अनशनरत डा. केसीप्रति सरकार कठोर हुने संकेत

सरकारका प्रवक्ताको प्रश्न: डा. केसीका माग विशुद्ध व्यवसायिक हुन् या खिचडी?

काठमाडौँ– सरकार र आफूबीचको सम्झौता विपरित संसदीय समितिले संशोधित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन पास गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा इलाम पुगेर १६ औँ अनशन थालेका डा. गोविन्द केसीसँग यसपटक सरकार कठोर देखिने संकेत देखिएको छ।

डा. केसी आफूसँग सरकारले गरेको सम्झौता हुबहु विधेयकमा समावेश गर्नु पर्ने अडानसहित दुईदिनदेखि अनशनरत छन्। तर सरकारले डा. केसीसँग गरेका सम्झौताअनुसार नै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट विधेयक पास भएसँगै उनका सबै माग पुरा भएकाले उनले अनशन जारी राख्नुको कुनै तुक नभएको दावी गरेको छ।

बिहीबार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेलगत्तै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले डा. केसीका माग पुरा भएपनि कसैको उक्साहटमा उनी अनशन बसकोे र त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिन नसक्ने बताए छन्।

‘डा. केसीले उठाएका माग समेटेर संसदीय समितिले निर्णय लिइसकेको छ । यतिबेला उहाँले उत्सव मनाउनु पर्ने हो । तर केसीजीले के के गर्नु हुन्छ, कताकता बैठक हुन्छन्, क–कसका कुरा हुन्, हामीलाई पनि थाहा भएन। के के गरेर र क–कसको अनुरोधमा उहाँले माग उठाउनु भएको छ त्यो उहाँलाई नै थाहा होला,’ मन्त्री बास्कोटाले टिप्पणी  गरे।

डा. केसीका विगतका अनशन र त्यसबेलाका सरकार नेतृत्वबारे कोट्याउँदै मन्त्री बास्कोटाले शेरबहादुर देउवाका पालामा चार, सुशिल कोइरालाका पालामा ३ , डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा दुई, खिलराज रेग्मीका पालामा दूई, पुष्पकमल दाहालका पालामा दुई पटक डा. केसी अनशनमा होमिएको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले मात्रै माग पुरा गरेन भन्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए।

डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरित विधेयकले उपत्यका बाहिर मनशायपत्र प्राप्त गरी मापदण्ड पुरा गरेका मेडिकल कलेजलाई काठमाडौँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने बाटो खोेलेको विरोधमा डा. केसी रहेको प्रशंगमा उनले भने,’ कहिले जुम्ला, कहिले इलाम, मेडिकल कलेज चाहियो पनि भन्नुहुन्छ उहाँ । खोल्न पनि हुन्न भन्नुहुन्छ उहाँ। त्यो बुझ्नै सकिएन,’ मन्त्री बास्कोटाले भने।

चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित मात्रै नभई पछिल्लो समय अन्य विषय पनि आफ्नो मागमा समेट्न थालेका डा. केसीलाई मन्त्री बास्कोटाले ती मागहरु विशुद्ध व्यवसायीक रहेकोमा पनि शंका व्यक्त गरे।

‘उहाँका विषय पनि अनेक हुन थाले। कता कता के के ? विशुद्ध प्रोफेसनल हुन् की त्यसमा अरु केही खिचडी पनि पाकिरहेको छ ?,’ मन्त्रीबास्कोटाको डा. केसीलाई प्रश्न थियो।

डा. केसीसँग सार्वजनि बहसमा उत्रिएका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले उठाएका विषयको समेत मन्त्री बास्कोटाले समर्थन जनाएका छन्।

भट्टराईले डा. केसीका सम्पूर्ण माग पुरा भइसकेको र नेपालमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको पहुँचमा ग्रामिण भेगका नागरिक पुग्ने बाटो समेत खुलेको बताउँदै आएका छन्।

तर सोही समितिका सदस्य एवं प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले डा. केसी र सरकारबीच विगतमा भएको सम्झौता विपरित विधेयक पास भएको र यसबाट सरकारले फेरी डा. केसीलाई ‘धोका’ ठहर गरेका छन्।

सरकारले गत साउन १० गते डा. केसीको २७ औँ दिनको अनशन तोडाउने क्रममा आइन्दा एउटा विश्व विद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आगामी दिनमा गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीति निर्माण गरि निर्णय गरे बमोजिम हुने सम्झौता गरेको थियो ।

तर समितिबाट अनुमोदित विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनु पूर्व मनशायपत्र प्राप्त गरी मापदण्ड पुरा गरेका काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा उक्त प्रावधान लागु हुने छैन भन्ने उल्लेख छ।

डा. केसीसँग सरकारले प्रमाणपत्र तह भन्दा मूनिका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु अव उप्रान्त सञ्चालन नगर्ने र हाल चालु रहेका कार्यक्रमहरु पनि यो ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्ष भित्रमा क्रमश फेजआउट गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
तर विधेकमा ती कार्यक्रम फेजआउट गर्ने समयसीमा हटाइएको छ र क्रमश फेजआउट गर्ने भनिएको छ।

डा. केसीसँग सरकारले विधेयकको प्रस्तावनामा चिकित्सा शिक्षा नीति तर्जुमा लागि बनेको केदारभक्तमाथे संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलको भावना र मर्मलाई दृष्टीगत गरी भन्ने वाक्य राख्ने सम्झौता गरेको थियो ।

तर नेकपाका सांसदको बहुमत रहेको समितिबाट उक्त विषयलाई हटाएर विधेयक पारित गरिएको छ, त्यो संसदबाट पनि अनुमोदन हुने करिव निश्चित प्राय छ। किनकी संसदमा पनि सरकारको दुई तिहाई बहुमत छ ।

डा. केसीको मागको समर्थनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस उत्रिएपनि त्यसको संसदभित्रको अंकगणितमा तात्वीक असर पर्ने देखिन्न।

पुस २६, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्