शून्य समय

पहिलो सिकार प्रजातन्त्र, दोस्रो सिकार राष्ट्रिय अस्तित्व!

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसपल्टको शासनमा ‘हनिमून अवधि’ पाएनन्। त्यसको एउटै कारण हो- विधिवत सत्तारोहण पूर्व नै उनी नेपाली जनता र सरोकारवाला बाहिरी संसारको प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए।

त्यसैले नरेन्द्र मोदीदेखि सुषमा स्वराज र चीन तथा यूरोपेली संघका उपल्ला कुटनीतिक तहबाट प्रधानमन्त्रीको पद विधिवत रुपमा सम्हाल्नुपूर्व नै उनीद्वारा अन्तर्क्रिया सुरु भएका थिए, आवश्यक पर्दा। दुई तिहाइको बाम बहुमत र ‘राष्ट्रवाद’ को नारामा उभिएको सरकारलाई राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक प्रगतिको ग्यारन्टरका रुपमा भित्र र बाहिर हेरिनु अस्वभाविक थिएन ओली उदय पश्‍चात।

तर, १० महिनामै आफ्नो बोली र व्यवहारको बढ्दो अन्तरबाट ओली अविश्वसनीय बन्‍न पुगेका छन्। ‘राज्यारोहण’ पूर्व पटकपटक अलग अलग र कहिलेकाहिँ साझा सार्वजनिक मञ्चबाट माओवादीलाई राष्ट्र निर्माण र एकीकरणका नायक बडामहाराजाधिराज पृथ्वी नारायण शाहको भूमिकालाई अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिँदै आएका ओलीले राष्ट्रिय एकता दिवस पर्वका रुपमा पुस २७ लाई घोषणा गर्न चाहेनन्, सकेनन्। अर्थात इतिहासलाई निषेध गर्ने कुचक्रमा उनी पनि लागे, माओवादी जस्तै। राष्ट्रवादको पहिचान कमाउन सम्भवत: पृथ्वीनारायण शाहलाई रणनीतिक सम्मान व्यक्त गर्ने गरेका थिए, उनले चुनावअघि।

यता आएर यूनिफिकेसन चर्चको एउटा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन ओलीसहित समग्र सरकार लागिपरेको र युनिफिकेसन चर्चको नेपाल प्रतिनिधिसँग राजनीतिक कार्यका लागि आर्थिक सहयोग लिने गरेको स्पष्ट भएपछि पृथ्वी नारायण शाहलाई उनको स्वाभाविक हैसियत प्रदान नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ‘अराइएको’ त छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। र, यो तर्कमा विश्वास गर्ने जनताको संख्या बढ्दो छ। धर्म निरपेक्षताका आडमा बहुसंख्यकहरुको आस्थामा चोट पुर्‍याउनु र त्यसवापत राज्य सञ्चालकहरुले इनाम स्वीकार्नुको अर्थ हरेकले आआफ्नो हिसाबले लगाउने छन्।

यूनिफिकेशन चर्च-ओली सरकार सहकार्य मुद्दा मरेको छैन। उसका दीर्घकालिन लक्षहरु हासिल गर्नु छ त्यो विवादास्पद चर्चलाई। र ‘क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन’ को अवस्थामा पूर्वीय दर्शन र धर्मलाई पराजित गर्न यस्ता सहकार्य आवश्यक हुन्छन्।

पृथ्वी नारायण शाहको २९७ औँ जन्मजयन्तीलाई औपचारिक हैसियत दिन सरकार तयार नभए पनि केही महिनाअघि राष्ट्र निर्माताको सालिक आफ्नो मुख्यालयमा स्थापित गरेको नेपाली सेनाले सधैँको भन्दा भव्य रुपमा मनाउने देखिन्छ, ‘एकता दिवस’ यसपल्ट। पृथ्वीनारायण शाहको जीवनकालमा उनले भोगेको ‘क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन’मा उनी विजयी भएका थिए, धर्मपरिवर्तनलाई बेलायती साम्राज्य स्थापनाको अभीष्ट पालेका पादरीहरुलाई हटाएर। अहिलेका शासकहरुको ‘लम्पसारवादी’ चरित्र र चाहना उनको र उनले निर्माण गरेको इतिहास तथा राष्ट्रवादको संस्कृतिको खलनायिकरणको प्रमाण पनि हो।

२०६३ को परिवर्तनपछि उनको खलनायकीकरण र राजनीतिसँगै उनको दिग्विजयमा सहभागी सेनाको विरासतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली सेना पनि अपमानको सिकार नभएको होइन, संस्थागत रुपमा नै। वृहत शान्ति सम्झौता गर्दा द्वन्द्वका दुवै पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा स्थान दिनुपर्ने अपरिहार्यताको सिद्धान्त तिलाञ्जली दिइयो।  द्वन्दको एउटा पक्ष अर्थात राजा, राजसंस्था, नेपाली सेना तथा सुरक्षा निकायहरु र अर्कोतर्फ विद्रोही माओवादीबीच हुनुपर्ने सम्झौता, १२ बुँदे मार्फत एउटै छातामुनी ११ महिनासम्म सहकार्यमा ल्याइएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका आठ दलहरुबीच गरियो। त्यत्ति मात्र हैन, राजसंस्थालाई असंवैधानिक तरिकाले पहिला निलम्बन र पछि हटाउने षडयन्त्र जारी छँदा नेपाली सेनालाई अपमानित र घेरावन्दी गर्न स्थायी सत्ता मानिने निजामती प्रशासनमा दलीय गतिविधिमा भाग लिन दिइने परम्परा बसाइयो ०६३ को परिवर्तन लगत्तै ‘ट्रेड युनियन’ अधिकार मार्फत। अहिले केपी ओली सरकारका लागि प्रशासनको त्यही दलीयकरण भालुको कम्पट बनेको छ। राजनीतिक दलको ‘लोकतान्त्रीकरण’लाई थाँती राख्दै इयान मार्टिनको नेतृत्व नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको नारा बोक्दै थियो।

द्वन्द्व समाधान अर्थात शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुँदै पहिला निषेध गरिएका संस्थाहरु (राजसंस्था र नेपाली सेनालगायत) अहिले बढी लोकप्रिय हुनुको राजनितिक र समग्र सन्देश ग्रहण गर्न सम्भवत: ढिलाइ गर्नु हुँदैन वर्तमान राजनीतिक संस्थापन तथा त्रुटिपूर्ण संविधान अन्तर्गतको प्रतिपक्षले। पोखरामा परिवारसहित निजी भ्रमणमा गएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग केही कम्‍युनिष्ट र बढी नेपाली कांग्रेस, त्‍यसमा पनि बिपी समर्थकहरुको ठूलो भीड संख्‍याले भेट्‍नु, रामचन्द्र पौडेलको क्षेत्रमा उनलाई बाटो रोकी स्वागत गरिनुले जनताको ‘मुड’लाई प्रतिबिम्वित गर्दैन र? रेशम चाैधरीलाई सत्ताको बाध्यताले शपथ खुवाउने सत्ताले मुलुकको ‘मुड’ बुझ्न ढिलो गरे ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ।

राजनीतिक परिवर्तनको १२ वर्ष, संविधान जारी भएको ३ वर्ष र दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएको एक वर्षमै यो अत्‍यन्त गम्भीर र प्रतिकूल मोडमा मुलुक किन फस्यो त? ‘नेपाली कांग्रेस विचरा’ नभएको भए यो परिस्थिति आउने थिएन। 

बिपीको मेलमिलापको सिद्धान्त वास्तवमा निर्णायक बाह्‍य एजेण्डा र निषेधमा आधारित ०६३ यताको राजनीतिका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौतीसँगै समाधानको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ पनि बन्‍न सक्छ, आगामी दिनमा। यो आँधीमा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तामाथि सम्झौता गर्दै विदेशी एजेण्डा अन्तर्गत माओवादी समक्ष समर्पण गरेको परिणाम अहिले उसले भोग्दैछ। नेपाली जनता र प्रजातन्त्रका आधिकारिक प्रतिनिधिका रुपमा राजासँग सहकार्य र मेलमिलापमा नै मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व देख्ने बिपी सिद्धान्तलाई बाह्‍यशक्तिका पूतनारुपी दूत कृष्णप्रसाद सिटौलाले धराशायी बनाएका हुन्।

सिद्धान्तमाथिको त्यो सम्झौतापछि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्वीकार्यता र सान्दर्भिकता गुमाएको छ। त्‍यसैले ऊ न त सशक्त प्रतिपक्ष, न त राष्ट्रिय दलको भूमिका नै खेल्न सफल भइरहेको छ। जुन दल महाधिवेशनका आधाजति सदस्‍यहरुको ‘धर्म निरपेक्षता’ हैन, हिन्दू राष्ट्रकाे मागलाई छलफलबाट हैन तिक्डमबाट पन्छाउँछ, त्‍यसका नेताहरु कति प्रजातान्त्रवादी र कति जनतावादी छन् त? बुझ्‍न कठिन छैन। जनतालाई निषेध गर्ने पार्टी स्वार्थी नेतृत्वको घेरामा सीमित हुनपुग्छ।

कांग्रेस एउटा स्वभाविक मृत्‍युयात्रामा छ। तर,  आत्मनिरीक्षण र २०६३ मा बाह्य दबाबमा गरेको सम्झौताको पुनरावलोकन र सुधार गरेमा उसले राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी पार्टीको गुमेको हैसियत पुन: हासिल गर्नसक्छ। उसको इतिहासप्रति र त्यो संगठनको लक्ष्य निर्धारित गर्न बिपी, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सुवर्णशमशेर तथा कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता नेताप्रति जनताको सम्मान अझै यथावत छ। तर सिटौलालाई बिपीको प्रवक्ता र सब्स्टिच्यूट मान्न नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व उद्यत छ भने त्यो उनीहरुको राजनीतिक आत्महत्याको चाहना हो।

राजनीतिक परिवर्तनको १२ वर्ष, संविधान जारी भएको ३ वर्ष र दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएको एक वर्षमै यो अत्‍यन्त गम्भीर र प्रतिकूल मोडमा मुलुक किन फस्यो त? ‘नेपाली कांग्रेस विचरा’ नभएको भए यो परिस्थिति आउने थिएन।

सरकार हर क्षेत्रमा असफल भएको छ। निर्मला हत्‍या प्रकरणमा सरकारको खेलवाडले युवतीहरुको त्रस्त मनोविज्ञानले ओली सरकार भरोसायोग्य नभएको बुझाउँछ।

‘वाइडबडी’ जहाज खरिदमा भएका भ्रष्टाचार तथा सुन तस्करी छानबिन प्रकरण सेलाउनेछन्। त्यस्तै पानी जहाजदेखि रेलमार्ग निर्माण प्रकरणमा ओलीका प्रतिबद्धता अब ‘हावा गफ’ बन्न पुगेका छन्। आर्थिक विकास र समृद्धिले गति लिन सकेन। यी सबै प्रवृतिबीच संसदमा आइतबार प्रधानमन्त्रीको अहंयुक्त अभिव्‍यक्ति र सभामुख कृष्णबहादुर महराद्वारा सदस्यहरुको प्रश्‍न सोध्‍ने अधिकारमाथि छेकबार आदिले संसद जनप्रतिनिधि थलो कम, सत्ता स्वेच्छाचारिता र अनुमोदनको क्रिडास्थल बन्‍ने खतरा बढेको छ। तर, हिजो संविधान निर्माणमा बिनाबहस हात उठाएर नेतृत्वप्रति बफादारी देखाएका सदस्यहरुले समेत आज उभिएर अर्कै थलोमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दा उनीहरुले अब ‘अति भो’ भन्ने निश्कर्ष निकालेको बुझ्‍न किन ढिलो गर्दैछन् ओली? युनिफिकेसन चर्च प्रकरणमा देखा परेको विरोध पर्याप्त संकेत हैन र?

ओलीका नीति र घोषणा नराम्रा छैनन्। तर, अकर्म या घोषणाप्रतिको उदासीनतासँगै उनकै दलका ठूला नेताहरु गोप्‍यरुपमा प्रधानमन्त्रीको शारीरिक दुर्वलता, उनले सेवन गरेका कडा औषधि र त्‍यसले दिमागलाई पार्ने प्रतिकूल असर तथा त्‍यसको ‘गभर्नेन्स’ सँगको असहज अन्तरसम्बन्धबारे छलफल गर्न थालका छन्। यो अत्यन्त चिन्ता र संवेदनशील विषय हो। सम्भवत: पार्टीको सचिवालयले यो गम्भीर विषयलाई बेवास्ता गर्न मिल्‍दैन।

व्‍यक्ति स्थायी हुँदैन। यी अभिव्‍यक्ति प्रधानमन्त्री ओली स्वयमले बराबर दिएका छन्। तर, व्‍यक्ति भन्दा सरकारको नीति र कार्यान्वयन बीचका अन्तर, सरकार प्रमुखका वाणी र व्‍यवहारबाट देशभित्र र बाहिर नेपालबारे बन्‍ने धारणा,  संविधानको अपूर्णतासँगै अव्यवहारिकता र केन्द्र तथा प्रदेशबीच द्वन्द्वको स्थितिसँगै अत्‍याधिक बहुमतले अँगालेको हिन्दूधर्म विरुद्धको गतिविधिमा सरकारको संलग्‍नता, १० वर्षे द्वन्द्वको ‘कृत्रिम’ पक्षसँग भएको शान्ति सम्झौताले संक्रमणकालीन न्‍यायसँगै दीर्घकालीन रुपमा शान्ति तथा सुरक्षामा पर्ने खतरा बेबास्ता गर्ने हो भने त्‍यसको पहिलो शिकार प्रजातन्त्र र दोस्रो शिकार राष्ट्रिय अस्तित्व हुन पुग्छ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल र नेतृत्व आत्मनिरीक्षण मार्फत मेलमिलापको मार्ग प्रसस्त गर्दैनन् भने सम्भवतः पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण र बिपी कोइरालाको वृहत मेलमिलापका आधारभूत मूल्यलाई अगाडि बढाउन पूर्वराजाकै हैसियतमा ज्ञानेन्द्र शाह अगाडि सर्नु उपयुक्त हुनेछ। समावेशी र साझा फूलबारीका रुपमा एकीकृत नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम हैसियतको अक्षुण्णता पृथ्वीनारायण शाहको चाहना थियो। र, अनेक प्रयोग र चिन्तनपछि बिपीको मेलमिलापको मर्म स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपाल नै थियो जसका लागि उनले राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रका शक्तिबीचको सहकार्यलाई आवश्यक सर्त मानेका थिए। सत्ताच्युत र अनेक अपमान सहँदा पनि मुलुक नछोडेका ज्ञानेन्द्र शाहले एउटा अब्बल तहको राजनीतिक चरित्रसँगै राष्ट्रप्रति अरुभन्दा बढी समर्पणको प्रमाण देखाएका छन्।

ऐतिहासिक क्षणमा आफैँबाट भएका गल्तीबाट पनि मुलुकलाई संकटबाट निकाल्न उनलाई मार्ग निर्देशन गर्नेछ। अहिले उनीप्रति जनता र मुलुकलाई संकटबाट निकाल्न ठूला दलका मध्यमस्तरीय नेताहरुको खुला समर्थन र वर्तमान नेतृत्वको असफलताले त्यो परिस्थिति निर्माण गरेको छ। यो प्रयास उनका लागि खतरामुक्त हुने छैन, तर संकटमा अगाडि नसर्ने विकल्प अब उनीसँग छैन।

विश्वमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रमाथि खतरा विदेशी हस्तक्षेप र सैन्य सत्तपलट तथा सशस्त्र बिद्रोहबाट मात्र उत्पन्न भएका छैनन्। प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित सरकारको नियत र गतिविधिबाट पनि भएका छन्। दुर्भाग्य, नेपाल त्यसको शिकार बनेको छ अहिले। त्यस्तो परिस्थितिमा विगत केही वर्षदेखि निषेधित तर राष्ट्र निर्माण तथा त्यसको अविच्छिन्न स्वतन्त्र हैसियतमा सक्रिय संस्थाका प्रतिनिधिको मौनता थप दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशले संविधान नमिची न्यायपालिकाको सम्मान बच्न नसक्ने, प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षको हैसियत अस्वीकार गर्ने, सभामुख संसदको होइन सरकारको संरक्षक बन्ने र संविधान लागू हुन सक्छ भन्ने विश्वास सत्ताधारी पार्टीकै प्रान्तीय नेतृत्व, खासगरी त्यहाँका सरकारप्रमुखमा नहुुनु– राज्यको संवैधानिक संयन्त्र भताभुंग हुने पूर्वसंकेत हुन्। त्यो अवस्थामा बाह्य हस्तक्षेप रोक्न पहल स्वदेशबाटै हुनुपर्ने हुन्छ। हो, दुई तिहाइ पाएका ओलीले १० महिनाअघि विजयमा अहं होइन, मेलमिलापको नीतिलाई बोक्दै सबैलाई सँगै लग्ने कोशिश गरेको भए परिस्थिति अर्कै हुने थियो।

पुस २३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्