टिप्पणी

रेशम चौधरीको शपथ, नेताहरुको ‘डिल’ र ‘खोस्टो’ संविधान

काठमाडाैँ – टीकापुर नरसंहारका अभियुक्त रेशम चौधरीले संघीय संसदमा निर्वाचित भएको १४ महिनापछि सांसदका रुपमा शपथ लिएका छन्। तत्काल उनलाई किन अरु सांसदहरुसँगै शपथ गराइएन र अहिले किन गराइयो ? यो ज्वलन्त प्रश्न मात्रै हैन, यसले भविष्यका लागि नजीर पनि स्थापना गर्नेछ संसदीय परम्परामा।

चौधरी बहुप्रतिभाशाली युवा हुन् र एक बच्चासहित एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने र अन्य प्रहरीको हत्यामा अभियुक्त। कानुनी भाषामा अभियुक्त हुनु दोषी ठहर भईहाल्नु हैन। तर विगत तीन वर्षअघि भएको घटनामा गिरफ्तार भई ज्यान मुद्दा खेपीरहेका चौधरीलाई अदालतले जमानत तथा रिहाई गर्ने अवस्था नदेख्नु चौधरीको पक्षमा हुँदैन।

विज्ञापन

तर जेलबाटै निर्वाचन लड्न पाएका व्यक्तिले विजयी भएपछि शपथ लिन नपाउनु अर्काे महत्वपूर्ण प्रश्न हो। निर्वाचन आयोगले किन पर्याप्त ‘स्क्रुटिनी’ गरेन। यो उदासीनता र असावधानी नियोजित पनि हुन सक्छ, अहिलेको शपथ जसरी।

किनकि निर्वाचन आयोग पनि दलीय भागवण्डाका आधारमा गठित संवैधानिक निकाय हो र संविधानको प्रावधान र परम्परा भन्दा दलीय सहमतिका आधारमा धेरै राजनीतिक मामिलाहरुलाई संवोधान गरिएका छन् विगत १५ वर्षमा।

निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले दुई तिहाई बहुमत संसदमा हासिल गरेपछि तत्काल रेशम चौधरीको राष्ट्रिय जनता पार्टीको समर्थन आवश्यक नठानेर होला, चौधरीलाई शपथ दिलाउने राजपाको मागलाई सत्तापक्षले र उसको पोल्टामा परेको सभाुमख सचिवालयले बेवास्ता गर्‍यो।

बीचमा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग गठबन्धनमा जोडिएको राजपा र उसको क्षेत्रीय सहयोगी समाजवादी फोरमले अहिले गठबनधनबाट बाहिरिने धम्की दिएपछि १४ महिनापछि उनलाई शपथ दिलाइएको देखिन्छ। अर्थात यो ओली सरकार कमजोर भएको संकेत पनि हो।

संविधानभन्दा माथिको हैसियत नेताहरुको बीचको ‘डिल’ले हासिल गरेको छ। जुन मुलुकमा नेताहरुले संविधानमाथिको हैसियत ओगट्छन् त्यहाँ संविधानले खासै संवैधानिक हैसियत राख्दैन। त्यो विचरा कागजी दस्तावेजमा सीमित रहने छ।

संविधानका प्रावधानले ‘फौजदारी अभियुक्त’ बारे के भन्छ? त्यसका आफ्नै व्याख्या हुन सक्छन्। तर, नेपालको पहिलो संविधानसभा तथा संसदका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङद्वारा स्थापित नजीर पक्कै पनि चौधरीको पक्षमा जान्छ। त्यत्ति मात्र हैन, त्यो नजीरले चौधरीलाई पीडितका रुपमा प्रस्तुत गर्छ।

हत्याको मामिलामा सर्वाेच्च अदालतद्वारा जन्मकैदसहित सर्वस्वहरणको सजाय पाएका तत्कालीन सांसद बालकृष्ण ढुंगेलको सदस्यता समाप्त पार्ने कुनै प्रावधान ‘अन्तरिम संविधान’ मा नभएको कुतर्कका साथ नेम्वाङले उनलाई संरक्षण दिइराखे। हत्याका दोषीलाई संसदबाट नहटाउने नजीर स्थापित भएको मुलुकमा ‘अभियुक्त’ लाई निर्वाचनपछि कसरी संसद प्रवेशबाट बञ्चित राख्ने?

२०२८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा सदस्यका रुपमा निर्वाचित (स्नातक क्षेत्रबाट) रामराजाप्रसाद सिंहले पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गरी संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापनाका लागि प्रस्वात पेश गर्छु भन्ने घोषणापछि उनलाई शपथ गराइएको थिएन। तर राजा महेन्द्रले निर्वाचित सदस्यलाई शपथबाट बञ्चित नगर्न राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयलाई पत्र लेखेपछि उनलाई शपथ गराइयो। वास्तवमा त्यो प्रकरण बिहीबार दोहोरियो। रामराजालाई शपथपछि सदनबाट गिरफ्तार गरी जेल लगियो, झण्डै त्यसरी नै जसरी रेशम चौधरीलाई लगिएको थियो।

हालै प्रदेश दुईमा घाइते प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा शपथ गराइएको थियो, तीन महिना पहिला।

केन्द्रदेखि प्रान्तसम्म कुनै राजनीतिक दलका नेता बोलेनन्, त्यसको विरोधमा। किनकि संविधानभन्दा माथिको हैसियत नेताहरुको बीचको ‘डिल’ले हासिल गरेको छ। जुन मुलुकमा नेताहरुले संविधानमाथिको हैसियत ओगट्छन् त्यहाँ संविधानले खासै संवैधानिक हैसियत राख्दैन। त्यो विचरा कागजी दस्तावेजमा सीमित रहने छ।

पुस २०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्