अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती

६५ वर्षअघि फैसला, दोषी अझै फरार !

सुर्खेत- बलात्कारको मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले दोषी ठहर गरेका एक भारतीय नागरिक विगत सात वर्षदेखि फरार छन्। भारतको बहराइचका गोविन्द ठाकुरलाई अदालतले कानुनअनुसार बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो।

अदालतको अभिलेख अनुसार ठाकुरलाई उच्च अदालतले वि.सं. २०६८ सालमा दोषी ठहर गरेको थियो । तर, ठाकुरले तोकिएको सजाय भुक्तान गर्न बाँकी छ। अदालतले आफ्नो विरुद्धमा फैसला गरेपछि उनी फरार छन्।

अदालतले अपराधमा दोषी ठहर गरी सजायको फैसला गरेपछि फरार हुने उनी एक्लो पात्र भने होइनन् । जिल्ला अदालत सुर्खेतबाट विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भइ सजाय सुनाइएका साढे नौ सय बढी व्यक्तिहरू अहिले पनि फरार छन्।

वि.सं. २०१० साल यता विभिन्न कसूरमा दोषी ठहर भएका अपराधीहरू सजाय नभोग्दै फरार भएका हुन् । अदालतको तथ्यांक अनुसार विगत ६५ वर्षदेखि हालसम्म अदालतले दोषी ठहर गरेका नौ सय ५५ जना अपराधीहरू फरार छन्।

दोषी ठहर भएका नौं सय ५४ जना नेपाली र एक जना भारतीय नागरिक फरार रहेको जिल्ला अदालत सुर्खेतको अभिलेखमा छ । अदालतमा आएका मुद्दा फैसला भइरहे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ।

अदालतबाट फैसला हुने तर ठूलो संख्यामा अपराधीहरू फरार हुँदा फैसला कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको हो। अदालतले कार्य सम्पादन गरे पनि दोषी फरार रहँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

यता जिल्ला अदालत सुर्खेतका श्रेस्तेदार भुपाल भण्डारीले कैद भुक्तानबारे अदालतले सशक्त भएर काम गर्ने बताए। अदालतले कैद र जरिवाना तोकेका व्यक्तिहरूको अभिलेख अध्ययन गर्ने रणनीति सुर्खेत जिल्ला अदालतको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा फरार अपराधीहरूका घर–घरमा पुगेर अभिलेखीकरण गरिने उनले जानकारी दिए। ‘दोषी पहिचान गर्नै गाह्रो छ’ उनले भने, ‘६ दशकदेखिका मुद्दाको फैसला भएका दोषीहरू फरार छन्। कोही मृत्यु भइसकेको पनि खबर छ।’

अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूको वास्तविक अवस्थाबारे अदालतले समिति बनाएर अध्ययन गर्ने उनले बताए । कानुनतः जन्मकैदका हकमा दोषी फरार भएमा ५० वर्षपछि मुद्दाको लगत कट्टा हुन्छ । तर, अपराधअनुसार मुद्दाको लगत कट्टा फरक–फरक हुने उनले बताए।

नयाँ मुलुकी संहिता अनुसार लगत कट्टा भए पनि ५० वर्षपछि दोषी भेटिएमा पुनः अदालतले तोके अनुसारकै सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ। सजाय भुक्तान नगरेका व्यक्तिका लागि राज्यबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने उनले बताए।

अदालतसँग भएको अभिलेख अनुसार नै फरार दोषी व्यक्तिको वर्तमान अवस्थाबारे गहन अध्ययन गर्ने योजना छ। अदालतका अनुसार फरार अपराधीहरूबाट एक हजार दुई सय ७६ वर्ष एक महिना १२ दिन पाँच घण्टा कैद भुक्तान हुन बाँकी छ।

पाँच सय मुद्दा विचाराधीन


जिल्ला अदालत सुर्खेतमा पाँच सय ३१ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । अदालतमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा परेका पाँच सय २२ नयाँ र तीन सय ६३ मुद्दा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका थिए।जसमध्ये तीन सय ५५ मुद्दा फछ्र्यौट भएको जिल्ला अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ।

वर्षभरी एक हजार ६ सय ८८ मुद्दा पर्ने अनुमान गरेको अदालतले ६५ प्रतिशत कार्य सम्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।अदालतमा आएका मुद्दामध्ये व्यक्तिवादी देवानीका दुई सय दुई, फौजदारीका दुई सय ३१, सरकारवादी फौजदारीका ९६, रिट एउटा र एउटा पुनरावेदन पत्र फैसला हुन बाँकी रहेको छ।

कार्य सम्पादन प्रगति अनुसार अदालतले चालू आवको ६ महिनामा एक सय १७ वटा व्यक्तिवादी देवानी र एक सय ५२ फौजदारी, ८३ सरकारवादी फौजदारी, तीन वटा रिटका मुद्दाहरू फर्छ्यौट गरेको छ।

पुस २६, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्