राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा गगन थापाको फरक मत

‘चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई सेवामूखी होइन नाफामुखी बनाउन खोजियो’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५मा आफ्‍नो फरक मत राख्दै पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गगन थापा। तस्बिर- बर्षा शाह/देश सञ्‍चार

काठमाडौं- पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले संसदमा सरकार र डाक्टर गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौता र माथेमा कार्यदलको मर्मविपरित विधेयक आएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। बिहीबार थापाले पत्रकार सम्मेलन गरेर डा.केसीको बारेमा पाँच वटा बुँदा आफ्नो फरक मत सार्वजनिक गरेका हुन।

उनले भने, ‘संसदमा पेश भएको विधेयकमा डा. केसीसँगको सम्झौता र माथेमा प्रतिवेदनलाई लत्याइएको छ। काठमाडौंमा १० वर्षसम्‍म मेडिकल कलेज खुल्न सक्‍दैन भनेर गरिएको प्रचारबाजी सरासर झुट हो। सरकार र सत्तामा बसेका नेताहरुले यस विषयमा गलत प्रचार गरिरहेको छ।’

यस्तै उनले तीन नम्बर बुँदामा सीटीभइभीटीद्वारा सञ्‍चालित कार्यक्रममका सम्बन्धमा माथेमा प्रतिवेदनकै आधार मानेर पाँच वर्षसम्म स्टाफ नर्स र एचएको प्रवेश विन्दुलाई फेज आउट गर्नु पर्नेमा सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा कायम गर्न खोजेकोमा आपत्ति व्‍यक्त गरे। उनले भने, ‘परिषद्‌ले सञ्‍‍चालान गरेको प्रविनता प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धि कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु पाँच वर्षभित्र क्रमश: फेजआउट गर्दै जानु पर्नेमा विधेयकमा कायम गर्न खोजिएको छ। यो केसीको माग विपरीत हो।’

यस्तै उनले संसदीय समितिमा पुगेको विधेयकमा चिकित्सा स्वास्थ्यलाई सेवा मुलक नभइ नाफा मूलक व्‍यवसायको रुपमा प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षालाई नाफामूलक व्‍यवसायको रुपमा हेरिएको छ। जस्तो की ऐनमा १० वर्यसम्‍म जति पनि मेडिकल कलेज/संस्था खोल्‍न दिने र त्‍यसपछि मात्रै ती मेडिकल कलेजले सेवामूलकमा रुपान्तरण हुन पाउनेछ। यो कस्तो प्रकारको विचार हो ?’ उनले प्रश्‍न गरे, ‘खोलेको दश वर्ष किन कलेज/संस्था नाफा मुलक हुनु पर्ने हुन्छ? यसको भित्रि रहस्य के हो?’

 नेता थापाले चिकित्सा शिक्षा विधेयको प्रस्तावनामै माथेमा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन विपरीत विधेयकमा शब्दहरु हेरफेर गरेको गुनासो गरे। उनले सरकार लाई उक्त प्रतिवेदनको ध्‍यानार्कषण गराउँदै चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा, उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन,२०७२को मर्म र भावना तथा अन्‍य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत दृष्टिगत गरी’ लगायतका शब्दहरु प्रस्तावनामा नै राख्‍न सुझाव दिए।

तस्बिरहरु-बर्षा शाह/देश सञ्‍चार

 

 

 

माघ ३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्