प्रदेश योजना आयोगको ६ महिना

प्रदेश माग्छ, संघ दिँदैनः योजना आयोगमा २१ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय। तस्बिरः देश सञ्चार

पोखरा – गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रभावकारी ढंगले काम हुन सकेको छैन। गएको साउनमा गठन भएको आयोगले यत्तिका समय बितिसक्दा पनि जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी कामलाई गति दिन नसकेको हो।

आयोगबाट प्रदेशका ११ वटै जिल्ला पुगेर योजना छनोटको काम प्रारम्भ हुन नसक्दा प्रदेशले आफ्नो वस्तुगत यथार्थ पत्तो पाउनसमेत सकेको छैन। तीन सदस्यीय प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा हाल एक उपाध्यक्षसहित एक सदस्यमात्रै नियुक्त भएका छन्।

तीन साताअघि मात्रै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डा. विष्णुराज बराललाई आयोग सदस्य नियुक्त गरेका छन्। यसअघि उनलाई तीन महिनाका लागि आयोगमा विज्ञको रुपमा मात्रै नियुक्ति दिइएको थियो। आयोगमा अझै एक सदस्य पदरिक्त छ।

आयोगका लागि आवश्यक पर्ने २१ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृति गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाएको भएपनि संघीय मन्त्रालयले स्वीकृत नदिँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेलले सुनाए।

प्रदेशको वस्तुगत जानकारी लिएर योजना रेखांकनको आधार तयार गरिसकेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. पौडेलले जानकारी दिए।

‘आवधिक योजना तर्जुमा प्राविधिक समिति गठन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘समितिको पुस ६ गते बसेको बैठकले सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ। समितिमार्फत जिल्ला र स्थानीय तहसँग आवश्यक छलफल र सुझाव लिने काम हुन्छ।’

बैठकले यथाशीघ्र योजना संकलनसहित सुझाव लिन निर्देशन दिएको सुनाउँदै डा. शर्माले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी काम गर्नुपर्ने हुँदा केही समय लाग्ने जनाए।

चैतभित्र प्रदेशको आवधिक योजना

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेलले चैत महिना भित्रै प्रदेशका योजना तर्जुमा गरिसक्ने बताएका छन्।

गरिबी निवारण, पुँजी निर्माण र लगानी, पर्यटन विकास, ऊर्जा विकास, कृषि प्रणाली सुदृढीकरण, वन र वनजन्य स्रोतको दीर्घकालीन उपयोग, आद्यौगिकीकरण, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्तरसम्बन्धित विषयका ढाँचाहरुसहित प्रश्नावली प्रदेशका ११ वटै जिल्ला र स्थानीय तहमा पठाइसकिएको उनले सुनाए।

‘अबको समय आयोग सुक्ष्म तवरले योजना संकलनमा लाग्छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला र स्थानीय तहका योजना सुन्छौँ, अध्ययन गर्छौं, छाँटकाँट गर्छौं र त्यसलाई नै आधार बनाई आयोगले चैतभित्र योजना सार्वजनिक गर्छ।’

पुस २०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्