वाइड बडिपछि ह्वाईट गाडी प्रकरण

लेखा समितिका सभापति भन्छन् ‘अनियमितता लुक्न दिन्नौँ’

दाङ – वाइड बडि बिमान खरिदको विषय सेलाउन नपाउँदै प्रदेश सरकारमा ह्वाईट(सेतो रंगको) गाडी खरिदको विषयले प्रदेश तातेको छ । संसद सचिवालय र प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका मन्त्रालयले खरिद गरेको गाडीमा अनियमितता भएको समाचार बाहिर आएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद पोख्रेलको संयोजकत्वमा राजपाका कल्पना पाण्डे र नेपाली कांग्रेसका बैद्यनाथ कलवार सदस्य रहेको प्रारम्भिक छानविन समितिले काम गरिरहेको छ ।

सञ्चार माध्यमहरुमा आएको विषयको आधारमा सबै मन्त्रालयबाट कागजात झिकेर छानबिन सुरु गरेको बताएका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीसँग देश सञ्चारकर्मी दशरथ घिमिरेले कुराकानी गरेका छन् ।

गाडि खरिदको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले कसरी छानबिन गरिरहेको छ?

सर्वप्रथम त व्यापक रुपमा सञ्चार माध्यममा गाडि खरिदको विषय आएपछि सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यानकर्षण भयो । अहिले हामीले गाडिको कागजातहरु मगाउन सुरु गरेका छौँ । हाम्रो कार्यविधिहरु पास गर्दै उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमिति गठन गरेर शनिबारदेखि सात दिन भित्र उपसमितिले छानबिनको प्रकृया अगाडी बढाएको छ ।

संसद सचिवालय, मन्त्रालयले किनको गाडिको मूल्य उपभोक्ताले किन्ने बजार मूल्य भन्दा महंगोमा खरिद गरिएको छ भन्ने कुराहरु पनि आएका छन् नी?

त्यसमा हामी छानबिन गरिरहेका छौँ । जाँचबुझको प्रकृयामामै छ । बाहिर आए अनुसार यो कमसल गाडि भयो । यसले सरकारलाई दिने र गा्रहकलाई दिने मूल्य फरक भयो भन्ने कुरामा पेश भएको कागजातहरु, पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका कागजातहरु र अहिले बजार मूल्य, त्यसै प¥यो भने कम्पनीका मान्छेहरुलाई बोलाएर, सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई बोलाएर छानबिन गरिन्छ । अनियमितता भएको हो भने अनियमितता छुप्न सक्दैन् । जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग होस्, सहि ठाउँमा लागोस भन्नेनै हो हाम्रो चाहना हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिलाई उपलब्ध गराइएको गाडी फिर्ता गर्नुभयो, किन?

आफैले जाँचबुझ गर्ने । अनि आफैले त्यो गाडी चढ्ने कुरा मिलेन । त्यही गाडीमा चढेर मैले प्रकृया अगाडि बढाउन सक्दैनथे । जाँचबुझ भएर सत्य तथ्य नआउँदासम्म गाडी सचिवालयमै रहन्छ ।

छानबिन उपसमितलाई एक हप्ताको समय दिइएको छ । एक हप्ता भित्र प्रतिवेदन आयो भने, अन्य विषयहरु कसरी अघि बढ्छ?

उहाँहरुले के के ल्याउनु हुन्छ । कस्तो खालको प्रतिवेदन आउछ । सम्पूर्ण अधिकार हामीले समितिलाई दिएका छौं । शक्ति सम्पन्न छानबिन समिति हो । छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि हामी बैठक बस्छौं । उहाँहरुले छानिबिन पुरै टुंग्याउनु भयो भने त्यही नै टुंगेला । तर भएन भने थप प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ।

पुस २८, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू