अवैधरुपमा विदेसिएकालाई वैधानिक बनाइँदै

घरेलु कामदार खुलाउन समितिले अनुमति दिँदै, श्रम मन्त्रालयले बुझायो विकल्प

घरेलु कामदारका रुपमा अवैधानिक रुपमा विदेसिएकाहरुले वैधानिक बन्‍नेअवसर पाउने भएका छन्। झण्डै तीन वर्ष पहिलेदेखि घरेलु कामदारमा जान बन्द गरेपछि नयाँ र पुन: श्रम स्वीकृति बन्द भएको थियो। तर पुनः श्रम स्वीकृति समेत बन्द गर्दा घरेलु कामदार आफ्नो देश फर्किनै छाडेको भन्दै सरकारले एक पटक पुनः श्रम स्वीकृति खुल्ला गर्ने तयारी गरेको हो।

खाडीका देशमा घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने विकल्पसहित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई अनुरोध गरेको छ। यस अघि नै मन्त्रालयले अनुरोध गरेको भएपनि कसरी खुलाउने भन्‍ने विकल्प पेश गर्न उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

निर्देशनपछि मन्त्रालयले तत्कालिन र दीर्घकालिन विकल्प सहित समितिमा पत्र पठाएको हो। मन्त्रालयको लिखित जवाफ पुगेपछि श्रम समितिले बिहीबार छलफल गरेर निर्णय गर्ने भएको छ। श्रोतका अनुसार बिहिबार बस्ने बैठकले मन्त्रालयलाई घरेलु कामदार खुलाउन अनुमति दिने तयारी गरेको छ।

विभिन्‍न तरिकाबाट खाडी मुलुकहरुमा प्रवेश गरी घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई वैधानिकता दिने सम्बन्धमा कानूनी एवम् नीतिगत प्रक्रियाका बारेमा मन्त्रालयले समितिलाई जानकारी गराएको हो।

मन्त्रालयको पत्रअनुसार जुनसुकै माध्यमबाट विदेश गइ काम गरेर विदामा स्वदेश आइ पुनः सोही देशमा पहिलेकै रोजगारीमा जाने कामदारहको हकमा आवश्यक कागजातसहित वैधानिकता दिनु उचित हुने सुझाव पेश गरेको छ ।

मन्त्रालयले पुनः श्रम स्वीकृति दिँदा घरेलु कामदारको सेवा सुरक्षाको शर्त, कामको प्रकृति र रोजगारदाताको विवरण समेत सही ढंगले राख्‍न सहज हुने जनाएको छ।

रोजगारदाताबाट प्राप्त न्यूनतम सुरक्षाको प्रत्याभूति पत्र, व्यक्ति स्वयमले व्यक्तिगत सुरक्षा, सेवा शर्त र पारिश्रमिकको सम्बन्धमा गरेको स्व घोषणा, कामदारले साविकमा जुन काम गरिरहेको हो सोही कामका लागि मात्र श्रम स्वीकृति दिने नीति अपनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका तेश्रो संशोधन सहितको दफा १८ पुनःश्रम स्वीकृतिको स्टिकर सम्बन्धि व्यवस्था अनुरुपका थप कागजात पेश गरेको अवस्था र सोही निर्देशिकाको अनुसूची ८ सम्बन्धित देशस्थित नेपाली नियोगको बिदामा घर गएर बिदा समाप्त भएपछि आउने कामदारहरुको लागि सिफारिस पत्र बमोजिमको कागजात लिनु पर्ने बताएको छ।

श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदारको समस्या तत्कालिन र दीर्घकालिन हिसावले समाधान गर्नु उचित हुने बताएको छ।

अल्पकालीन समाधानका लागि सुझाव


कुनै पनि कामदार गन्तव्य मुलुकबाट बिदामा स्वदेश फर्किएर फेरि त्यही काममा जान चाहनुले उक्त काम निजका निम्ती सुरक्षित र आकर्षक हुने अनुमान गर्न सकिने भन्दै त्यस्ता कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन मन्त्रालयले यी मापदण्ड बनाउन उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ।

घरेलु कामदारले फेरि जानका लागि रोजगारदातासँग भएको सेवा शर्त र सुविधा सहितको सम्झौताको सक्कल पत्र र रोजगारदाताको तर्फबाट जारी भएको सुरक्षा प्रत्याभूतिको पत्र बुझाउनु पर्नेछ।

घरेलु कामदारको रुपमा पुनः श्रम स्वीकृति लिई जान चाहने व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षा, सेवा शर्त र पारिश्रमिक प्रति पूर्ण सहमत भइ आफ्नै जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा जाने स्वघोषणा गरेको निवेदन समेत दिनु पर्ने र कामदारले साविकमा जुन देशमा जुन काम गरिरहेको हो सोही कामको लागि मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धि निर्देशिका २०७२ को दफा १८ बमोजिमका आवश्यक पर्ने कागजपत्रहरु समेत पेश गरेमा रोक्नु पर्ने कारण नरहेको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ।

तर दिर्घकालिन रुपमा भने यसअघिको निर्णय नै सही भएको मन्त्रालयको ठहर छ । मन्त्रालयले घरेलु कामदारसम्बन्धि निर्देशिक २०७२(तेश्रो संशोधन सहित) गन्तव्य देशसाग श्रम सम्झौता र घरेलु कामदारका विषयमा विशेष सुरक्षासहितको व्यवस्था नगरेसम्म नपठाउनु नै उचित हुने मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ।

खाडीका देशमा भन्दा जापान, जर्मनी लगायतका युरोपियन देशहरुमा केयर गिभर जस्ता बढि सुविधा भएका काममा पठाउन उपयुक्त हुने मन्त्रालयको धारणा छ।

कुन देशमा कति छन् घरेलु कामदार ?


२०७२ चैत २० गते समितिले रोक्न निर्देशन दिनु पहिले विभिन्न देशमा २९ हजार ५ सय ९ जना घरेलु कामदार कार्यरत रहेको तथ्याङ्क श्रम मन्त्रालयले पेश गरेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी कुवेतमा १९ हजार ५ सय ६४ जना कार्यरत रहेका छन्।

युएइमा ५ हजार ३ सय १६ जना, साउदीमा १ हजार ७ सय ७ जना, ओमानमा १ हजार ४ सय ८८ जना, कतारमा ८ सय ३१ जना र बहराइनमा ६ सय ३ जना कार्यरत रहेका छन्।

यी वैधानिक तबरबाट गएका घरेलु कामदारको मात्रै तथ्यांक हो। अन्य हिसावले पनि ठूलो संख्यामा गएको भएपनि तथ्याङ्क उपलब्ध नरहेको मन्त्रालयको जवाफ छ।

सरकारले खाडीका देशमा कतारसँग सन् २००५ मा, युएईसँग २००७ मा र बहराइनसँग २००८ मा श्रम समझदारी गरेपनि घरेलु कामदारको विषयमा प्रश्ट व्यवस्था नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै साउदी अरव, ओमान र कुवेतसँग श्रम समझदारीको गहकार्य भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

बिदामा आएका घरेलु कामदारलाई के कसरी जान दिने भन्ने प्रष्ट सुझाव पेश गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई समितिले गत पुस ११ गते तीन बुँदे निर्देशन दिँदै विकल्प ल्याउन भनेको थियो।

श्रम सचिवको नाममा पठाइएको तीन बुँदे निर्देशनात्मक पत्रमा घरेलु कामदार खुलाउन तत्कालिन र दीर्घकालिन गर्न सकिने विकल्प के कस्तो हुन्छ त्यो प्रष्ट पार्न भनिएको थियो।

मन्त्रालयको पत्रपछि समिति श्रोतले भन्यो, ‘अझै पनि प्रस्ट विकल्प त आएको छैन त्यही पनि अब हामी अड्काउने पक्षमा छैनौं।’ बिहीबार यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर मन्त्रालयले अघि सारेको विकल्प अनुसार नै खुल्ला गर्न समितिले अनुमति दिने भएको छ।

श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्ट र समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले उक्त विषयमा दुई पटक छलफल गरेका थिए। छलफलपछि मन्त्रीको प्रस्तावमा सभापति श्रीवास्तव सकरात्मक भएका हुन्।