प्रतिवर्ष पाँच लाख भन्दा बढी युवाहरु अरब खाडी लगायत विदेश जान्छन्, नेपालबाट कामको खोजीमा। उनीहरु नेपालमा आफ्नो भविष्य देख्दैनन् या यहाँ भन्दा बाहिर रोजगारीको राम्रो वातावरण देख्छन्।
नेपालको शासन र व्यवस्था उद्यमशिलता र मेहनतीको पक्षमा छैन भन्ने आम धारणा छ। यता आएर आफ्नो निजी मोटरसाइकललाई भाडामा प्रयोग गरी सम्मानजनक आय आर्जनमा जुटेका युवाहरुप्रति प्रहरी, यातायात विभाग र सरकारको आपराधिक र नकारात्मक व्यवहारले सरकार उद्यम र उद्यमीविरुद्ध रहेको आरोपलाई पुष्टि गरेको छ।
प्रहरीले ती युवाहरुको मोटरसाइकल जफत गरी उनीहरुमाथी कानूनी कारवाही शुरु गरेको छ। कानूनले निषेध नगरको व्यवसायमा लागेकाहरुलाई अपराधी बनाउने सरकार र प्रहरीको यो अभियान स्वीकार्य छैन।
स्वाभिमान, श्रम र सिर्जनाको मिश्रणमा स्वदेशमा सम्मानित अस्तित्व खोज्ने यी युवा युवतीहरुप्रति तत्काल क्षमायाचना गरी सरकारले उनीहरुको वृत्तिहरणको अपराधबाट पछि हट्नु आवश्यक छ। अहिल्यै यसै क्षण। सरकारले संगठित या असंगठित श्रम र त्यसबाट हुने आम्दानीमा कर लगाउन या त्यसलाई नियमित गर्न सक्छ। ती सडकमा आपराधिक शैलीमा छापामारी कसैको वृतिहरण गर्न पाउँदैन। प्रहरी नेत्तृत्व तत्काल यो अपराधबाट पन्छिनु पर्छ।
‘टुटल’ र ‘पठाओ’ प्रकरण अपवाद हैन । नेपालको अनुसन्धान प्रणाली पनि उद्यमविरुद्ध छ । उदाहरणका रुपमा, ३३ किलो सुन तस्करी छानबिन सेलाएको छ। तर, छानबिन या प्रारम्भिक अनुसन्धान कै क्रममा सरकारले ‘बाजेको सेकुवा’ रेष्टुँरामा शीलबन्दी गर्यो। छानबिनकै क्रममा उसलाई अपराधी घोषित गरियो अनुसन्धानकर्ताको व्यवहार (शीलबन्दीद्वारा)। हजारौँले रोजगारी गुमाए। अनि सरकारले राजस्व।
छानबिन किन अघि बढेन, सरकारले यसबारे अघि के गर्दैछ, अनुमानको विषय हो। तर, छानबिनकै क्रममा एउटा आसलाग्दा ‘उद्यम’ बन्द गर्नु सरकारको उद्यम, सिर्जनशील लगानी विरुद्धको चरित्रको परिचायक हो । यो घटना अपवाद हैन, एउटा उदाहरण हो। सरकारको नालायक नीति र आचरणको प्रमाण पनि हो।
‘टुटल’ र ‘पठाओ’ प्रकरणमा यसले अर्को जघन्य अपराध गरेको छ युवा र श्रमको सम्मान गर्ने जमात विरुद्ध।