आर्थिक रुपमा विपन्नलाई सरकारी जागिरमा १० प्रतिशत आरक्षण

मोदीको ‘मास्टर स्ट्रोक’ लोकसभाबाट पारित, विपक्षमा मात्रै तीन मत

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले आर्थिक रुपले विपन्नलाई सरकारी जागिरमा १० प्रतिशत आरक्षण दिनका लागि ल्याएको भारतीय संविधानको १२४ औँ संशोधन विधेयक लोकसभाबाट पारित भएको छ ।

झण्डै पाँच घण्टाको छलफलपछि मंगलबार राति लोकसभाले संशोधन विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकको समर्थनमा ३२३ मत परेको थियो भने विपक्षमा मात्रै तीन मत पर्‍यो ।

विधेयक लोकसभाबाट पारित भएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले ट्वीट गर्दै यो ऐतिहासिक उपलब्धी रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘संविधानको १२४ औँ संशोधन विधेयक लोकसभाबाट पारित हुनु हाम्रो देशको इतिहासमा एक ऐतिहासिक क्षण हो । समाजका सबै वर्गलाई न्याय दिलाउनका लागि यो प्रभावकारी उपाय प्राप्त गर्न सहयोग गर्नेछ ।’

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मन्त्री थावरचंद गहलोतले लोकसभामा संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेका थिए ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको मोदी सरकारले चुनावको मुखैमा आएर आरक्षणको घोषणा गर्नु गरिब मतदाताको भोट आफू तर्फ खिच्ने रणनीति रहेको विश्लेषण गरिएको छ । भारतमा आरक्षणको सीमा ५० प्रतिशत छ । अहिले भारतमा ४९.५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ। यसमा पिछडा वर्गका लागि २७ प्रतिशत, अनुसूचित जातिका लागि १५ प्रतिशत र अनुसूचित जनजातिका लागि ७.५ प्रतिशत आरक्षण रहेको छ ।

नयाँ घोषणा गरिएको आरक्षण अहिले कायम रहेको ५० प्रतिशत आरक्षण सीमा भन्दा अलग हुनेछ । यसको अर्थ यसले आर्थिक रुपले विपन्नहरुका लागि सरकारी जागिरमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था हुनेछ । अब यो विधेयक राज्यसभामा पेश हुनेछ । त्यहाँबाट पारित भएपछि यसले कानुनको मान्यता पाउने छ ।

कानुनको रुपमा आएपछि माथिल्लो जातिका भनिएकाहरुलाई पनि आर्थिक रुपमा कमजोर भएमा सरकारी जागिरमा आरक्षण प्राप्त हुनेछ ।

हालै तीन हिन्दी भाषी राज्यमा भएको चुनावमा हार बेहोरेको भाजपाले आउँदो आमचुनावमा जितका लागि विभिन्न रणनीतिको तयारी गरिरहेका बेला आरक्षणको नयाँ मुद्दा अगाडि ल्याएको हो । भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश र छत्तीसगढमा भएको विधानसभा चुनावमा पराजित भएको थियो।

राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार यहि वर्ष हुने लोकसभा चुनावको अगाडि मोदी सरकारले आरक्षणलाई ‘मास्टर स्ट्रोक’ का रुपमा प्रयोग गरेको हो । विपक्षी राजनीतिक दल विषयलाई लिएर मोदी सरकारको मनसाय र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा कुरा गर्न सक्ने छन्, तर उनीहरुले शायदै खुलेर यो निर्णयको विरोध गर्ने छन् ।

पुस २५, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्