समितिले माग्यो श्रम मन्त्रालयका निर्णय

म्यानपावर व्यवसायीको चलखेलः संसददेखि समितिसम्मै प्रभाव

काठमाडौँ– म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेपछि व्यवसायीले अस्वभाविक चलखेल सुरु गरेका छन्। विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि व्यवसायीले शीर्ष नेतादेखि संसदीय समिति र संसदमा समेत प्रभाव पार्ने कोसिस गरेका हुन्।

व्यवसायीले निवेदन दिएपछि उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बृद्धि र सेवा शुल्कको विषयमा चासो राखेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई बोलाएर मंगलबार छलफल गरेको थियो। बुधबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै ४ बुँदे निर्देशनसहित सबै कागजात मगाएको छ।

धरौटी बृद्धि, सेवा शुल्क निर्धारण र मलेसियासँग भएको श्रम समझदारीको विषयमा जवाफ मागेको समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले बताए। यस्तै घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति खुलाउने विषयमा यस अघि समितिले मागेको जवाफ पनि नआएको भन्दै फेरि ताकेता गरेको छ।

श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाएर ६ करोडसम्म पु¥याउने गरी संसदमा विधेयक पेश गरेपछि म्यानपावर व्यवसायी त्यसकोविरुद्ध सक्रिय भएका हुन्। संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा ५ हजारभन्दा कम श्रमिक आपुर्ति गर्ने म्यानपावर कम्पनीका धरौटी तीन करोड र ५ हजारभन्दा बढि श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ६ करोड धरौटी राख्नु पर्ने प्रावधानसहितको विधेयक दर्ता गरेको छ।

सरकारले दर्ता गरेको विधेयक अनुसार एक करोड रुपैयाँ नगद र २ करोड रुपैयाँ बरारबरको बैंक ग्यारेन्टी तथा ५ हजारभन्दा बढी पठाउनेले २ करोड रुपैयाँ नगद तथा ४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी धरौटी वापत राख्नु पर्नेछ। यसअघि सबै खालका म्यानपावर व्यवसायीले ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राखे पुग्ने व्यवस्था रहेको थियो।

यही ३० लाख मात्रै धरौटी राख्ने व्यवस्थालाइृ कायम राखिदिन भन्दै गएको पुस १६ गते नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर व्यवसायीले अनुरोध गरेका छन्।

बिहान प्रचण्डलाई भेटेका व्यवसायीले दिउँसो अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई मन्त्रालयमै र साँझ समितिका सभापति श्रीवास्तवलाई उनको घरमै पुगेर भेटेको श्रोतले जानकारी दिएको छ।

श्रोतकाअनुसार श्रीवास्तवले यस विषयमा लिखित निवेदन ल्याउन भनेपछि व्यवसायीले पुस १८ गते समितिमा निवेदन दिएका थिए। समितिका सभापति श्रीवास्तवले यस विषयमा उपसमितिका संयोजक समेत रहेका एलपी सावा लिम्बुको टिममा छलफल गर्न भनेका थिए। सांसद सावा पूर्व म्यानपावर व्यवसायी समेत हुन्।

यसअघि श्रम मन्त्री बिष्टलाई धरौटी बढाउने निर्णयबाट पछि हट्न अनुरोध गर्न जाँदा समेत म्यानपावर व्यवसायीले सावालाई लिएर गएका थिए। साँसद सावा म्यानपावर व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गर्न पहल गर्दै आएका छन्।

यस्तै व्यवसायीले संसदमा समेत चलखेल गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका दुई जना सांसद र संघीय समाजवादी फोरमका एक सांसदले व्यवसायीकै प्रभावमा परेर धरौटी बढाउन पेश भएको विधेयकमा संसोधन दर्ता गराएका छन्।

म्यानपावर कम्पनीको धरौटी यथावत राख्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश स्नेहीले शुक्रबार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उनको संशोधन प्रस्तावमा हाल कायम ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी जम्मा गरी ३० लाख धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ।

उनले नेपाली कांग्रेस निकट व्यवसायीको प्रभावमा संसोधन दर्ता गराएका हुन्। म्यानपावर कम्पनीलाई बढेको धरौटी ६ महिनाभित्रमा जम्मा गर्नुपर्ने समयसीमा थप गर्न माग गर्दै अर्को संशोधन प्रस्ताव पनि संसदमा दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेसकै सांसद लक्ष्मी परियारले बढेको धरौटी जम्मा गर्ने म्याद एक वर्ष राख्न माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन्।

यस्तै संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदीप यादवले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उनले फोरम निकट व्यवसायीको प्रभावमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइदिन भन्दै व्यवसायीले पटक पटक सांसदलाई आग्रह गरेका थिए।

उनलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनका लागि फोरम निकट व्यवसायी प्रेमनारायण थापा, राजन केसी, रबीन्द्र यादव र लक्ष्मण गुरुङले सांसद यादवलाई भेटेर आग्रह गरेका थिए।

व्यवासायीले यसअघिदेखिनै उठाउँदै आएका माग यसपटक केही नेतालाई प्रयोग गर्दै सदनसम्म पुर्याउन सफल भएका हुन्। पूर्व श्रममन्त्रीदेखि शीर्ष नेता समेत व्यवसायीको पक्षमा पहल गरिरहेका छन्।

सरकारले दर्ता गराएको विधेयक पारित भए श्रमिकलाई सहज हुनेछ भने व्यवसायीको गैरकानूनी धन्दा बन्द हुनेछ। श्रम मन्त्रालयले नीतिगत सुधार गर्दै श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रलाई सुधार गर्न थालेपछि व्यवसायी अन्तिम कसरतमा लागेका हुन्।

पुस २५, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू