प्रधानन्यायाधीश राणासँगको अन्तरंग

अदालतमा बिचौलियाको साम्राज्य चलेको छ : प्रधानन्यायाधीश राणा

सर्वोच्च अदालतमा आइतबार न्यायिक कानुन मञ्चसँग आबद्ध केही पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणा । तस्विर : प्रकाश ढकाल

काठमाडौं- माघ ४ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायालय सुधारका लागि भन्दै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । जिम्मेवारी लिएको छोटो समयमै उनले गरेका केही निर्णयले चर्चा पाएका छन् ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी खासेका राणाले शुक्रबार मात्रै ३३ किलो सुनकाण्डको सुनुवाइ गर्ने विराटनगर उच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशलाई न्याय परिषदमा हाजिर गराएर अनुसन्धान थालेका छन् ।

त्यस्तै उनले अदालतहरुको अनुगमन पनि उत्तिकै आक्रामक रुपमा अघि बढाएका छन् । राणाको पछिल्लो काम कारबाहीले खस्को न्यायालयको छवि सुध्रने हो कि झन् बिग्रने हो भन्ने बहस न्यायिक वृत्तमा सुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले छोटो अवधिमा गरेका निर्णय र उनका भावी कार्ययोजनाबारे आइतबार न्यायिक कानुन मञ्चसँग आबद्ध केही पत्रकारसँग खुलेर कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ प्रधानन्‍यायाधीश  राणासँग गरिएको कुराकानी ।

न्यायालयमाथि दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको दबाब र प्रभाव देखिन थालेको हो ? कार्यकारीको चाहनअनुसार काम गर्न थाल्नुभयो भन्ने सुनिन थालेको छ नि ?

यो व्यक्ति व्यक्तिमा भर पर्छ । अहिले अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप र बाहिरी दबाब धेरै भयो भन्ने मिडियामा आइरहेको छ । त्यो व्यक्ति व्यक्तिमा भर पर्छ । म चाहिँ दुईवटै दबाबमा छैन । मैंले त्यसलाई महसुस पनि गरेको छैन ।

कुनै दबाब आउला जस्तो पनि मलाई लाग्दै लाग्दैन । दबाब आयो भने पनि न्यायपालिका एउटा निश्चित प्रक्रियाबाट जान्छ । संविधानको म्यान्डेटभन्दा बाहिर जान सक्दैन । न्यायालयले स्थापना गरेको नजिरभन्दा बाहिर जान सक्दैन ।

विश्वका न्यायका मान्य सिद्धान्तभन्दा बाहिर पनि जान सक्दैन । त्यसले दबाब आउने संभावना छैन, आएको पनि पछि छैन ।

३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सुनुवाइ गर्ने विराटनगर उच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद्ले कारबाही सुरु गरेको हो ?
न्यायाधीशलाई काज सरुवा गर्नु नियमित प्रक्रिया हो । त्यहाँ केही न केही प्रश्नहरु खडा भए । सुक्ष्म निगरानीबाट त्यस विषयमा भएको सुनुवाइबारे अनुसन्धान गरियो । अनुसन्धानको प्रतिवेदन आएपछि कही न काहीँ उहाँहरुको आदेशको विषयमा प्रश्न गरिएकै पाइयो ।

उहाँहरुले गरेको आदेश ठीक वा बेठीक छ त्यो प्रक्रियाले नै जान्दछ । तर, त्यहाँ आदेश गर्दाको अवस्थामा उहाँबाट केही न केही कमीकमजोरी भयो । त्यसबारे बुझ्न अनुसन्धान गर्न नै उहाँहरुलाई न्याय परिषदमा हाजिर गराइएको हो ।

त्यसको तत्काल सम्बोधन भए पनि भने न्यायपालिकाको स्वाभिमान, आस्थामा आँच आउने हुन्छ । यो कारबाही गरिएको होइन । मिडियामा आए जस्तो कारबाही नै गरिएको होइन । पाँच न्यायाधीश विराटनगरबाट झिकेपछि विभिन्न ठाउँबाट दरबन्दी बढी भएको ठाउँबाट चारजनालाई त्यहाँ पठाएका छौं ।

उहाँहरुको फोटो आयो व्यक्ति मामिलामा असर प¥यो भन्ने सवालमा त्यो अदालतले दिएको होइन, न्याय परिषदले दिएको होइन । मैंले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिको फोटो सार्वजनिक नगर्नुहोस् ।

जथाभावी फोटो सार्वजनिक गर्दा व्यक्तिलाई असर त पर्छ यसले मिडियाले ध्यान दिनुपर्छ । गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्छ ।

न्यायालय सुधारका लागि गठन भएको न्याय प्रशासन सुधार आयोगलाई अब तपाईंको कार्यकालमा कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?

आयोगको विषय निवर्तमान न्यायाधीश ज्यूले आफ्नो कार्ययोजनामा पेश गर्नुभएको हो । आयोगको विषयमा फुल कोर्टमा पनि छलफल भएको थियो । यसबारे पहिलो पनि आयोग बनेको थियो । ६५\६६ सालमा पनि बनेको थियो ।

ती प्रतिवेदनमा भएका कुराहरुलाई नै फेरि अध्ययन गर्दा राम्रो हुन्छ । जस्तो अदालतमा बाहिरी हस्तक्षेप छ भनिन्छ, त्यसलाई कसरी कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बृहत छलफल आवश्यक छ, बिचौलियाका कुरा छन् । जहाँसम्म अदालतको बृहत्तर सुधारको कुरा छ त्यसलाई केही समयमै सुरु हुने चौथो पञ्च वर्षीय योजनामा पनि समावेश गरिन्छ ।

त्यहाँबाट पनि निकास निस्केन भने भविष्यमा आयोगको विषयमा सोच्न सकिन्छ । भर्खरै संविधान आएको र संविधानअनुसार न्यायालय चलिरहेको छ । उच्च अदालत खडा भएको छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालै नयाँ आयोग गठन गर्न आवश्यक छैन। फुलकोटबाट बृहत अध्ययन गरेर अघि बढाउँछौं ।

पेशी स्वचालित प्रणाली (अटो मेसन)बाट तोक्नेबारे छलफल भइरहेको छ ? तपाईंको कार्यकालमा पेशी अटो मेशनमा जान्छ ?

अटो मेसनको कुरा पनि निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश (ओमप्रकाश मिश्र)कै कार्ययोजनामा आएको हो । अटो मेसनको अभ्यास संसारमा कहीँ पनि छैन । यो आफैंमा पर्याप्त पनि होइन । यसले निकास दिन्छ भन्ने पनि होइन ।

किन भने त्यो पनि कहीँ मान्छेले नै चलाउनुपर्छ। सञ्चालनका क्रममा गल्ती हुन सक्छ । अर्कोतर्फ सबै न्यायाधीश समान क्षमताका हुँदैनन् । आफ्नो आफ्नो विशेषता हुन्छ, विवेक प्रयोग गरिन्छ । अटोमेसनले उत्तम विकल्प दिन्छ भने हामी त्यसलाई अपनाउँछौं, कुनै शंकै छैन ।

तर, अहिलेको अवस्थामा हामी नै त्यसमा पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुन सकेका छैनौं । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नेपालमा छैन । त्यस्तै विशिष्टकृत मुद्दाको सुनुवाइका लागि पनि अटोमेसनबाट पेशी तोक्न मुस्किल पर्छ ।

त्यसले झन समस्या पनि ल्याउन सक्छ । यसबारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा फुल कोर्टमा आइसकेको छ । त्यसकारण त्यसमा अझै विस्तृत अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ । मेरो त मान्यता के छ भने हामीले सबैभन्दा उत्तम विकल्प नै रोज्नुपर्छ ।

अहिले तत्काल अटो मेसनम जान संविधान र कानुनले दिँदैन । त्यसो गर्नुभएको प्रधानन्यायाधीशको सन्तुष्टिका लागि मात्र हो ।

अदालत बिचौलियबाट प्रभावित भएको कुरा सबैतिरबाट आएको छ । यसबारे तपाईं आफैं पनि जानकार हुनुहुन्छ । तपाईको लामो कार्यकालमा त्यसलाई अन्त्य गर्न कस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ?

यो प्रश्नको जवाफ दिन एकदम जटिल छ । बिचौलिया भन्ने शब्द शब्दकोषमा छ ।

यसलाई बृहत रुपमा व्याख्या गर्नुपर्छ । यो कुना कुनामा, छत छतमा, झ्याल झुयालमा, डस्नाडस्नामा, टेबुल टेबुलमा, बेड बेडमा  घुसेको छ । हा…हा…हा……(लामो हाँसो) यसले ठूलो साम्राज्य नै खडा गरेको छ ।

यसबाट उन्मुक्ति हुनैपर्छ । यसको अन्त्य गर्न मेरो महत्वपूर्ण योग्दान रहन्छ । यस्ता विषयमा प्रधानन्यायाधीशको मोटिभेसनमा भर पर्छ । अदालतमा बिचौलिया कर्मचारी, प्रक्रिया र न्याय सम्पादनमा घुस्ने हो । यसलाई कडाइका साथ रोक्छौं ।

यो विषयमा हामीले सोच पनि बनाइ रहेका छौं । यसैका लागि न्याय परिषद्ले आजैबाट आफ्ना कर्मचारीलाई सुक्ष्म अनुगमनको तालिम सुरु गरेको छ । तर हामीसँग जनशक्ति एकदम कम छ । अर्कोतिर बिचौलियालाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छैन ।

अन्य कसुर लगाएर गर्ने उपाय छैन । अब एउटै उपाय मैंले सोचिरेको छु कि सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विषयमा बिचौलियालाई पारेर कारबाहीको व्यवस्था गरौं । जसले बिचौलियालाई पनि कानुनी दायरामा ल्याओस् ।

न्याय परिषदमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी रहुन्जेल म जान्न भनेर कानुनमन्त्रीले भन्नु भएको छ । यस्तो अवस्थामा न्याय परिषदको बैठक त प्रभावित हुने भो नि होइन ?

न्याय परिषदको संरचनामा निर्णय गर्न पाँचै जना उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने छैन । कोरम पुगेपछि बैठक बस्छ । त्यसले निर्णय गर्छ । उहाँहरुको व्यक्तिगत कुरा त मलाई थाहा छैन । बिदा लिएर बसेको अवस्थामा बैठकको सूचना दिने कुरा भएन ।

अन्य अवस्थामा सूचना हुन्छ । बैठकमा फलानो सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन । सरुवा, बढुवा जस्ता नियमित प्रक्रियालाई एकजनाको अनुपस्थितिमा रोक्न मिल्दैन ।

यो समाधान हो र ?

समाधानको बाटो आफूले दिने कि संस्थाबाट लिने ? अब यत्ति हो मैंले भन्ने कुरा ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश (दीपकराज जोशी) लाई बेम्बर नदिएर, संवैधानिक इजलासबाट हटाएर संविधान विपरीत व्यवाहार गर्नुभयो नि होइन?

उहाँको वरिष्ठतालाई त संविधानले संरक्षण नै गरेको छ । यसमा विवाद नै छैन, उहाँ जहिलेसम्म यो सेवा बस्नुहुन्छ त्यो बेलासम्म वरिष्ठ नै हो । वरिष्ठले संस्थाबाट पाउने व्यवाहार भन्दा पनि संस्थाले वरिष्ठबाट पाउने व्यवाहारलाई हेरिदिनुप¥यो (हा…हा….हा…) ।

यसमा चाहिँ हामीले दिने कि हामीले पाउने भन्नेमा जटिल प्रश्न छ । संस्थाले उहाँबाट योगदान खोजिरहेको छ, उहाँले संस्थाबाट खोजिरहनुभएको छ ।

अब यसको निकास चाहिँ के हो ? त्यसैले म भन्छु हामीले योगदान भनेको संस्थालाई दिने हो । संस्थाले उहाँलाई योगदान दिन सक्दैन ।

यो विषयमा नेपाल बारले पनि असहमति जनाएको छ । उसलाई कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ?

बारको सरोकारलाई हामी इन्कार गर्नै सक्दैनौं । बार हाम्रो अभिन्न पाटा ेहो । उहाँहरुलाई छुट्याएर पर राख्नै सकिँदैन । बारको अन्तिम लक्ष्य न्याय पूर्ण समाज बनाउने हो, हाम्रो लक्ष्य पनि त्यही हो ।

त्यसले बारले सरोकार राखेको विषय र अदालतले सरोकार राखेको विषय मिलिहाल्छ । मैंले व्यक्तिगत सहयोग कहिल्यै मागेको छैन र अब पनि माग्दिन । संस्थागत सहयोग तपाईंहरु र अरु सबैबाट अपेक्षा गरेको छु ।

माघ ६, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्