नयाँ दिल्ली – भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गोरखाल्याण्ड मुद्दासँगै जनजाति विधेयकमा पनि धोका दिएको बताएका छन्।
भारतको केन्द्र सरकारले दार्जीलिङ, सिक्किम, आसाम लगायतका राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई विभेद गरेर जनजातिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको ठहर उनीहरुले गरेका छन्।
सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा गोरखाल्याण्ड राज्यको समर्थन गर्दै भारतीय जनता पार्टीले नेता एसएस आहलुवालियालाई दार्जीलिङ सिटमा उठाएका थियो। र, उनले उक्त सिटबाट जीत हालि पनि गरे।
तर, समयक्रमसँगै मोदी सरकार आफ्नो वाचाबाट पन्छिँदै गयो। र, अर्को निर्वाचन अर्थात् सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचन नजिकिँदा पनि मोदी सरकारले गोरखाल्याण्ड पक्षधरलाई अल्लारिनै रहेको छ।
‘गोर्खा जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिने अपेक्षा थियो, तर यस पटक पनि मोदी सरकारले धोका दियो,’ गोरखा जनमुक्ति मोर्चाको विनय तामाङ गुटका एक नेताले भने।
ती नेताले गोरखाल्याण्डको मुद्दामा धोका दिएकै कारण मोदी सरकारले नकारात्मक नतीजाको सामना गर्नु पर्नेको बताए। ‘सन् २०१९ को चुनावमा भाजपाको झुटको परिणाम निस्किन्छ, कि त गोरखाल्याण्ड मुद्दा र जनजातिको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्यो,’ उनले भने।
भारतको केन्द्र सरकारले दार्जीलिङ, सिक्किम, आसाम लगायतका राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई विभेद गरेर जनजातिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ।
केन्द्र सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा पूर्वोत्तरकै अन्य राज्यका नागरिकलाई समेटिएपनि गोर्खा जातिलाई सूचिकृत नगरिएको हो।
केन्द्र सरकारले पेश गरेको विधेयकमा अरुणाचल प्रदेशको मिस्मी–कमान, इदु, तराउँ लगायतका समुदायलाई जनजातिमा सूचिकृत गरेको छन्।
अरुणाचलकै एबोर जनजातिलाई अनुसूचित जनजातिबाट हटाएर खाम्ती जनजातिको साटो ताइ खाम्तीलाई अनुसूचित गरिएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सन् १९५० को विधेयकलाई संशोधन गर्दै संविधानको अनुसूचित जनजाति निर्देश विधेयक–२०१८ प्रस्तावलाई पारित गरेको हो।
त्यसैगरी, मोन्पा, मोम्बा, सरताङ, साजोलोङलाई पनि अनुसूचित जनजातिमा समावेश गरिएको छ। नोक्टे, ताङ्सा, तुत्सा, वाङ्चो जनजातिलाई नागा जनजातिको संज्ञा दिइएको छ।
तर, दार्जीलिङ पहाडमा गोरखाल्याण्डका लागि लडिरहेका तथा सिक्किम, आसाम, मेघालय, मणिपुर लगायतका राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको छ।