संसदीय समितिकै निर्देशन मान्दैन प्रदेश सरकार

सुर्खेत-अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गत वैशाख १७ गते प्रदेश सरकारलाई विनियोजित बजेट र प्रगति विवरण पेश गर्ने निर्देशन दियो। समितिको पहिलो बैठकबाट दिएको निर्देशन अनुरुप जवाफमा प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयले बजेट मात्रै पेश गरे।

तर, प्रगति प्रतिवेदन र विवरण भने हालसम्म समितिमा पुगेको छैन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको प्रगति विवरण समेत सरकारले पेश नगरेपछि समितिले पूनः विस्तृत रुपमा जानकारी दिन पत्राचार गर्‍यो । तर, हालसम्म कुनै जवाफ सरकारले नपठाएको समितिले जनाएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक शुरु हुँदा पनि सरकारले अघिल्लो वर्षको प्रगतिविवरण प्रष्टै रुपमा पेश गर्न नसकेको समतिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले बताए । ‘वैशाखमा दिएको निर्देशन सरकारले पालना गरेन’ उनले भने,‘पटक–पटकको ताकेता गर्दा पनि सरकारले कुनै सुनुवाई गरेन।’

संसदीय समितिलाई सानो संसदका रुपमा लिएपनि सरकारले भने निर्देशन लत्याउने गरेको छ। आलटाल गर्ने र प्रष्टै विवरण दिने काम सरकारले नगरेको उनले बताए।

सरकारले समितिको निर्देशन अनुसार विवरण बुझाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए। ‘सचिवलाई खर्च विवरण बुझाउन भनेको थिए’ उनले भने,‘काठमाडौं छु। समितिको निर्देशन अनुसार प्रगतिविवरण बुझाइएको होला।

ठ्याक्कै मलाइ थाहा छैन ।’मन्त्रालयका सचिव ढुण्डिप्रसाद निरौलाले समितिको मागेअनुसार जवाफ दिएको दावी गरे। ‘समितिको बैठकमा प्रगति विवरण पेश गरिएको हो’ उनले भने,‘समितिमा चौमासिक रुपमा माग भएअनुसार विवरण दिने गरिएको छ । विवरण समितिले मागोस् भन्ने चाहाना हाम्रो हुन्छ ।’ उनले सरकारको बजेट खर्च शुन्य भएको बताए।

सार्वजनिक लेखा समितिले मंसिर २० गतेको बैठकबाट संस्था, फर्म वा सहकारी संस्था छनोटको मापदण्ड, आधार र सीमा निर्धारण भएको छ÷छैन सोको स्पष्ट जवाफ तथा जवाफ पुष्टि हुने आवश्यक कागजात पेश गर्न निर्देशन गर्‍यो।

सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा सामुहिक तथा व्यक्तिगत फर्म, सहकारी संस्थाको नाममा विनियोजन गरिएको समितिको ठहर थियो। सोही अनुसार समितिले मापदण्ड नबनाई फर्म, सहकारी तथा संस्थाको नाममा विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दियो।

यस्तै, स्पष्ट आधार र मापदण्ड तयार गरी सोको आधारमा पारदर्शी ढंगबाट निजी फर्म, सहकारी संस्थाहरू छनोट गरेर मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन समितिले दिएको थियो। समितिले दिएको निर्देशन अनुसार सरकारबाट जवाफ नपाएको लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्दु श्रेष्ठले बताए।

विकास बजेट न्यायोचित विनियोजन र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने संसदीय समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा नै सरकारले अटेरी गर्ने थालेको छ। चालु आवको बजेट जथाभावी रुपमा विनियोजन भएपछि लेखा समितिले दिएको निर्देशन लत्याउँदै धमाधम निजी फार्म र सहकारी संस्थाहरुलाई बजेट वितरण गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले अख्तियारी गइसकेको भन्दै सरकारले बजेट विनियोजनमा रोक लगाउन सकेको छैन्।

लेखा समितिबाट निर्देशित चिठी आउनु अगाबै बजेटको अख्तियारी गइसकेकाले बजेट कार्यान्वयन नरोकिएको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन्।

‘व्यक्तिगत रुपमा तोकेर बजेट विनियोजन भएको छैन्, फार्महरुलाई कानूनी कागजात आधार बनाएर बजेट कार्यान्वयन गरिएको छ’ उनले भनिन्,‘सांसदहरुबाट मागेका आयोजना र जनताले दिएको निवेदनका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको हो।’ उनले सम्भाव्यता गरेर विकास बजेट बाँडफाड नभएको जनकारी दिइन्।

‘कार्यविधि कडा बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्प्रीड सरकारको छ’ उनले भनिन्,‘बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्भावना हुने योजनामा मात्रै लगानी गर्नुहोस् भनेका छौं, काम गरेपछि मात्रै भुक्तानी दिनेगरि कार्यविधि बनाएका छौं।’

‘चौमासिक फाँटवारी बुझाऊ’


अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सातौं बैठकले पनि चालु आर्थिक वर्षका दुई चौमासिकको फाँटवारी पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई समितिले आगामी एक हप्ता भित्र खर्च फाँटवारी बुझाउन निर्देशन दिएको हो। आगामी माघ ३ गते बस्ने समितिको बैठकमा सरकारले खर्चको फाँटवारी पेश गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि विभिन्न ४ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका अध्यक्ष थापाले पहिलोमा विद्युत् उत्पादन, दोस्रोमा पर्यटन क्षेत्र, तेस्रोमा उद्योग र चौथोमा जडीबुटीलाई प्राथमिकीकरण गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताए।

समितिले माघको पहिलो साता जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिममा विकास निर्माणका कामको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘विकासका कामहरू कसरी अघि बढेका छन् भन्‍ने हेर्न समितिबाट पहिलो चरणमा ३ जिल्लामा अनुगमन गर्न लागिएको छ’ उनले भने,‘बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारलाई सघाउन समितिको क्रियाशिलता बढाइएको छ।’ उनका अनुसार दोस्रो चरणमा फागुन महिनामा अन्य जिल्लामा विकास बजेटको कार्यान्वयन, अवस्थाकाबारेमा अनुगमन गरिनेछ।

पुस २७, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्