सीमा भन्दा बाहिर गएर उत्खनन् नगर्न यस अघिनै सचेत पारिएको बताए । ‘ठेक्का लगाउने बेला नै आफ्नो सिमाना भन्दा बाहिर नजानु भनेको हुँ’ उनले भने ‘साँध सिमानामा केही समस्या देखिएको छ । यस विषयमा दुवै गाउँपालिकाको बिचमा छलफलबाट समाधान निकाल्छौँ ।’

प्रदेश कार्यविधि विपरित

देश सरकारले पारित गरेको नदि जन्यवस्तु व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ नाघेर काम भएको छ । राप्ती गाउँपालिकाले ठेक्का दिएको ठेकेदारले कार्यविधि बाहिर गएर नदीजन्य वस्तु सोझै क्रेसर उद्योगमा बिक्री गरेको पाइएको छ ।

कार्यविधिको दश नम्बर बुँदामा संकलन, भण्डार र घाट गद्दी बारे स्पष्ट उल्लेख छ । जसमा घाट गद्दी गरेर मात्रै ढुंगा जन्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न पाइने उल्लेख छ । तर, घाट गद्दी नगरी सोझै क्रेसरमा बिक्री भैरहेको छ । यसरी सोझै बिक्री गरिँदा ढुंगा जन्य बस्तु अनाधिकृत उत्खनन हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

सीमा छुट्याउने सहमति

राप्ती र गढवा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको बिचमा भएको छलफलले २०२७ सालको नापीको आधारमा सीमा छुट्याउने सहमति भएको गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शहजराम यादवले बताए ।

‘२०२७ सालको नापीको आधारमा सीमा छुट्याउने सहमति भएको छ । दुवै गाउँपालिकाकाले खटाएका प्राविधिकले नाप, जाँच गरेर सीमा छुट्याउने सहमति भयो’ उनले भने ‘नापी गरेर सीमा छुट्टीएपछि मात्रै अन्य गतिनिधि अघि बढाउने कुरामा सहमति भएको छ ।’

पुस १९, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्