सम्पादकीय

घोटाला छानबिनमा बिर्को

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक आफू भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्, सार्वजनिक रुपमा। प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता सरकारकै प्रतिबद्धता मानिन्छ।

तर, ३८ किलो सुन तस्करी प्रकरणदेखि पप्पु कन्स्ट्रक्सनसम्मका अनियमिमताबारे सरकारको छानबिनमा या त स्थायी ‘ब्रेक’ लागेको छ या त्यो चिप्ले कीराको गतिमा चलिरहेको छ।

हो, कालिका कन्स्ट्रक्सन सम्भवत प्रतिपक्षका एक नेताको स्वामित्वमा रहेकाले उनी तत्कालका लागि छानबिनको दायरामा परेका छन्। यता संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी तथा उनका दुई पूर्ववर्तीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवसँगै प्रधानमन्त्रीका प्रिय पात्र मानिएका केही प्रशासकहरु समेतको नाम आएपछि संसदको लेखा समिति र त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग आयोग अनुसन्धान समितिलाई त्यसको जिम्मा लगाउनुको सट्टा ओली मन्त्रिपरिषदले सर्वोच्चका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेको छ। अर्थात, संसदीय समितिको छानबिनसँगै सरकारले अर्को समानान्तर छानबिन टोली गठन गरेको छ। नेपालमा न्यायिक वा प्रशासनिक छानबिन समितिको गठन गर्नुको अर्थ हो- सम्बन्धित विषयलाई दबाउनु।

तुलनात्मक रुपमा सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले छानबिनका लागि सिफारिस गरेका वर्तमान र उनका दुई पूर्ववर्ती मन्त्रीहरुको छवि आम राजनीतिज्ञ भन्दा राम्रो होला, तर महत्वपूर्ण पदमा रहेका यी व्यक्तिहरु अख्तियारको छानबिनबाट भाग्नु हुँदैन। सेवा निवृत्त न्यायाधीश पराजुलीको नेतृत्वमा समानान्तर छानबिन समिति गठन गरेर ओली सरकारले संसदीय छानबिनलाई बिचैमा ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र गरेको छ। यसले दिने सन्देश भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सार्वजनिक प्रतिवद्धताभन्दा ठीक विपरित छ। नेपाल वायु सेवा निगम वाइडबडी खरीद प्रकरणमा भएको घोटालालाई छोप्नुपर्ने सरकारको बाध्यताबारे जनताको एउटै अनुमान बन्ने छ। र, त्यो अनुमानको या शंकाको सियो प्रधानमन्त्री तर्फ तेर्सिने छ।

पुस २०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्